भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा कारोबार अझै व्यवस्थित र पारदर्शी हुन जरूरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार रियल स्टटे कन्फ्रेन्स–२०२४ को उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
घरजग्गा कारोबार नियमन तथा निर्देशन गर्न छुट्टै ऐन, कानुन नभए पनि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए।
'यसलाई व्यस्थित गर्न छुट्टै कानुन त छैन तर हामीले मालपोत ऐन, भूमि ऐन संशोधन गरेर सहजीकरण गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'घरजग्गा कारोबार अझै व्यवस्थित पारदर्शी हुन जरूरी छ।'
उनले घरजग्गा कारोबार विदेशमा व्यवसायिक हिसाबले चले पनि यहाँ व्यवसायिक हुन नसकेको बताए। घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता प्रमुख चुनौतीको विषय रहको समेत उनको भनाइ छ।
अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारले राजस्व गुमाउनुका साथै कानुनी संरक्षण गर्न समेत समस्या परेको उनले औंल्याए।
अहिले सकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐन संशोधन गरेकाले घरजग्गा कारोबार थप मर्यादित र व्यवस्थित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले पछिल्लो समय रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता देखिएकोले यसमा सुधार ल्याउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'हदबन्दी छुट दिने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने, ल्याण्ड पुलिङ आयोजना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने जस्ता विषयहरूको सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने।
त्यस्तै, कर्जामा एकल ब्याजदर कायम राखी राख्नुपर्ने र लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
आज र भोलि दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा घरजग्गासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी गरी दुई सय जना बढीको सहभागिता छ।
सम्मेलनमा 'विश्व परिदृश्यमा रियल स्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा'बारे स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ र सहभागीहरूबीच खुला छलफल हुनेछ। सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग अन्तर्क्रिया पनि हुनेछ।
सम्मेलनबाट रियल स्टेट क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माता, प्रशासक र व्यवसायीको भूमिका, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबारे कार्यदिशा तयार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
