विगत तीन वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारले अझै गति लिन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघदेखि चैतसम्म देशभर घरजग्गा कारोबार स्थिर छ। त्यसअघिका महिनामा भने कारोबार घटबढ भइरहेको थियो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार माघमा देशभर ५० हजार नौ सय २१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो। फागुनमा यो संख्या खास धेरै घटबढ भएन। सो महिना देशभर ५० हजार ९ सय ९८ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
चैतमा पनि घरजग्गा कारोबार अघिल्ला महिनाहरू माघ, फागुन जस्तै स्थिर छ। चैतमा देशभर ५० हजार दुई सय ५२ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष चैतको तुलनामा यो चैतमा भने घरजग्गा कारोबार २.२४ प्रतिशतले बढी हो। गत चैतमा ४९ हजार एक सय ५० संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
घरजग्गा किनबेचको संख्या स्थिरजस्तै रहे पनि राजस्व भने थोरै वृद्धि भएको छ।
माघमा तीन अर्ब ३७ करोड ५७ लाख रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। फागुनमा तीन अर्ब ५९ करोड २६ लाख रूपैयाँ प्राप्त भयो। चैतमा भने तीन अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रूपैयाँ राजस्व प्रात भएको छ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
पछिल्लो समय वास्तविक कारोबार हुन थालेकाले राजस्व वृद्धि भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'पहिले वास्तविक कारोबार भएको थिएन, अहिले हुन थालेकाले राजस्व बढेको हो,' उनले भने।
माघभन्दा अघिल्ला महिनामा भने सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्याका कारण घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको उनले बताए।
समस्यामा परेका धेरै सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेका आफ्ना ग्राहकलाई जग्गा दिएर व्यवहार मिलाएका थिए। सहकारीले मात्रै नभएर व्यक्तिले पनि ऋण तिर्न नसक्दा जग्गा नै दिने गरेका थिए। त्यसो गर्दा सस्ता र साना जग्गा खरिद-बिक्री भएको थियो।
'त्यसैले त्यो समय कारोबार बढ्दा पनि राजस्व घटेको थियो,' लोहनीले भने, 'अहिले वास्तविक कारोबार हुँदा संख्या बढेको छैन, राजस्व बढेको छ।'
अहिले कारोबार मिलानका लागि जग्गा खरिद-बिक्री कम मात्रामा भइरहेको उनको भनाइ छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको चैतको तुलनामा यसपालि कारोबार संख्या बढे पनि राजस्व घटेको छ। गत चैतमा ४९ हजार एक सय ५० संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा चार अर्ब ५१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।
यो चैतमा ५० हजार दुई सय ५२ संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व तीन अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ हाराहारी मात्र छ।
'आर्थिक मन्दीका कारण मान्छेको किन्न सक्ने क्षमता घट्दै गएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय सस्ता जग्गा किनबेच भइरहेका छन्,' लोहनीले भने, 'अर्थतन्त्र चलायमान नहुने हो भने आगामी वर्ष कारोबार बढे पनि राजस्व अझै घट्दै जान्छ।'
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि धेरै मूल्यका घरजग्गा खरिद-बिक्री हुन नसकेको अध्यक्ष लोहनीले बताए।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मलाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरीको पैसा ऋण लिन सकिन्छ।
त्यस्तै ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
'कित्ताकाट खुलाएर मात्रै हुँदैन। कर्जा र आम्दानीको अनुपात पनि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अहिले बैंकबाट ऋण लिन समस्या छ। कर्जा र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।'
उनका अनुसार आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्न मिल्ने गरीको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्छ। धेरै मानिसको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ। अनि घरजग्गा कारोबार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
'सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रियल-स्टेट मैत्री नीति ल्याउनुपर्छ,' लोहनीले भने।
यी पनि पढ्नुहोस्-
हेर्नुहोस् काठमाडौंका दुई ठाउँको जग्गा र मूल्य
हेर्नुहोस् तारकेश्वर र टोखाको जग्गा र मूल्य
हेर्नुहोस् ललितपुरका दुई ठाउँको जग्गा र मूल्य
