अब ठेकेदारले मनलाग्दी ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले जुनसुकै आयोजनाको लागि पनि बोलपत्र दिन पाउने भएपनि अब यसको लागि सीमा तोकिएको हो ।
निमार्ण कम्पनीले मन लाग्दी ठेक्का लिने र समयमै काम नभ्याउने गरि धेरै आयोजना अलपत्र पारेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
आठौं संसोधन अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन पाउने छन् । यसको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले सुत्र बनाएको छ । नियमावलीको आठौं सम्सोधनको उपनियम ६५को सुत्रअनुसार ठेकेदार कम्पनीले आफु यसअघि काम गरेको पछिल्लो १० वर्ष मध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको ३ वर्षको कारोबारलाई आधार मानिने छ ।
उक्त तीन बर्षलाई पनि औषतमा हिसाब गरेर एक वर्षमा गरेको कारोबार निकालिन्छ । औषत एक वर्षको कारोबार रकमको ७ गुणा भन्दा कम रुपैयाँको कारोबारमा मात्रै उक्त कम्पनीले आयोजना निमार्णको बोलपत्रमा आवेदन दिन पाउने छ ।
कम्पनीले यसअघि अन्य आयोजनामा समेत काम गरिरहेको भए, त्यसको लागत घटाएर बाकी रहेको रकम बराबरको मात्रै नयाँ ठेक्का लिन सक्ने छ ।
‘अब ठेकेदारको क्षमता अनुसारको काम दिनको लागि यसो गरिएको हो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका निर्देशक श्रीधर पन्थीले भने ।
त्यसो त सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छौंटौ संसोधनमा पनि ठेकेदारलाई अंकुस लगाउन खोजिएको थियो । छौंटौ संसोधन नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ६ मा बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने उल्लेख थियो ।
तर, यो नियम लागू भने भएन ।
नियममावली संसोधन गरेको महिना दिन पनि नबित्दै नियमावीलको सातौं संसोधन गरियो । उक्त संसोधनमा यो नियमनै हटाइयो ।
ठेकेदारको लापरबाही नरोकिएपछि नियमावलीको आठौं संसोधनमा उक्त नियम परिमार्जनसहित थपिएको थियो । परिमार्जन भएपनि अब ठेकेदारले यसअघि जुन सुकै आयोजनामा हात हाल्न पाउने छैनन् ।
यसअघि ठेक्का लिइसकेका ठेकेदारको हकमा भने यो निमय लागु हुने छैन ।
‘यसअघि ठेक्का सम्झौता भइसकेका ठेकेदारहरुले काम गर्न पाउनेछन्,’ निर्देशक पन्थीले भने, ‘अब हुने सबै ठेक्का सम्झौतामा यो निमय लागु हुने छ ।’
यसले गर्दा अब आयोजनाको ठेक्का लिएर ओगटेर बस्ने तर, काम नगर्ने प्रवृति कम हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले जनाएको छ ।
