सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाएको मध्यमार्गलाई स्वीकार गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विवादित डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुलको धरौटी रकम बुझाएको छ।
कम्पनीले बिहीबार २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले धरौटीसहित प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता गर्दा विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै थप धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाएको भनेको छ।
‘यसअघि पुनरावेदनमा बुझाइएको रकममा थपेर धरौटीका रूपमा राखिएको छ,’ कम्पनीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कम्पनीलाई डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राधिकरणविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति तथा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकाय, न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूमा कानूनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार यथावत रहनेछ।’
रिलायन्सले विवादित अवधि २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्म कम्पनीले डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर र निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति प्राप्त नगरेको र नियमित लोडसेडिङ तालिकाभित्रै रहेको हुँदा कम्पनीको बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व नरहेको भन्दै जेठ २६ गते प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
विवादको निरुपण नहुँदै प्राधिकरणले पुनरावलोकनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने मार्ग अवरुद्ध भई गंभीर अन्याय भएको भन्दै कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
कम्पनीले सोही दिन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी टिओडी मिटर डाटाबाट दायित्व पुष्टि भए बक्यौता रकम बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने जस्तो कठोर र अनुत्तरदायी कदम नचाल्न अनुरोध गरेको थियो।
तर विद्युत आपूर्ति अवरुद्धका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुँदा आर्थिक क्षतिका साथ हजारौँ श्रमिक रोजगारीविहीन हुने जोखिमका कारण मध्यमार्गलाई स्वीकारिएको रिलायन्सको भनाइ छ।
प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा रिलायन्ससहित उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार धरौटी रकम जम्मा गरिएको रिलायन्सको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
