कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मसिनो तथा वास्नादार चामलमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार शूल्क बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउन सिफारिस गरेको छ।
हाल कृषि सेवा शूल्क अन्तर्गत विदेशबाट आयात हुने चामलमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयले वास्नादार तथा मसिनो चामलको आयातलाई कडाई गर्न न्युनतम १० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समक्ष प्रस्ताव गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले अर्थ, उद्योग र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि आगामी बजेट मार्फत भन्सार दर वृद्धि गर्ने कृषि मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
तुलनात्मक रुपमा महँगो हुने मसिनो तथा वास्नादर चामलको आयात बढ्दै गएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशी चामलको खपत बढाउन भन्सार शूल्क परिमार्जनको सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए।
‘महँगो मसिनो चामलको आयात पछिल्ला वर्ष बढ्दै गएको छ। त्यसलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी चामलको खपत बढाउन भन्सार महशुलमा वृद्धि गर्नुपर्ने निश्कर्षसहित सिफारिस गरेका छौँ,’ जिसीले भने।
देशमा वर्षे धान रोपाईं हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५० हजार हेक्टर छ भने करिब एक लाख हेक्टर क्षेत्रमा चैतै धान रोपाईं हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाई भएको थियो भने ५१ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
जिसीको भनाईमा दश मेट्रिक टन धानबाट करीब ६ मेट्रिक टन चामल तयार हुन्छ। हाल वार्षिक रुपमा करिब ३१ लाख मेट्रिक टन चामल तयार हुन्छ तर माग भने ३५ लाखभन्दा बढी छ।
यसरी हेर्दा हाल वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग छ। यसैकारण वार्षिक करिब २३ अर्ब मूल्यको बराबरको चामल आयात हुँदै आएको छ।
जिसी भने ठूलो धनराशी चामलको आयातमा बाहिरिनुका पछाडि कम उत्पादन भन्दा पनि मिठो खोज्ने प्रवृति र भात नै चाहिने संस्कृतिका कारण भएको दाबी गर्छन्।
‘वास्नादार चामल खासगरी सम्पन्न परिवारका लागि आयात हुने गरेको देखिन्छ’ उनले भने ‘हामीसँग अन्य अन्न बाली पनि छन्। त्यसैले खानै नपुगेर भन्दा पनि मिठो खोजेर मसिनो चामल ल्याउने प्रवृति देखिएको छ।’
धानको खेती र तयार हुने चामललाई हेर्दा मोटा चामलले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यद्यपी कृषि मन्त्रालयले मसिनो चामलको उत्पादन वृद्धि गर्न नखोजेको भने हैन।
आर्थिक वर्ष २०७१।७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस्तै २०७२।७३ देखि तराईका विभिन्न १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यो कार्यक्रम अहिले ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ। यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्ष २०७४।७५ देखि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ। तर पनि मसिनो चामलको आयात भने घट्न सकेको छैन।
