सिंहदरबारको पश्चिम गेटको दाहिनेपट्टी नेश्नल टे«डिङ लिमिटेडको भवन छ। भवन प्रवेशद्धारको छेउैमा एउटा सानो विक्री कक्ष छ जहाँ चीन सरकारले अनुदानमा दिएको इन्डक्सन चुलो बेच्न राखिएको छ।
सधैंजसो चहलपहल हुने सिंहदरबारको मुल गेट अगाडिको सो विक्री कक्ष भने सुनसान छ। विक्री गर्न राखिएका चुलो किन्न त परै जाओस् कसैले फर्केर सेमत हेर्दैन्न।
चुलोको मूल्य ४ हजार राखिएको छ। रकम बुझाएपछि एउटा कराई समेत निशूल्क पाइन्छ। बजारमा कराई बाहेकको सोही प्रकारको चुलोको मूल्य ४ हजार ५ सयभन्दा माथि पर्छ। मूल्य सुपथसँगै चुलो गुणस्तरीय पनि छ।
तर उपभोक्ताले वस्तुमा खोज्ने ‘सस्तो र राम्रो’ दुबै कुरा हुँदा समेत यस चुलो भने विक्री हुन सकेको छैन्।
त्यहाँ खटाइएका दुई कर्मचारी हरेक दिन आउँछन्, हाजिर गर्छन र साँझ फर्किन्छन। फाट्फुट्ट कोही आइहाले चुलोको बारे सक्दो बुझाउँछन्, प्रायले ‘रामै्र रैछ त’ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् र रित्तै फर्किन्छन्।
करिब तीन वर्षअघि चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको इण्डक्सन चुलोको विक्री नगन्य रहेको छ। तीन वर्षको अवधिमा सरकारले एक तिहाई चुलो समेत बेच्न सकेको छैन्।
२०७२ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि चीनले ११ हजार ३ सय चुलो अनुदान दिएको थियो। तर हालसम्म ३ हजार चुलो मात्र विक्री भएको छ।
‘चुलोका बारेमा कहिलेकाहीँ एकाधले जिज्ञासा राख्छन। सोध्नेजतीले राम्रै रहेछ नै भन्छन् तर किन्न भने कसैले खोज्दैन्न’, विक्री कक्षका कर्मचारीले भने।
कर्मचारीका अनुसार हप्तामा बढीमा ६ वटासम्म चुलो मात्र विक्री हुने गरेको छ।
चुलो बेच्नैका लागि यी दुई कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ।
तर इन्डक्सन चुलो बेच्नैका लागि करारमा कर्मचारी खटाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत चुलो भने विक्री हुन सकेको छैन्।यसको प्रमूख कारण सही बस्तु गलत समयमा बेच्न बस्नु रहेको नेसनल ट्रेडिङकी विक्री वितरण विभाग प्रमूख गिता निरौला बताउँछिन्।
उनले पहिलो चरणमा १३ सय ल्याइएको चुलो सहजरुपमा विक्री भएपनि दोश्रो चरणमा आएको १० हजार चुलो लामो समयसम्म भन्सारको गोदाममा थन्किन पुग्दा अहिले आएर समस्या भएको बताइन्।
‘नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव थियो, हामीले चीनले दिएको १३ सय चुलो बच्यौँ, खोसाखोस गरेर किनेर लैजान्थे’ निरौलाले भनिन्, ‘त्यसपछि थप १० हजार चुलो आयो। तर त्यो उच्च माग भएको समयमै हाम्रो हात पर्न सकेन। त्यसैले यो अवस्था आएको हो।’
चीनले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायताबाट कटौती हुने गरी ८ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको इन्डक्सन चुलो प्रदान गर्यो। केरुङ नाकाहुँदै पहिलो चरणमा १३ सय चुलो आयात भयो।
चुलो विक्रीको जिम्मा नेश्नल ट्रडिङलाई दिइएको थियो।
पछि कटौती हुने भएकाले त्यसको पूर्ति हुने गर्ने गरी सरकारले चुलोको मूल्य ११ हजार ९ सय ९५ निर्धारण गर्यो। नाकाबन्दीका कारण ग्यास अभाव भएको त्यस अवस्थामा चुलोको माग उच्च थियो।
त्यसको केहि समयभित्रै हवाई मार्गहुँदै थप १० हजार चुलो भित्रियो।
यसरी ल्याइएको चुलोमा भन्सार विभागले भन्सारबापतको शूल्क दाबी गर्यो। तर नेश्नल टे«डिङले भन्सार शूल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भनेपछि सो चुलो पारबहन गोदाममा थन्कियो।
अन्तत विभागको भन्सार बापतको रकम र गोदाम व्यवस्थापन समितिले अबिलम्ब बापतको शूल्क मिनाहा गरिदिएपछि आएको करिब एक वर्षपछि बल्ल नेश्नल ट्रडिङले चुलोको विक्री थाल्यो।
तर बजारमा भन्दा तीन गुणा बढी पर्ने गरी १२ हजार पुरानै मूल्य कायम भएपछि भने चुलो विक्री भएन्। त्यसको केहि महिनासम्ममा पनि चुलो विक्री नभएपछि सरकारले गत जेठमा मूल्य घटाएर ४ हजार कायम गरेको थियो।
मूल्य घटेका एक महिनासम्म राम्रो भइरहेको चुलोको विक्री त्यसपछि भने ओरालो लाग्दै गएर अहिले भने नगन्य अवस्थामा पुगेको हो।
खपतको हिसाबले ग्यासभन्दा निकै सस्तो भएपनि आम मानिसको प्राथमिक्तामा विद्युतिय चुलो नपरेकाले सहजरुपमा विक्री हुन नसकेको निरौलाको भनाई छ।
त्यस्तै उपभोक्तालाई नेसनल ट्रेडिङलले इन्डक्सन चुलो बेचिरहेको थाहा नभएकाले पनि विक्री हुन नसकेको दाबी गरिन्।
नेसनल ट्रेडिङले आफ्ना सबै २८४ जना कर्मचारीलाई उपदान दिएर विदाई गरिसकेको छ। बढ्दै गएको ऋण तिर्न तथा कर्मचारीलाई अवकाश दिनलाई ट्रेडिङले टेकुमा रहेको ५० रोपनी जग्गा बेच्नुपरेको थियो।
सम्पूर्ण कर्मचारीको विदाईसँगै कामविहिन अवस्थामा पुगेको ट्रेडिङलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघमा खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तर बेच्न बांकी रहेको इन्डक्सन चुलो तथा देशभर रहेको जग्गा र भवनको व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति सरकारले व्यवस्थापकसहितका कर्मचारीलाई करारमा खटाइरहेको छ। ट्रेडिङको देशभरको जग्गा, भवन, गोदाम सबै जोड्ने हो भने करिब २५ अर्ब बराबरको सम्पत्ती छ।
