सिन्डिकेट कायम राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई ट्याङ्कर व्यवसायीले समेत साथ दिँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन्।
महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई साथ दिँदै ट्याङकर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले वैशाख २७ गतेबाट इन्धन ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो।
यातायात व्यवसायीले उठाएका माग जायज भएकाले आन्दोलनलाई समर्थन गरिएको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघको दावी छ। ढुवानी महासंघका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको बताए।
‘केहीको उक्साहटमा परेर सरकारले संगठित भई व्यवसाय गर्न पाउने हाम्रो अधिकार खोसेको छ, त्यसैले आन्दोलमा जाँदैछौँ’ अर्यालले भने।
यातायात व्यवसायी महासंघकोझैं २१ गते एक दिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म इन्धन ढुवानी ठप्प पार्ने अर्यालले चेतावनी दिए।
सरकारलाई माग पुरा गर्न २१ दिनसम्मको अल्टिमेटम दिइएको भन्दै त्यसपछि हुने आन्दोलन र जनतालाई पर्ने असरको जिम्मेवारी समेत सरकारले लिनुपर्ने उनको दावी छ।
‘सुरुमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, त्यसपछि पनि समिति खारेज गर्ने, नवीकरण नगरिदिने जस्ता गलत निर्णय सच्याइएन भने २८ गतेबाट एउटा ट्याङकर चल्दैन’ उनले भने ‘त्यसबाट पर्ने असरको जिम्मा सरकार स्वंयले लिनुपर्नेछ।’,
यातायात व्यवसायीले वैशाख ६ बाट औपचारिक रुपमा आन्दोलन थाल्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, कोण सभा गर्ने, क्यु फ्री छोड्ने तथा २१ गतेबाट गाडी नगुडाउनेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै सो अवधिसम्ममा माग सम्बोधन नभए २७ गतेबाट सार्वजनिक यातायात नगुडाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
अर्यालले यातायात व्यवसायीहरुले उठाएको एजेण्डा साझा भएको दावी गरे। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले एक्लै नभई उनीहरुसँगै मिलेर आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै अब बस चलाउन कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
हालसम्म बस सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्।
संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता यातायात समिति दर्ता हुँदै आएका थिए। अब यातायात सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ।
पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट पाउन कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। समिति मार्फत बस सञ्चालन गरी सिण्डिकेट लादेको, भ्याट समेत छली गरेको भन्दै सरकारले समिति नै दर्ता नगर्ने नीति लिएको हो।
यही नीतिको विरोधमा बस व्यवसायीसँगै ट्याङकर व्यवसायी समेत आन्दोलमा उत्रिएका भएका हुन्। यसबाहेक नेपाल ट्रक यातायत व्यवसायी महासंघ र ढुवानी यातायात महासंघले समेत घोषित आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।
तर आन्दोलमार्फत सरकारलाई घँुडा टेकाएरै छाड्ने बस व्यवसायीको रणनीतिलाई चालक र सहचालकले साथ नदिने बताएका छन्।
बस चालक र सहचालकको छाता संगठन नेपाल यातायात मजदुर संगठनले व्यवसायीको आन्दोलनमा आफूहरुका कुनै एजेण्डा समावेश नभएकाले सहभागी नहुने बताएको छ।
संगठनले समितिको अवधारणालाई हटाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारको निर्णय मजदुरको हितमा भएको भन्दै स्वागत समेत गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले समेत सबै प्रकारको सिन्डिकेटका विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने बताएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चितवनस्थित कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल गरेमा सरकार टुलुटुल हेरेर नबस्ने घोषणा गरेका छन्। थापाले सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर रुपमा अघि बढेको बताए।
