धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नामबाट केही समूहले प्राथमिक सेयर निस्काशनको तयारीमा रहेका जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूसँग सेयर निस्काशन गरिने रकमको ५-७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप छ। यसबारे बुधबार संसदमा पनि प्रश्न उठेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत धितोपत्र बोर्डमा पुगेर सोधखोज गरेको थियो।
यसै विषयमा हामीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं—
तपाईंको नाममा केही समूहले जलविधुत कम्पनीका प्रवर्दकहरूसँग कमिसन मागेको कुरा उठेको छ। तपाईंको संलग्नता भनिएको छ, कुरा के हो?
धितोपत्र बोर्डका हामी केही अधिकारी र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का अध्यक्ष सहितका केही अधिकारीहरू हिजो बुधबार पनि भेटेर छलफल गरेका छौं। मैले उहाहरूसँग तपाईहरूले विनाप्रमाण यत्रो ठूलो आरोप लगाउन मिल्दैन भनें। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीजीले मैले यस्तो आरोप लगाएको होइन, साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको हो भन्ने जबाफ दिनुभो।
जबकी हालै मात्र सेयर निस्काशनको अनुमति पाएकाहरूले नै यस आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले समेत प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरूले सेयर निस्काशनको स्वीकृतिका लागि कमिशन नदिएको बताउनुभएको छ।
हामीले हिजोको भेटमा उहाँहरूसंग कसैले रकम मागेको भए वा मैले नै मागेको भएपनि प्रमाण दिन भनेको छु। तर उहाँहरूले प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू तर्किरहनु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ हामीले संस्थागत रूपमा यस विषयमा केही पनि बोलेको छैनौं भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ।
त्यसो भए अब यो विषय यही टुंगिएको हो?
हामीहरूले उहाँहरूलाई कमिसन माग्ने त्यस्तो कुनै समूहको जानकारी वा प्रमाण छ भने प्रमाण दिनुस् पनि भनेका थियौं। उहाँहरूले त्यस्तो केही उपलब्ध गराउनु भएको छैन। उहाँहरूले यसमा अब के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। मैले यदी त्यस्तो कुनै काम गरेको हुने थिए भने म यसरी निर्धक्कसँग बोल्न सक्ने थिइनँ। त्यसैले म यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अहिले पनि कानुनी परामर्शमा छु।
केही प्रवर्दकले आवश्यक परे यससम्बन्धि प्रमाण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिन्छौ भनेका छन्। हिजो मात्रै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बोर्डमा आएर केही कागजात लगेको बुझिएको छ नि?
हो, आयोगबाट केही प्रतिनिधीहरू चिठी लिएर आउनु भएको थियो। उहाँहरूले अहिले सेयर निस्काशनको प्रक्रियामा रहेकाहरूको अवस्था जान्न खोज्नुभएको बताउनुभएको थियो। हामीले यस सम्बन्धि जानकारी उहाँहरूलाई गरायौं। यसरी प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सूचीसहित करिब ७ पानाको विवरण दिएका छौं। हरेक कम्पनीको कागजातहरू भने लानु भएको होइन।
