करिब २० महिनापछि धितोपत्र बोर्डले सेयर निस्कासन अनुमति माग्दै आएका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन सुरू गरेको छ।
तर बोर्डलाई आरोप लाग्न थालेको छ — सेयर निस्कासनमा बिचौलिया लगाएर बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले कमिसन माग्न थालेका छन्।
विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीहरूमा यसरी कमिसन माग्ने क्रम बढेको गुनासो आएसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले मंगलबार छलफलका लागि सेयर अनुमति मागिरहेका कम्पनीका प्रवर्द्धक तथा संस्थापकहरूलाई डाकेको थियो।
'हामीले सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ४३ कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं,' इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सेतोपाटीसँग भने, 'कमिसन बुझाए निस्कासन अनुमति दिइने भन्दै प्रस्ताव आएको गुनासो ४२ वटा कम्पनीले गरे।'
उनका अनुसार ती कम्पनीहरूले सेयर जारी गर्न लागिएको रकमको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन बोर्डका अधिकारीहरूले मागेको दाबी गर्दै इप्पानमा गुनासो गरेका छन्।
'५० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमको सेयर जारी गर्ने अनुमति मागेका कम्पनीलाई ७ प्रतिशत र त्योभन्दा बढी रकमका लागि अनुमति मागिरहेकासँग ५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ भनेर मागिएको छ,' एक उत्पादकले भने।
हाल धितोपत्र बोर्डमा ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले प्राथमिक सेयर निस्कासनको अनुमति मागिरहेका छन्। यी कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँको सेयर निस्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, नौ वटा जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति मागिरहेका छन्।
गत आठ महिनामा पाँच वटा जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने अनुमति पाएका छन्। त्यस्तै अन्य आठ वटाले प्राथमिक सेयर निस्कासनको अनुमति पाएका छन्। प्राथमिक सेयर निस्कासन अनुमति पाउनेमध्ये पनि तीन वटा जलविद्युत कम्पनी नै छन्।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। सो समयदेखि नै धितोपत्र बोर्डमा सेयर अनुमतिको पखाईमा रहेकाहरूको ताँती बढ्दै गएको छ।
निर्माणको चरणमा रहेका कम्पनीहरूले पुँजी जुटाउन नपाएपछि अहिले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले लेखा समितिलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन अनुरोध गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय लेखा समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुन थालेको छ।
यसबीच केही जलविद्युत कम्पनीहरूले भने निस्कासनको अनुमति पाउन थालेका छन्। लेखा समितिको निर्देशन पूरा हुने सम्भावना देखिएका कम्पनीहरूलाई कमिसन दिएर काम सल्टाउन प्रस्ताव आइरहेको जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।
यसबारे हामीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई सोध्यौं।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रक्रिया पुगेका कम्पनीले अहिले पनि अनुमति पाइरहेकाले यस्तो आरोप निराधार भएको बताए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको कानुनी उपचार खोज्ने समेत बताए।
'उहाँहरूले ठूलो आरोप लगाउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'आरोप प्रमाणित भएको दिनमै अध्यक्षको कुर्सी छाड्नेछु।'
उनले धितोपत्र बोर्डको कामकारबाही लगानीसँग जोडिएकाले आफ्ना विधिवत प्रक्रियामा सम्झौता नगर्ने बताए।
धितोपत्र बोर्डमा सेयर निस्कासन अनुमति दिनेदेखि दैनिक काम कारबाही गर्ने अधिकार बोर्डको सञ्चालक समितिले अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। तर बोर्डको कामकारबाहीमै प्रश्न उठेसँगै कतिपयले सञ्चालक समितिले यी विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
'अहिलेसम्म समाचारमा आएकै विषयमा हामीले छलफल गर्छौं भन्ने त हुँदैन,' अर्थ मन्त्रालयबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव महेश बरालले भने, 'त्यसैले समितिले के गर्छ भन्ने उत्तर अहिले मसँग छैन। तर यसमा अर्थ मन्त्रालय भित्रैबाट केही आयो भने त्यही अनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्नेछ।'
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले लेखा समितिको निर्देशन र कम्पनीहरूले अनुपालना गर्नुपर्ने विषय पूरा नगरेको तर त्यही निहुँमा बोर्डलाई दबाब दिन जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले यस्तो आरोप लगाएको पनि बताए।
धितोपत्र बोर्डले मंगलबार साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि कसैले अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा, तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराए आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ।
