उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधयेकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेस गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक ल्याएको जानकारी दिए।
उनले पूर्वाधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुमगन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी विधेयक आएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरुको परिचालन गर्न र यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विधेयक जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिष्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएका छन्।
त्यसैगरी विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी भएको छ। लगानीको आवश्यकता र उपलब्धीबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्नको लागि लगानीको नवीन स्रोत र उपायहरूको आवश्कयता छ।
सरकारले सोह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।
गत असारमा अर्थमन्त्री भई पद बहाली गर्दा पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।
