नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक सहित दुई वित्त (फाइनान्स) कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको त्रेस्रो त्रैमास (माघदेखि चैतसम्म)मा यी पाँच कम्पनी राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले यो अवधिमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो।
विभागले मुक्तिनाथ विकास बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाल बैंकको भवन निर्माणका लागि बनेको 'भवन निर्माण समिति' मा सहभागी भएपछि सचेत गराएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्चालक समितिबाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई सर्वसाधारणबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको र एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको लगायतको आधारमा कारबाही गरेको हो।
बैंकलाई राष्ट्रले आगामी असारमसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष अनुपात पुर्याउन निर्देशन समेत दिएको छ।
त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले समेत तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुर्याएको र राष्ट्र बैंकबाट पटक–पटक दिइएका पूर्व निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गरेको थियो।
पोखरा फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात रकम कायम नगरेको कारण ४६ हजार ७ सय १८ रूपैयाँ २३ पैसा नगद जरिवाना लगाएको छ।
फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र यस सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको थियो।
फाइनान्सलाई ६ महिनाभित्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पुर्याउने सर्तसहित संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।
जानकी फाइनान्सलाई पनि २०८१ मंसिरसम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।
अहिले बैंकहरू अनुसार तोकिएको न्यूनतम पुँजी अनुपात कम हुँदै गएमा क्रमबद्ध रूपमा राष्ट्र बैंकले कारबाही थाल्छ।
यदि तोकिएको यस्तो अनुपात २५ प्रतिशतसम्म घट्यो अर्थात् वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात घटेर ८.२५ प्रतिशत भयो।
वा, अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो अनुपात घटेर ७.५ प्रतिशत भयो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने र सुधार गर्न लगाउने गर्छ। नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउने, नयाँ शाखामा रोक लगाउने, सञ्चालकहरूको तलब भत्ता र सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउँछ।
त्यस्तै, यदि वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात घटेर ५.५ प्रतिशतमा र अन्यको ५ प्रतिशतमा आयो। यस्तोमा भने राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जामा सीमा लगाउँछ। नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलापमा रोक लगाउँछ र अन्य बैंकबाट लिने सापटीमा समेत सीमा तोक्न थाल्छ।
वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात थप घटेर २.७५ प्रतिशतमा र अन्यको २.५ प्रतिशतमा आयो भने नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र कर्जा खाता खोल्न रोक लगाउने, कर्मचारी भर्ना र बढुवा रोक्ने गर्छ। कारबाही सुरू भएको ६ महिनामा पनि यस्तो अनुपात नपुर्याए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।
यो अनुपात यसभन्दा पनि घट्न थाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ।
