अब संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि संयुक्त लगानीको कम्पनी नै कालो सूचीमा पर्दा भने यसमा आबद्ध सबै कम्पनी यस्तो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
हाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको गर्दै आएको छ।
