नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका दुई जनालाई मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्याख्या छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
कार्यालयले या त पहिलो चरणमा छानिएका पाँचमध्ये तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने नभए पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको स्रोतले बतायो।
छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो।
यी पाँचमध्ये पहिलो पटक बोलाएको अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भए।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको लागि बोलाइएको पहिलो पटकको अन्तर्वार्तामा जम्मा दुई जना उम्मेदवार मात्रै पुगेपछि बाँकी तीन जनालाई बोलाइएको थियो। बाँकी तीन दुवै पटक अनुपस्थित रहे।
दोस्रो पटक पनि यी तीनै जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव मागेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिले १९ जना मध्येबाट पहिलो चरणमा पाँच जनाको नाम छनोट गरेको थियो।
धितोपत्र ऐन अनुसार छनोट समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सरकारलाई कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अन्तर्वार्ताको प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिको नाम कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने दुविधामा समेत समिति छ। यसको लागि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गर्ने भएको छ।
