निक्षेपमा सुधार आउँदै गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुले धेरै व्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा भने छाडेका छैनन्।
प्रतिस्पर्धाकै क्रममा बचत खाताको व्याजदर साढे ९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। कुमारी बैंकले हालै ल्याएको नागरिक बचत खातामा साढे ९ प्रतिशतको व्याजदर तोकेको छ।
न्यूनतम मौज्दात १० रुपैयाँ तोकिएको यो खातामा निशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, निशुल्क भिसा डेविट कार्डजस्ता सुविधा समेत छन्। वाणिज्य बैंकहरुले बचत खातामा दिने गरेको व्याजदरमध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो।
त्यस्तै सिद्धार्थले ९ प्रतिशत व्याजदरको प्लाटिनम बचत खाता ल्याएको छ। न्यूनतम मौज्दात २ लाख रुपैयाँमा खाता खोल्न सकिने बैंकले जनाएको छ। बचतमै सिभिलले साढे ८ प्रतिशत दिँदै आएको छ भने नेपाल बंगलादेश, एनसिसी लगायतले ८ प्रतिशत दिइरहेका छन्।
कुमारी र सिद्धार्थले हालै व्याजदर बढाएर नयाँ बचत योजना ल्याएका हुन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार फागुन, चैतपछि सामान्यतः बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आउने गरेको छ। जसले गर्दा अब व्याजदर बढाउनुपर्ने दवाव हुँदैन। ‘अहिले निक्षेपमा केही सुधार आएको संकेत देखिएको छ’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी भने धेरै सर्वसाधारणलाई बैंकमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले साढे ९ प्रतिशत व्याजदरको योजना ल्याइएको बताउँछन्। ‘यो व्यक्तिगत बचतकर्ताका लागि ल्याइएको योजना हो, निक्षेप अभाव वा अन्य कारणले नभई आम सर्वसाधारणमा पुग्नका लागि ल्याएका हौँ’ उनले भने।
अब निक्षेपमा सुधार आउँदै जानेमा उनले पनि सहमति जनाए। पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले अब निक्षेपमा सुधार आउँदै जाने बैंकर्सको अनुमान छ।
‘विकास खर्च बढ्नेवित्तिकै निक्षेप पनि बढ्ने हो, विगतका वर्षलाई हेर्दा पनि चैतदेखि बढ्ने गरेको पाइन्छ’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने। मुद्दतीमा भने १२ प्रतिशतसम्मको व्याजदर बैंकहरुले दिइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
निश्चित अवधिसम्मका लागि सम्झौता गरेर दिइएको मुद्दतिमा बीचमै व्याजदर घटाउन नमिल्ने भए पनि सीमाभन्दा माथि जानुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
जव बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन्छ, त्यसपछि बढी व्याजदर दिएर आफूतिर निक्षेप तान्ने प्रयास हुन्छ। एउटा बैंकले बढी व्याजदरको सूचना निकाल्नेवित्तिकै अर्को बैंकलाई समेत दवाव पर्ने गरेको ढुंगानाले बताए।
‘एउटाले बढी व्याजदर दिँदा अर्कोलाई भएको निक्षेप पनि जोगाइराख्न चुनौति थपिन्छ, त्यसकारण स्वभाविक रुपमा अर्कोलाई दवाव पर्छ’ उनले भने ‘आखिर बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नभएपछि त एउटामा भएको अर्कोमा सर्ने मात्रै हो।’
व्याजदरमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भए पनि अर्थतन्त्रमै असर पर्नेगरी निर्णय गर्न नहुनेमा उनको जोड छ। बैंकहरुले निक्षेपमा बढी व्याजदर दिँदा पुँजीगत लागत बढ्ने र कर्जाको व्याजदरमा समेत दवाव पर्ने भएकाले निश्चित दरभन्दा माथि जान नहुने ढुंगाना बताउँछन्।
अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै लगानीयोग्य रकममा सहजता दिन सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाएको छ।
यो रेसियो दैनिक रुपमा नियमन गरी सीमाबाहिर हुने दिन हर्जाना गरिँदै आएकोमा अब महिनालाई आधार बनाएर मात्रै जरिवाना गरिने भएको छ। यसले थप लगानीका लागि समेत सहजता दिलाएको बैंकर्स बताउँछन्।
सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाइनुले पनि व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न टेवा पुगेको छ। यसले लगानीयोग्य रकमका लागि सहजता दिएको छ, जसले गर्दा निक्षेपमा व्याजदर बढाएर लिनुपर्ने बाध्यतालाई उपचार गरेको भन्दै बैंकर्सले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई स्वागत गरेका छन्।
