विधि पुर्याएर रूट परमिट माग्न आए देशभर जहाँ पनि परमिट दिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
सरकारले आइतबार संशोधन गरेको कार्यविधि निर्देशिका २०६० अनुसार जो कोहिले पनि कम्तिमा ५ वटा गाडी चलाउने गरि रूट परमिट माग्न आए पाउने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए।
‘निर्देशिका लागू भइसकेपछि नयाँ रूट लिन, हेरफेर गर्न विभागको तर्फबाट कुनै उल्झन छैन’, उनले भने, ‘कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेपछि विभागले तोकेको कागजातसहित विभागमा आए रूटपरमिट पाउछन्।’
कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेपछि विभागले तोकेको कागजातसहित विभागमा पञ्जिकरण गर्ने त्यसपछि पञ्जिकरणको प्रमाण पत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यालयले गाडीको आवश्यकता, यात्रुको चाप, सडकको अवस्था लगायत अध्यन गरेर सजिलै रूटपरमिट दिने उनले सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारले अघिल्लो व्यवस्थाले पुराना बस व्यवसायीको एकाधिकार तोड्न नसकेको तथा नयाँलाई परमिट पाउन निकै कठिन भएको ठहर गरी सो जालोलाई तोड्न कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
यस व्यवस्था पश्चात राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने अर्यालले बताए।
सरकारको यो कदमप्रति यातायात व्यवसायीहरू रूष्ट छन्। सरकारको एकतर्फी फैसला नमान्ने र महासघंले २६ गते बोलाएको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने महासघंका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमचार्यले बताए। ‘२६ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौं, त्यो भेलाले गरेको निर्णय अनुसार कार्यन्वयन गर्छौं,’ उनले भने।
सरकारले आफूहरूलाई बेवास्था गरे देशभरको गाडी घरमा थन्काउन पनि तयार रहेको उनले चेतावनी दिए।
विभागले ठूलो निणर्य गर्दा पनि सरोकारवालालाई जानकारीसमेत नदिई एकतर्फी निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
मयुर यातायातलाई रूटपरमिट दिएको भन्दै कोटेश्वर पूर्व यातायात समन्वय समितिले बुधबार चक्काजाम समेत गरेको थियो।
सोही दिन विभागले रुट परमिट लिन चाहने व्यवसायीलाई प्रकृया युर्याएर आउन आह्वान गरेको थियो।
