भारतबाट जिटुजीमार्फत मल आउने भएको छ। बुधबार जिटुजीमार्फत मल ल्याउन दुई देश बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर(आरसिएफ) का उच्च अधिकारी र नेपालका तर्फबाट कृषि सामाग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध संचालकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ७० हजार टन मल ल्याउने योजना रहको कृषि सामाग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध संचालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
ग्लोबल टेण्डरको मल ल्याइसकेपछि जिटुजीको मल ल्याउन सुरू गरिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ग्लोबल टेण्डरबाट एक लाख मल ल्याउने तयारी छ। जसमा ६० हजार मेट्रिक टन मल रासायनिक छ भने ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी छ।
‘३० हजार मेट्रिक टन आउन सुरू भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब लगातार बाँकी मल ल्याएपछि आवश्यकता अनुसार जिटुजीको मल ल्याउछौं।’
ग्लोबल टेण्डरको मल आइसकेपछि आरसिएफलाई पिओ (पर्चेजिङ अर्डर) पठाइने छ। यताबाट पिओ पठाइसकेपछि आरसिएफले मूल्य पठाएपछि कृषि सामाग्री कम्पनीले मल ल्याउन सुरू गर्ने छ।
‘हामी उनीहरूले पठाएको मूल्यमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेण्डरभन्दा केही सस्तो पर्ने गरी मल ल्याउन सुरू हुन्छ।’
जिटुजी मार्फत आउने मल आरसिएफले विराटनगर, वीरजञ्ज र भैरहवाको गोदाममा डेलिभरी गरिदिने छ। भारतीय सरकारसँग जिटुजीमार्फत पाँच वर्षका लागि मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी हुनेछ। पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने सम्भावना नरहेपछि एकै पटक दोस्रो वर्षको मल पहिलो पटक ल्याउन लागिएको हो।
सम्झौताअनुसारको पहिलो वर्ष ल्याउने भनिएको एक लाख ५० हजार मल पाचौं वर्ष ल्याइले कृषि सामाग्री कम्पनीले बताएको छ।
जिटुजी मार्फत मल ल्याउँदा हामीलाई मुख्य गरी तीन फाइदा हुने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
पहिलो जिटुजी मार्फत ल्याउन लागिएको मल गुणस्तरीय हुने छ। दोस्रो, यो मल संकटका समयमा जुनसुकै बेला ल्याउन सकिने छ र तेस्रो ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुने छ।
जिटुजीमार्फत मल ल्याउन २०७७ साल कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।
त्यसका लागि गत फागुन १६ मा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए। त्यसको ६ महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो।
1658997860.jpg)
