कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतबाट आइरहेको केराको आयात घटाउनका लागि भन्सार दर बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
दश जिल्लाबाट आएका केरा उत्पादक संघका अध्यक्षहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले भन्सार दर बढाउने सम्वन्धमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए।
बिजकीकरणालाई हेरेर भारतबाट आयातित घ्युमा जस्तै भन्सारको दर समायोजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
अहिले भारतबाट केरा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने गरेको छ। केरा व्यवसायीले त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। त्यसो भएमा भारतबाट आयातित केरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने र नेपाली केराले मूल्य नपाउने समस्या हट्ने किसानको भनाइ छ।
भन्सार समायोजन गर्ने, महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र लागत मूल्य घटाउने बारे स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री खनालले त्यसका लागि पहल गर्ने बताए।
कैलाली, कन्चनपुर, बारा लगायतका जिल्लालाई केरा जोन बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको भन्दै व्यवसायीले सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना लागू गरिनु पर्ने माग गरे।
कृषकलाई कृषि व्यवसायको लागि सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने, हाल केरा व्यवसायमा प्रयोग भएको थोपा सिचाई प्रबिधिमा प्रयोग हुने पानीमा घुलनशील मलको व्यवस्था गरिनु पर्ने किसानको माग छ।
भन्सारमा अन्डर बिल तथा अन्डर परिमाणको माध्यमबाट राजश्व छली भैरहेको बताउँदै व्यवसायीले आलु, केरा तथा कृषिजन्य बस्तुमा
अबैध बस्तु समेत आउने गरेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
कैलाली कन्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा करिब १८ हजार हेक्टरमा २५ हजार किसानले व्यवसायिक केरा खेती गरिरहेको केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले बताए।
५० हजार युवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको व्यवसायीको दावी छ। उक्त केरा खेतीबाट झण्डै ७ लाख मेट्रिकटन बार्षिक उत्पादन भैरहेको छ।
-1746009348.jpg)
