उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान समस्याको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा माननीय मन्त्री भण्डारीले संघको ११ औं कार्यसमितिको वैधानिकताको विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको र विधानसम्मत रूपमा विधिपूर्वक कार्यरत कार्यसमितिकै नेतृत्वमा भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमा सरकारको डेलिग्ट्सको रूपमा आफू पनि सहभागी भइसकेको स्मरण गराए।
उनले भने, ‘विधिविधान अनुसार अघि बढ्नुभएकोले नै हो नेपाल सरकारको क्याबिनेटले जानू भनेर म तपाईंहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएको योभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुन्छ? कि सरकारले तपाईंहरूलाई नै वैधानिक रूपमा लिन्छ भन्ने? तर यो भन्दाभन्दै तपाईंहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि सबै सरकार, राजनीतिक दलहरू एकमत छन्।’
भेटमा अध्यक्ष बद्री केसीले आगामी मे महिनामा शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनका नाममा विधानविपरीत रूपमा कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी गराए।
सो अवसरमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका सन्दर्भमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्डका सिइओ अनलराज भट्टराईले धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्कासन तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारबाट आइपिओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा हामीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेकोले उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे।
जबाफमा मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग संयुक्त बैठक बसेर निकास निकाल्ने आश्वासन दिए।
उक्त भेटमा अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, उप–महासचिव सोमनाथ सापकोटा, सचिव राधिका (टीका) गुरूङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, सल्लाहकार अतुल कोइराला, तथा मीन रानाभाट(यूके), संघका सिइओ राजेन्द्र कुमार राउत, सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
