राजनीतिक व्यक्तीहरुले सरकारको महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको समयमा आफू निकटकालाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विषयलाई सामान्यनै मानिन्छ।
संसारका विकसित र राजनीतिक रूपमा सुसंस्कृत मुलुकहरुमा सल्लाहकारहरु विषय विज्ञताको आधारमा नियुक्ती गर्ने अनि आफ़ूले राखेको सल्लाहकारको विज्ञतासँग जोडिएको विषयमा निर्णय गर्नु पर्दा वा जोडिएको विषयमा केही समस्या खडा हुँदा सल्लाहकारको सल्लाह अनुसार काम गर्ने चलन हुन्छ।
दिएको सल्लाहले परिणामलाई सकारात्मकता तर्फ लाँदा सल्लाहकार नियुक्ती गर्ने नेतादेखि सल्लाहकारसम्मको एकसाथ तारिफ हुन्छ भने सल्लाहको कार्यान्वयनले गलत परिणाम आएमा सल्लाहकारले जागिर गुमाउने अनि सल्लाहकार नियुक्ती गर्नेले पनि गलत सल्लाहकार रोजेको भन्दै ब्यापक आलोचना खेप्नुपर्छ।
केही गलत सल्लाहकारको छनोटको कारणले वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक-पटक आलोचित हुनुपरेको र उनका केही सल्लाहकारले वर्खास्तगी नै व्यहोर्नु परेको त दुनियाँले देखेकै छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने जस्तो नभैसकेको देशहरुमा सरकारमा जाने अनि आफ्ना निकट कार्यकर्ता वा पूर्वप्रशासक लगायतलाई यो वा त्यो नामको सल्लाहकार नियुक्ती दिने काम गरिन्छ र नेपाल त्यस्तो प्रवृतिबाट अछुतो छैन नै।
नलुकेको सत्य के हो भने सत्तामा पुग्ने वा पुगिसकेका नेपालका कुनै नेताहरुले पनि सल्लाहकार भनिनेहरुसँग सल्लाह लिएर काम गरेका छैनन् र गर्दैनन् पनि। प्रधानमन्त्री हुने प्रायः सवैले थरी-थरीका सल्लाहकार राख्ने गरेका छन्। तर, प्रेश र विदेश मामिला सल्लाहकार बाहेकका अन्य सल्लाहकारको बारेमा जनताले त नियुक्ती भएको समयमा कुनै पत्रिकामा नाम आएको रहेछ भने थाहा पाउने हुन्। जनताले थाहा पाउने त टाढाको कुरो भयो कतिपय सल्लाहकारहरु त स्वयम् प्रधानमन्त्रीको स्मरणमा पनि हुदैन नै होला।
समग्रमा नेपालको यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर भन्दा राजनीतिक नियुक्ती पाएर सल्लाहकार बन्नेले सल्लाहकार रहुन्जेल तलब पाउने मात्रै हुन्, सल्लाहकार भएर पनि आफू सल्लाहकार रहेको मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरुको बारेमा मिडिया मार्फत थाहा पाउनुपर्ने गुनासो त सल्लाहकारहरुको दैनिक जीवनका अंश नै हुन भन्दा अन्यथा पक्कै हुनेछैन।
तर पनि सल्लाहकार बन्ने र बनाउने शृंखला रोकिएको छैन र रोकिने छाँट पनि छैन। पहिला-पहिला त सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको मात्रै हुन्थे अब त राजनीतिक नियुक्ती दिएर सल्लाहकार राख्ने मन्त्रीहरुको पनि रुचि बढदै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएर को सल्लाहकार हुन्छ अनि त्यसरी तलब खान र सुविधा उपयोग गर्न सल्लाहकार बनेकोहरु को-को छन् भन्ने विषयमा चासो दिन जरुरि पनि हुँदैन। तर, जब कथित सल्लाहकारहरुलाई राज्यको निकायको रुपमा खडा गर्ने काम हुन्छ तब भने जनताको मौनता भङ्ग हुन्छ र हुनु पनि पर्छ।
हालसालै राजनीतिक नियुक्ति दिएर गृहमन्त्रीले बनाएका सल्लाहकारलाई सहयोग गर्न प्रहरीका वहालवाला उच्च अधिकृत खटाइनुले सल्लाहकारलाई राज्यको कुनै एक निकायको रुपमा खडा गर्न खोजेझैं देखिदै छ। वर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआइजी सुरेन्द्र बाहादुर शाहलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेको विषयलाई सुरक्षाका जानकारहरूले चलनचल्तीको सल्लाहकार नियुक्ती भन्दा केही फरक ढङ्गले हेरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेकोले जनताले सकारात्मक अपेक्षासहित हेरेका जनार्दन शर्माले प्रहरी सेवामा रहँदा राम्रै अधिकृतको रुपमा चिनिएका सुरेन्द्र शाहलाई सल्लाहकार बनाएको कुरालाई धेरैले राम्रैसँग लिनु अन्यथा थिएन। यद्यपी नेपाल प्रहरीको एआइजी हुँदा तिनै जनार्दन शर्माको सहयोगमा तत्कालिन आइजीपीलाई अकारण र असामयिक वर्खास्त गराएर आइजीपी हुने खेलमा लागेका सुरेन्द्र शाहलाई सल्लाहकार बनाएर गृह मन्त्रालयमा एउटा नया शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्न खोजिएको भन्नेहरुको संख्या पनि राम्रै थियो।
तर कुनै पनि व्यक्ति वा विषयलाई आशंका वा अनुमानको भरमा बुझ्ने र त्यही अनुसार चर्चा परिचर्चा गर्नु जायज पक्कै हुँदैन थियो। घटनाक्रमले पछिल्लो आशंकालाई नै बलियो सावित गर्दै लागेकोले पनि सामान्य अवस्थामा वास्तै नगरिने सल्लाहकारको विषयमा कलम चलाउनैपर्ने भयो।
केही समय अगाडि मात्रै गृहमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त भएका सुरेन्द्र बहादुर शाह आफूले प्रहरी सेवामा रहँदा बस्दा देखेका विकृति विसंगति हटाउन आवश्यक ऐन, नियमको व्यवस्था अनि त्यसै अनुसारको अभ्यासको थालनी कसरि गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएर गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाइ ऊर्जा मन्त्रालयमा जस्तै सफल र लोकप्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना थियो। तर खै के कति कारणले हो त्यसो गर्नुको साटो मन्त्रीको सल्लाहकारको परिभाषा र परिचय फेर्नेमा चाहिं पो ताल्लिन भएको पो हो कि जस्तो देखिदै छ।
गृहमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त भैसके पछि नेपाल प्रहरीको वहालवाला एसएसपी र डिएसपीहरुलाई गृहमन्त्रीको सल्लाहकारको सहयोगीको रुपमा रहेर काम गर्ने गरि माग भएर सो माग अनुरुप अधिकृतहरु दैनिक गृह मन्त्रालय हाजिर हुने क्रम सुरु भैसकेको छ।
सर्वप्रथम राजनीतिक नियुक्ती पाएर सल्लाहकार बन्नेहरुलाई वर्दीवाल प्रहरी सहयोगी अनि वाहलवाला कर्मचारीहरु सहयोगी उपलव्ध गराउने र सचिवालय खडा गराउने किमार्थ राम्रो होइन। दरवन्दी नै नभएको स्थानमा कर्मचारीहरु खटिनु भनेको त अवैधानिक पनि हो। त्यसमाथि अहिले पो भर्खरै प्रहरी सेवाबाट सेवा निवृत भएका पूर्वप्रहरी अधिकृत सल्लाहकार भएकोले खटिएर गएका/लगिएकाले खासै असहज नामान्ल्लन तर यदि भविष्यमा प्रहरी संगठनसँग न भूतो न भविष्यको अवस्थाको कुनै राजनीतिक प्राणि सल्लाहकार भएर आउँदा पनि त्यहाँ वर्दीवाल प्रहरी सहितको सचिवालय खडा गर्न खोजियो भने के होला ?
कुन त मन्त्री अनि उनका राजनीतिक मुखियाहरुको चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै हैरान भैसकेको प्रहरी संगठनमा सल्लाहकार आतंक सुरु हुने अवस्था बन्यो भने त्यसले स्वयम् अहिलेका सल्लाहकारलाई समेत दुःखी पक्कै बनाउला नै।
दोस्रो कुरो पछिल्ला केही समयमा आफ्ना वा आफूलाई बिभिन्न हिसाबले खुसि पार्नेहरुलाई बढुवा दिन सिर्जना गरिएका पदहरूलाई व्यवास्ता गरिदिने हो भने प्रहरीका अधिकृतहरुको दरवन्दी सृजना गर्दा श्रृजित दरवन्दीमा रहेका अधिकृत खटिने कार्यालय र जिम्मेवारी पनि तोकिएको हुन्छ तर अहिलेसम्म गृहमन्त्रीको सल्लाहकारको मातहत वा खटनपटनमा परिचालित हुने भनेर प्रहरीको कुनै पनि तहको दरवन्दी सृजना गरिएको दुनियाको जानकारीमा छैन।
त्यसो हुनाले ऐन, नियम, अनि अभ्यासमै नभएको अवस्थामा कसरि सल्लाहकारको सचिवालयमा प्रहरी अधिकृतहरु खटिए? यो प्रश्न बढो संवेदनशील हो। जसको उत्तर खोजिनै पर्छ र सम्वन्धित पक्षले यसको जवाफ दिनैपर्छ।
जवाफ दिने भनेको भैसकेको कुरालाई छल्न उठान गरिएको विषयमा लिखित मौखिक खण्डन हैन प्रहरीका वा अन्य कुनै पनि निकायका वहालवाला कर्मचारीहरु राजनीतिक नियुक्ति पाएर बनेका सल्लाहकारको खटन पटन हुने गरि नखटिएको प्रमाण वा नखटिने कुराको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।
तेस्रो तथा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सुरक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको प्रहरी संगठनमा रहेर समग्रतामा व्यवसायिक नै परिचय बनाएका गृहमन्त्रीका वर्तमान सल्लाहकारको मातहतमा वर्दीवाल अधिकृतहरु खटिने विषयलाई सामान्यनै मान्दा पनि हुन्थ्यो होला सायद तर राम्रै सोचका र पात्रकै निम्ति पनि गलत परम्परा बस्न दिँदा त्यसले भविष्यको निम्ति नजिर खडा गर्नेछ र भोलिका दिनमा प्रहरीकै कुपात्रदेखि राजनीतिका खलपात्रहरुसम्मले अनेक तरिकाबाट गृहमन्त्रीको सल्लाहकार हत्याउने अनि अहिलेकै नाजिरमा टेकेर प्रहरीका वहालवाला अधिकृतहरु सहितको सचिवालय खडा गरेर नयाँ शक्तिकेन्द्रको अभ्यास गर्ने खतरा रहन्छ।
तसर्थ विग्रिएपछि सुधार गर्नु भन्दा बिग्रिनु अगावै गल्ति सच्याउनु चाहिं उत्तम हुनेछ।
त्यसैले जुनसुकै मनसायले गरिएको भए पनि गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीको सल्लाहकारको सचिवालयमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता गरिनुपर्छ। प्रहरी संगठन बुझेका सल्लाहकारले प्रहरी संगठन सुधारको निम्ति सल्लाह दिएर त्यसको कार्यान्वयन मार्फत थप सशक्त र विश्वसनीय प्रहरी संगठनको ग्यारेण्टीमा समय लगाउनु पर्छ न कि प्रहरी संगठनमा वहाल रहेको झैं गर्दै वर्दीवाल अधिकृतहरु सहितको सचिवालय खडा गर्ने!
