हाम्रो मातृभूमीको तराई क्षेत्र डुवानमा छ भने पहाड पहिरोको चपेटामा छ । यती वेला रोगको संक्रमण, रासन र लत्ता कपडा नभएर जनजीवन कष्टकर भएको छ। हामी प्रवासमा छौ तर मन भने मातृभूमी मै छ । प्रवासमा समाचार पढ्दा र सामाजिक संजालमा राखिएका फोटाहरु हेर्दा प्रत्येक प्रवाशी मन रोएको छ ।
प्रवासमासहयोगकालागि बढ्दोसंकोच प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले भूकम्पताका बिभिन्न संघ, संस्थालगायत निजी श्रोतबाट सहयोग रकम पठाए । भूकम्पका वेला सहयोग जुटाउने माध्यमका रुपमा धेरै गोफन्ड आए, केहिले पीडितहरूलाई राम्रो सहयोग गरे तर धेरैले गलत गरे, प्रदान गरिएको सहयोग हिनामिना गरे, पीडितले अझैसम्म राहत सहयोग पाउन नसक्दा सहयोगीहरुको मन दुख्नु स्ववाभिक नै हो। भूकम्पताकाको नमिठो अनुभवका कारण प्रवासका सहयोगी हातहरु नेपालमा कसरी र कून माध्यमले सहयोग पुर्याउने भन्ने सोचमा देखिन्छन्।
सरकारीकार्यशैलीप्रतिकोअविश्वासत्यस्तै, भूकम्पपीडितका लागि सरकारी कार्य शैली निराशाजनक देखियो। परोपकारी कार्यमा समेत राजनीति गरियो । प्रमूख राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लुछाचुडीले बर्षौसम्म पालमूनी बस्न बाध्य भए भूकम्पपीडिहरु । सरकारी कार्य शैलीको ब्यापक आलोचना भयो, बिदेशी तथा स्वदेशी सहयोगी हातहरुलाई समेत निरास बनाईयो । यस प्रकार स्वदेश तथा बिदेशबाट सहयोग गर्नेहरुमा सरकारले आफ्नो विश्वास गुमायो ।
सहयोगकोसदूपयोगरपारदर्शितामाबढदोआशंका महाभूकम्पको पिडा सेलाउन नपाउदै पुनः प्रकृतिको अर्को कठोर नियतीको सिकार हुन बाध्य मातृभूमी नेपालका पीडित परिवारको सहयोगका लागि प्रवासी नेपालीहरु जुर्मुराएका छ्न्। बिभिन्न मूलुकहरुमा सहयोग जुटाउन कम्मर कसेर लागेका प्रवाशीहरुमा सहयोगको उचित सदूपयोग र पारदर्शितामा धेरै आशंका थपिएको छ र त्यत्तिकै संकोच पनि छ।
भूकम्प ताका राजनितिज्ञ र प्रशासकहरुबाट आफ्ना र आफन्तका लागि लुछाचुडी भएको त्रिपाल, कर्कट पाता र राशनको दृष्य अझै ताजा भएको अवस्थामा सहयोगका लागि संकोच गर्ने धेरै भेटिएका छ्न । सहयोगीहरुले यस प्रकारको संकोच मान्नु पनि सही छ किनकी भूकम्प ताकाको सरकारी कार्यनिती र प्रकृयाका कारण पठाएको सहयोग समेत समयमा प्राप्त हुन सकेन र सहयोगको धेरै ठूलो भाग दुरूपयोग र हिनामिना भएको सहयोगीहरुको बुझाई छ।
राहतवितरणमागैरसरकारीसंस्थाहरुलाईअंकुश -पारदर्शिताकोकसरतहुनसक्छयस्तै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई राहत वितरणमा गृह मन्त्रालयले अंकुश लगाउने भएको छ। गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने त कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतीबाट वितरण गर्ने नीति लागू गरेको छ । भूकम्पको उद्दार सहयोगको गती र सरकारी षयन्त्रको मानसिकता हेर्दा बर्तमान सरकारी षयन्त्र चुस्त र दुरुस्त रुपमा पारदर्शिताका साथ यी सबै कार्य गर्न सक्षम छ भनेर जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, सरकारको यस निर्णयले यसै प्रयोजनका लागी खुलेका वा रकम संकलन गरेका गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुको मुखमा ढुङा लागेको छ।
यसका लागि सरकारले राहत बितरणमा स्थानीय जनता र गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई ब्यापक सहभागी गराउन सकेमा यो विवाद पनि साम्य हुने देखिन्छ र दुबै तर्फ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनेछ । सरकारको यस निर्णयलाई दाताहरुलाई रिझाउने पारदर्शिताको कसरतका रुपमा हेरिएको छ । तर , यस कसरतले सार्थकता पाओस र ईमान्दारीतापूर्वक पीडितहरुले सेवा पाउन यो नै सबैको चाहना हो ।
सावधान - कालोबजारीशुरुहुनसक्छभारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण तराईमा सामानहरु ओसार पसार गर्न सझिलो छ । यस अवस्थामा कृतिम अभाव शृजना गरी भारतबाट सामानहरु तस्करी हुनेछ र पिडित जनाताले थप आर्थीक कठिनाई ब्यहोर्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। तराईको अधिकास खेती योग्य भूभाग नै डुवानमा परेकोले अन्नको अभावले केहि दिन मै नेपाल भरी भोकमरी शुरु हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ। यस्तो विपदको अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ। नियमित बजार अनुगमन लगायत जनताका लागि अति आवश्यक अन्न, औषधि, बास लगायत नियमित स्वास्थ सेवामा सरकारले स्थानिय बासिन्दाहरु , गैर सरकारी सस्थाहरु लगायतको सहयोग र सहभागीतामा आफ्नो सकृयता देखाउन सक्नुपर्दछ।
परोपकारीकार्यगरेरदेखाउनेमौकाबाढी, पहिरो, भुईचालो जस्ता राष्ट्रीय बिपदमा जनातालाई सहज र सुलभ रुपमा पुर्याउनु पर्ने सहयोगका लागी सरकारले ठोस कार्य निती सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्थामा बिदेशी दाताहरुले समेत सरकारको पारदर्शिता तथा सहयोगको प्रभावकारीतामा त्यसै विश्वास गरी हाल्लान भन्न सकिदैन। यसका लागि अब भने काम गरेर प्रमाणित गर्ने बेला भएको छ र नेपाल सरकार र नेपाली जनताका लागी यस बिपतमा एक ढिक्का भएर परोपकारी कार्य गरेर विश्वलाई देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।
वास्तविक पीडितहरु पहिचान गरी अबिलम्ब सहयोग पुर्याउन सकिएन भने केहि दिन मै महामारी रोग फैलने निश्चित छ । अब त स्थानीय सरकार पनि छ र राहत सहयोगका लागि स्व-स्फूर्त रुपले स्थानीय सरकारले काम गर्ने छ भन्ने प्रवाशी नेपालीहरुले आशा गरेका छन्। यस्तो राष्ट्रिय विपदमा राजनितीलाई छाडी मानवीय उद्दारलाई प्रथम प्राथमिकता दिदै स्थापित नीति नियमको परिधि भित्र रही सबै नागरिकहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यस प्रकारको जन सहभागिताले गरीएको कार्यबाट आपसमा भाईचाराको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउदै विश्वमा एकताको सन्देश दिन सफलता प्राप्त हुनेछ।
