एकपटक फेरि गैरआवासीय नेपालीहरू चुनावको चहलपहलमा लागेका छन्। दुई वर्ष कार्यकाल रहने 'अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी)' को निर्वाचन संघारमा छ। सन् २०२३–२०२५ को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी घोषणा र प्रचार सुरू भएको छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धासँगै आएका समस्या, विवाद र नीति तथा नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक काम हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएएन) आइसिसी दुई वर्षअघि टुक्रियो।
अभियान र लक्ष्य एकै भए पनि गैरआवासीय नेपालीहरू अब एउटै छातामुनि रहेनन्। नेतृत्व आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने समूहबाट पेलिएको महसुस गर्ने समूह अलग हुँदै अर्को संगठन बनाउँदै जाने क्रम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसो भयो भने गैरआवासीय नेपाली अभियानमा ठूलो क्षति हुनेछ।
टुटफुटपछि पनि एनआरएनएमा निर्वाचन केन्द्रित काम र छलफलमा धेरै समय बितेको देखिन्छ। पछिल्ला दुई वर्षमा संस्थालाई एकताबद्ध गर्नेतर्फ केही गफ र सानातिनो प्रयास भए पनि समस्या केलाएर संस्था एकताबद्ध बनाउन गम्भीरता देखिएन, यस दिशामा कुनै ठोस काम भएन।
निर्वाचन प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विधिले उत्पन्न गरेको भद्रगोल नै विखण्डनको मूल कारण हो भन्ने सबैलाई थाहा छ।
संस्था सधैं चुनावको भूमरीमा पर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर गैरआवासीय नेपालीहरूका चासो र सरोकार सम्बोधन गर्ने दिशामा काम हुन सकेको छैन। कुनै पनि पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सरल बनाएर संस्था सबल बनाउन गम्भीर छैनन्।
एनआरएनए नेतृत्वमा पुग्ने चाहनेहरू निर्वाचन तयारीको खर्चले हैरान छन्। तिनीहरूले आफ्नो सबै ऊर्जा निर्वाचनमै खर्चिनुपरेको छ। यही कारण लामो समय चुनावको धङधङीमा रहनुपरेको छ। आफ्नो घेरा र समूहको दबाब त हुने नै भयो। यसरी थकित र उत्साहहीन अवस्थामा नेतृत्वमा पुग्नेहरूसँग संस्था र आम सदस्यप्रति बफादारीका साथ काम गर्ने तागत हुँदैन।
विगतका निर्वाचनमा नेतृत्वका लागि भएका अस्वस्थ गतिविधिले एनआरएनएको छवि खराब हुँदै संस्थाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही वर्षयता सबैले देख्ने र महसुस गर्ने गरी कुनै पनि उदाहरणीय काम हुन सकेको छैन। संस्थाले कसैको पनि मन जित्न सकेको छैन।
एनआरएनएको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न जन्माउने गरी किचलो नहुने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक परेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक छ। यो काममा ढिलो गर्नु हुँदैन।
संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विश्व संस्थामा नेतृत्व चयन विवारहित हुन्छ, तिनको काम प्रभावकारी हुन्छ। तिनीहरूबाट सिकेर एनआरएनएको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरी सरल बनाउँदै अघि बढ्न अत्यावश्यक भएको छ।
फैलावटका हिसाबले एनआरएनए पनि एक विश्व संस्था हो। यसको निर्वाचनमा दौडधुप धेरै नहोस्, खर्च कम होओस्, नेतृत्व चयन सकेसम्म विवादरहित होओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिई अगाडि बढ्न संस्थाको नेतृत्व र सबै सदस्यहरूको जगरूकता अनिवार्य भएको छ।
विद्यमान अवस्था
एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) हरूको अवस्था, निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलाई दुइटा समूहमा राखेर हेर्न सकिन्छ। धेरैजसो एनसिसीहरू सम्बन्धित देशमा दर्ता छैनन्। यस्ता एससिसीहरूको वैधानिक हैसियत आइसिसीको अनुग्रहमा निर्भर छ।
यस्ता एनसिसीहरू आइसिसीकै विधान अनुसरण गरेर उभ्याइएका छन्। आइसिसीभित्र प्रभाव जमाएकाहरूले चाहेका व्यक्ति मात्र त्यस्ता एनसिसीको नेतृत्वमा आउन सक्ने परिबन्दको अवस्था छ।
यस्ता एनसिसीले नीतिगत तहमा चासो राख्न सक्दैनन्। आइसिसी नेतृत्वका पुग्ने आकांक्षा विरलै प्रकट गर्छन्। आइसिसीभित्र प्रभाव भएकाहरूको तजबिजमा ती देशमा मनोमानी ढंगले पञ्जीकृत सदस्य संख्या थपघट हुने गरेको छ।
आइसिसीको नेतृत्वमा पुग्ने र त्यहाँ रहिरहन चाहनेहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गराउँछन्। प्रतिस्पर्धा हुँदैन, विवाद पनि देखिँदैन। आइसिसीको इशारा र चाहानाभन्दा बाहिर जान खोजेको महसुस गर्नसाथ एनसिसीको सम्बन्धन खारेज भएका उदाहरणहरू छन्।
धेरै देशमा एनआरएनएको सञ्जाल छ भन्नमात्र एनसिसी स्थापना गरिएका छन्। अझ चाखलाग्दो पक्ष त के छ भने आइसिसी महाधिवेशनको मतदाता सूचीमा र वेबसाइटमा मात्र रहने यस्ता एनसिसीहरू सुरक्षित भोटबैंकका रूपमा उभ्याइएका छन्।
दोस्रो समूहमा आफ्नो छुट्टै विधिविधान बनाएका, सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका एनसिसीहरू पर्छन्। आइसिसीको छवि बनाउने र संस्थागत गतिविधि गर्ने आधार यिनै एनसिसीहरू हुन्। यस्ता एनसिसीहरूलाई थप सशक्त र कामयाबी बनाउनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन। अधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिनिधि चयनको नाममा आइसिसीले यी एनसिसीहरूलाई नराम्रोसँग गिजोल्ने गरेको छ।
एनसिसी नेतृत्वले आइसिसीमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका कारण पनि आइसिसीमा आफ्नो आधिपत्य चाहनेहरूले कृत्रिम समस्या सिर्जनाको प्रयास गर्ने गरेका छन्।
समस्याको जड
आइसिसीको नेतृत्वमा वर्षौं कब्जा जमाउन चाहने व्यक्तिहरूका कारण विभिन्न संघसंस्थाले, समूहले र राजनीतिक शक्तिहरूले एनआरएनएको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने मौका पाएका छन्।
नेतृत्वका लागि जे पनि गर्न तयार हुने व्यक्तिहरूकै कारण समस्या विकराल बन्न पुगेको छ। यसैको प्रभाव हो एनसिसीको निर्वाचनमा गुटउपगुट र झगडा।
आइसिसीको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिनेले एनसिसीहरूको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन तर केन्द्रीय रिमोटबाट मात्र चल्ने बनाउनु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मान्यताविपरीत हो।
आफ्नो अनुकूल बनाउन एउटा छातामुनि राख्ने बहानामा आइसिसीले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित काम हो। अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा एनसिसीहरू निस्प्रभावी हुँदै गएका छन्।
निर्वाचनसँग जोडिएका विविध कारणले एनसिसी र आइसिसीको छवि कमजोर बनेको छ। संस्था र नेतृत्वप्रतिको विश्वास र आकर्षण घट्दो छ। पञ्जीकृत सदस्यको संख्या बढाउँदै र संस्था थप संगठित बनाउँदै उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने हो तर संस्थाको नेतृत्वले यसो गर्न सकेको छैन। संस्थाको लक्ष्य बरालिएको छ।
एनआरएनएले ठोस काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा र आकांक्षा बढ्दो छ तर विश्वास घट्दो छ। यस्तो विपरीत अवस्था भएको छ। दुई वर्षको कार्यकाल निर्वाचनकै सेरोफेरोमा बित्ने गरेको छ।
अबको बाटो
एनआरएनए गतिशील बनाउन र सदस्यहरूमा ऊर्जा भर्न निर्वाचनले सहयोग गर्नुपर्छ। निर्वाचनको समयमा प्रतिस्पर्धीहरूबीच आकर्षक नीति र कार्यक्रम ल्याउने होडबाजी चल्छ। बहस पनि हुन्छ तर संस्था आमसदस्यले अपेक्षा गरेजसरी चलेको छैन। कार्यक्रम र योजनामा होइन, नेतृत्वमा पग्न र टिकिराख्न मात्र होड चलेको देखिन्छ।
अहिलेको 'डेलिगेट्स सिस्टम' को चुनावी दौडाहामा व्यतीत समय र खर्च गरिएको पैसा विचार गर्दा सामान्य आय भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न सक्ने देखिँदैन। नेतृत्व क्षमता भएर मात्रै भएन, जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहियो।
उपयुक्त बाटो पहिल्याउन नसक्दा निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न विवाद र मतभेद नै एनआरएनएको एकता र सिंगो अभियानमा अभिशाप हुने गरेको छ। हरेकपटक चुनाव र डेलिगेट्स सम्बन्धी विवादबाट संस्थालाई मुक्त गर्ने विषयमा बहस हुन्छ। सुधारका लागि सुझाब दिन समितिहरू पनि बन्छन् तर सुधार हुँदैन। प्रत्येक दुई वर्षमा विधानमा प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने गरेको छ। समाधानका उपाय भन्ने तर झन् बढी समस्या खडा गर्ने काम भएको छ।
अहिले डेलिगेट्स सिस्टम हटाएर सबै पञ्जीकृत सदस्यबाट प्रत्यक्ष वा अनलाइनबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्दै ठूलो हल्ला चलाइएको छ।
सबै पञ्जीकृत सदस्यले आइसिसीका सबै पदाधिकारी चुन्न मतदान गर्ने कुरा सुन्नमा जति आकर्षक लाग्छ, त्यति नै जटिल पनि हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुगेको छैन। सामान्य रूपले बुझ्दा सबैको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तर यति ठूलो विश्व संस्थामा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि आमसदस्यले मतदान गर्ने प्रणालीको तस्बिर भयावह देखिन्छ।
एनआरएनएको चुनावी अभियानबारे सामान्य जानकारी राख्नेलाई थाहा छ यसको जटिलता। चुनावी अभियान मतदाताको संख्या र चुनाव क्षेत्रको भूगोलसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसैअनुसार खर्च हुन्छ, जति धेरै मतदाता र जति ठूलो भूगोल उति धेरै खर्च।
पञ्जीकृत सदस्यलाई भेट्न, उनीहरूको कुरा सुन्न र आफ्नो कुरा सुनाउन निर्वाचनको अभियानमा कति वटा देश र सहर पुग्ने? हाल ६० वटाभन्दा धेरै देशका तीन सयभन्दा धेरै सहरहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। ती सहरहरूमा पुगेर चुनावी अभियान चलाउन कति समय लाग्ला! खर्च कति होला!
अमेरिका र बेलायतजस्ता हजारौं सदस्य रहेका देशमा चुनावी अभियान चलाउन धेरै करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ। सबै देशमा र अधिकांश सहरहरूमा पुग्ने हो भने खर्चले अर्ब नाग्छ। केही सीमित धनी व्यक्तिहरू मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आउन सक्ने हुन्छन्।
यसर्थ, आइसिसी नेतृत्व चयन गर्न सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले मतदान गर्ने प्रणाली अपनाउने हो भने संस्था ठूलो चुनावी भूमरीमा पर्ने देखिन्छ। संस्थाको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महाअधिवेशनमा विश्वभरका मानिसबाट प्रत्यक्ष मतदान गराएर महासचिव लगायत महत्त्वपूर्ण पद र नेतृत्वको चयन हुँदैन। विश्वका राष्ट्र प्रमुख वा प्रतिनिधिको भोटबाट निर्वाचन हुने प्रणालीले नै संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व समुदायमा प्रभावशाली छ।
गैरआवासीय नेपालीको संस्था, एनआरएनए प्रभावकारी बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) को भूमिका कार्यकारीभन्दा बढी समन्वयकारी बनाउनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय परिषद (एनआइसी) हरूका काममा समन्वय गर्ने तथा नेपाल सरकारसँग उनीहरूको सम्बन्ध सेतुको रूपमा काम गरोस्।
अब निर्वाचन पारदर्शी, विवादरहित र सरल बनाउन एनआरएनए आइसिसीमा कसलाई मतदान गर्ने भनेर एनसिसीको कार्यसमिति निर्णय गर्ने र त्यसैअनुसार मतदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसरी आइसिसी कार्यसमिति निर्वाचित गर्न सकेमा चुनावको विकृति नगन्य हुन्छ, विश्वभर दौडाहा गर्नुपर्ने र अथाह खर्च गर्नुपर्ने झन्झट रहँदैन। पञ्जीकृत सदस्य संख्याको अनुपातमा सम्बन्धित देशका एनसिसीहरूलाई भोटिङ नम्बर दिएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ।
नेपाल र नेपालीको समुन्नति तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको हकअधिकारको पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित यो विश्व संस्थालाई सधैं चुनावको भूमरीमा पार्नेभन्दा संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्यमा हिँड्न सक्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा विश्वव्यापी साझा मापदण्ड छन्। तिनको अनुगमन गर्ने र सचेत गराउने काम संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्छ। बडापत्रमा लेखिएका साझा विषयबाहेक शासन व्यवस्था र अन्य सबै काममा सबै देश पूर्ण स्वतन्त्र छन्।
यसरी नै एनआरएनए आइसिसीले पनि सबै एनसिसीलाई आफूमा आबद्ध गराएर संस्थाको उद्देश्य, मूल मर्म र भावनाअनुसार काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्र एनआरएनए आइसिसी निर्वाचनको दलदलबाट बाहिर निस्केर उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्न सक्नेछ।
(नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री, परमाणु वैज्ञानिक डा. पण्डित हाल अमेरिकास्थित एक विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक छन्।)
