शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
युनेस्कोको आयोजनामा अमेरिकाको न्युर्योकमा आयोजित दिगो बिकास लक्ष्य–४ सम्बन्धी हाई लेभल पोल्टिकल फोरमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालले आधारभूत शिक्षामा लंगिक समानता हासिल गरिसकेको दावी गरे।
माध्यमिक शिक्षामा पनि लैंगिक समानता हासिल हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासमा जिम्मेवारीबोध सहित अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत चौथो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
संविधानले नै अनिवार्य आधारभूत तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेकाले सुविधाविहीन वर्गको शिक्षामा सहज पहुँच रहेको र सहभागिताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, जारी भइ कार्यान्वयनका क्रममा रहेको उनले बताए।
निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले नेपालले यसलाई दिगो बनाउन कसरी सक्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासका लागि अघि बढेको बताए। निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व दीर्घकालिन रुपमा नै सरकारले बहन गर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको चौथो लक्ष्य अन्तर्गतको पाँचौं गन्तब्य ‘शिक्षामा समानता तथा समावेशिता’ सम्बन्धमा युनेस्कोको संयोजनमा नोराड, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले गरेको अध्ययनका निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल, घाना, लेबनान, पेरु र ग्वाटेमाला गरी पाँच देशको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु विश्वकै लागि सान्दर्भिक रहेको औंल्याइएका कमजोरी नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए।
