विद्धमान नियमावलीको व्यवस्थाले निश्चीत गरेको तिस बर्षे सेवा अवधि सम्वन्धी व्यवस्थालाइ संशोधन गर्न चलाइएका अभियानले ऐन, नियम सम्मानित अदालतका फैसालाहरुले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशनहरु समेतलाइ सन्तुष्ट पार्दै सफलता हासिल गरेर चमत्कार गरेको अकल्पनीय अवस्था सृजना नहुने हो भने नेपालका दुइ प्रमुख सुरक्षा निकायहरु नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अवको करिव एक महिनामा स्वाभाविक रुपमा नया नेतृत्व पाउनेछन।
पछिल्ला थुप्रै वर्षहरु देखि सुरक्षा निकायहरुका सरुवा, बढुवाहरु अत्यन्त आलोचित, विवादास्पद र राजनीतिक चलखेलको उच्चतम प्रयोगको नमुना बन्दै गएका र झन पछिल्लो पटकको आइजीपी बढुवा प्रहरी संगठनको इतिहासमै विवादास्पद कालखण्डको रुपमा दर्ज हुने मात्रै नभएर प्रहरी संगठनलाइ अत्यन्त अन्योलग्रस्त बनाउदै प्रहरीको मनोवल घटाउने कारक पनि बन्न पुगेको सत्यले पनि आगामी आइजीपी छनोट कस्तो हुन्छ भन्ने चासो यत्रतत्र सवत्र छ।
तत्कालिन अवस्थामा जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भयो। यद्धपि त्यो अव इतिहास भैसकेको छ जसको विषयमा चर्चा गरेर समय फाल्ने हैन कि त्यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन आवश्यक सजगता र खवरदारी अहिलेको आवश्यकता हो।
सवैले बुझ्नै पर्ने एउटा तथ्य के हो भने सुरक्षा निकायहरुको सवलताले मुलुकको हरेक क्षेत्रको सफलताको बाटो तय गर्न सक्छ तसर्थ सुरक्षा निकायहरुलाइ विश्वसनीय, व्यवसायिक र सम्मानित बनाउनु सवैको कर्तव्य हो।
त्यसमाथि सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको, जनताको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको नेपाल प्रहरीको व्यवसायीकरण र सवलिकरण प्रत्यक नागरिकको समेत एजेण्डामा पर्नै पर्छ। जनताको त्यस्तो सजगता र चासो प्रहरी सम्वन्धि ऐन, नियम बनाउने जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानकर्षण हुँदै प्रहरीको सरुवा बढुवाको निर्णय गर्ने राजकीय पदमा आशीनहरुको खवरदारी मार्फत प्रतिविम्वित हुनुपर्छ। अनि जनताका प्रतिनिधिहरु जसले जनताको सुख, सम्वृद्धि र शान्ती सुरक्षाको ग्यारेण्टीका निम्ती कटिवद्ध रहने प्रण गरेका छन्। उनीहरुले पनि जनताको दैनिक जीवनसंग सिधा सम्वन्ध राख्ने प्रहरी संगठनलाइ सवल र सक्षम बनाउने विषयलाइ आफ्नो प्रमुख मुद्दा भित्र पार्नु पर्छ। त्यसको सुरुवात सरुवा , बढुवामा हाम्रो खोज्न छोडेर राम्रो खोज्ने कामको थालनी गर्दै सुरु गर्नै पर्छ।
जनताको खवरदारी र जनप्रतिनिधिहरुको सकारात्मक परिवर्तनको सुन्दर कल्पनाकै आडमा प्रहरी संगठनमा राजनतिक चलखेल मुक्त हुने अवस्था सृजना होला त? के अवको आइजीपी नियुक्ती विगतमा जस्तो विवादित र घृणित ढंगले नहोला त? यो प्रश्न अहिले हरेकको मन मनमा बसेको छ।
आफ्नो सानो घेराबाट उठ्न नसक्ने समस्याबाट ग्रस्त राजनीतिक सँस्कार विद्धमान रहेकै अवस्थामा यस्तै होला भन्न त सकिन्न तर पनि विगतमा सरकारले गरेका गल्ति कमजोरीहरुको फेहेरिस्ता जनताका सामु प्रस्तुत गर्दै आफु हुँदा त्यस्ता विकृत विसंगति नहुने भन्दै जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाइ विगतको जस्तो गल्ती दोहोर्याउने छुट पक्कै हुनेछैन भने सरकारका प्रारम्भिक छनोट सहितको वनोट हेर्दा सरकार विकृत उन्मुख हुदैन कि भन्ने अनुमान गर्नु अनुचित पक्कै नहोला।
यद्धपि अपेक्षाहरु माथि वलात आक्रमण भएको इतिहासको स्मरणले मात्रै पनि जनतालाइ ढुक्क हुन भने पक्कै दिदैंन होला तर जनताको त्यही चिन्ताले राजनीतिक नेताहरुलाइ थप जिम्मेवार बन्न बाध्य भने बनाउने नै छ।
त्यस्तो सुखद भविष्यको कल्पना गर्दै गर्दा जनताको कल्पना गरे अनुसारको प्रहरी प्रमुख बन्ने अनि देश र जनताको अपेक्षा अनुसार प्रहरी संगठन संचालन हुने अवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न प्रहरी प्रमुख छनोट गर्न के -के कुरा गरिनु पर्छ भन्ने सवाल पनि स्वाभाविक नै बन्न सक्छन। त्यो सवालको जवाफ खोज्नु भन्दा पहिला एउटा सत्यलाइ मनन गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ र त्यो के भने पछिल्लो दिनहरुमा जनताको वढदो चेतनास्तरको कारणले जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुको निष्ठा र इमान्दारिता जनताको अदालतमा टेस्टड हुँदै आएको छ।
जसको परिणाम जनताले अनुभूत गर्ने गरी निष्ठा, इमान्दारिता, व्यवसायिकताको प्रदर्शन गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको पक्षमा जनताको पङ्क्तिले आवाज उठाउदै आएका छन, अनि जनताको त्यही साथ र समर्थनको कारणले निश्चित तहसम्म जाँदा राम्रै अधिकृतहरुलाइ अगाडी राख्नै पर्ने वाध्यतामा निर्णयकर्ताहरु रहँदै आएका छन।
अझै राजनीतिक दवावका सामु झुकेर संगठनको व्यवसायिक अधिकृतहरुलाइ पछाडी पार्न वा जिम्मेवारी विहिन बनाउन अस्विकार गर्न प्रहरीको नेतृत्वले कुनै बेला देखाएको अडानले पनि वरियतामा राम्रै अधिकृतहरु अगाडी रहँदै आएका छन। तसर्थ योग्यता क्षमतामा अव्वलता र त्यसैको आडमा आर्जित लोकप्रियताको जगमा राम्रा अधिकृतहरु वरियतामा अगाडी रहेकोले गर्दा पनि प्रहरी प्रमुख छनोटको संघारमा रहेको सरकारलाइ भावी आइजीपी छनोट गर्न खासै गार्हो हुनेछैन।
केवल विद्धमान ऐन, नियमावलीको पालना र प्रहरी महानिरिक्षेक नियुक्त गर्दा यो-यो कुराहरुलाइ आधार मान्नै पर्छ भन्ने मार्गनिर्देशन सहितको सम्मानित अदालतको अत्याधिक सम्मानित श्रीमानको बेञ्चले गरेको फैसलाको मर्मलाइ मात्रै अङ्गीकार गर्दा पुगी नै हाल्ने छ।
आइजीपी छनोट गर्दै गर्दा सरकारले स्मरण गर्नु पर्ने एउटा अर्को महत्वपूर्ण सत्य के हो भने प्रहरीको जिम्मेवारीमा थुप्रै क्षेत्रहरु छन। अनि प्रहरी भित्र विभिन्न क्षेत्रमा अव्वल अधिकृतहरु पनि छन र उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम पनि गर्दै आएकै छन तर प्रहरीले गर्नु पर्ने थुप्रै कामहरु मध्य कुनै एउटा विधामा अव्वल हुँदैमा उ आइजीपीको निम्ती योग्य हुनसक्दैन।
आइजीपी हुने भनेको आफुसंग केहि विशेष क्षमता हुनुको अलवा आफ्नो संगठनमा कसको के क्षमता छ भन्ने पहिचान गर्दै योग्यता, क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी वितरण गर्दै सवैले महसुस गर्न सक्ने खालको सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने हुनु हो।
यस अर्थ अवको आइजीपी नेपाल प्रहरीमा आफ्नो गुट बनाएर हिंडेको वा हिड्न खोजिरहेकाहरु हैन प्रहरी संगठनलाइ एउटा परिवार मान्ने मान्यता राख्ने, जोसुकैसंग पनि काम गर्न सक्ने र जोसुकैलाइ पनि काम लगाउन सक्ने अधिकृत हुनुपर्छ।
अनि प्रहरी प्रमुख हुने भनेको सरकारमा आसिन वा राजनतिक दलहरुसंग पैठाजोरी खेल्ने पनि हैन न त आइजीपी भनेको 'हुन्छ हजुर', 'हस हजुर' भन्दै आदेश पालक मात्रै हुने नै हो। प्रहरी प्रमुख हुने भनेको त सकारात्मक ढंगले आएका सवैका सुझाव ग्रहण गर्ने। नकारात्मकतालाइ अस्विकार गर्ने अनि सवैसंगको संवादलाइ सदैव खुल्ला राख्दै देश, जनता र संगठनको आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिने र कार्यशैली अपनाउन सक्ने व्यक्ती हुनुपर्दछ।
आइजीपी छनोट हुँदै गर्दा त्यसका दावेदारहरु सवैले आफुसंग आइजीपी हुन आवश्यक सम्पूर्ण गुण छ भन्नु र त्यसो भन्दै आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्दै हिडनु सामान्यनै हुन्छ। अहिले पनि त्यो चलेकै छ। तर दौडिनेले पनि बुझ्नु पर्छ कि निर्णयकर्ताहरुले तपाईंले अहिले गरेको सवलता र सक्षमताको दावीलाइ तपाइंको करिव २७-२८ वर्षको जागिरे जीवनको ट्रयाक रेकर्डले पुष्टि गर्छ भन्ने पक्कै मुल्यांकन गर्ने नै छन।
त्यसमाथि अहिले निर्णय गर्ने तहमा रहेका प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्रीसम्म लामो संघर्षबाट आएका पात्रहरु छन, यहाँहरुको जागिरे जीवनकालमै उनीहरु कहिले सर्वशक्ती सम्पन्न पनि भएका छन भने कुनै बेला राज्य आतंकको सिकार भएका निम्छरो पनि भएका छन। उनीहरुले निर्णय गर्दै गर्दा शक्तीशाली हुँदा यहाँहरुले देखाएको व्यवहार अनि उनीहरु निम्छरो हुँदा यहाँहरुले गरेको व्यवहारको मुल्यानाकन पक्कै गर्नेछन् अनि शक्ती हुँदा र नहुँदाको व्यवहारमा फरक परेको रहेछ भने त्यसलाइ पनि व्यवसायिकता को पगरी पक्कै मिल्नेछैन किनकि व्यवसायिकहरु शक्तीको मापन गरेर हैन सदैव ऐन।
नियमको पालना गर्दै समानताको आधारमा चल्ने गर्छन। त्यसो हुनाले आफ्नो विगतको भूमिकाहरुलाइ नजरअन्दाज गर्ने वा यो वा त्यो ढंगले राम्रो देखाउदै निर्णयकर्ताहरुलाइ आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने कामले सम्वन्धितहरुलाई कुनै अपेक्षित परिणाम नदिने पक्का जस्तै छ, यद्धपि त्यसो भन्दैमा दौड धुप रोकिनेवाला भने छैन।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै चलखेल , दौडधुप र आफुलाइ देवत्व अनि अरुलाई दानाविकरण गर्दै आइजीपीको दावी प्रस्तुत गर्ने शृंखलालाइ हामीले जस्तो देख्ने मात्रै नभएर त्यसको सामना गरेर बसेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको अपेक्षाको कसीमा पक्कै छ। तर सरकारको प्रारम्भिक बनोट र प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री छनोट हेर्दा विगतको सरकारले गरेको जस्तो गल्ती दोहोर्याउने काम यस पटक हुनेछैन भन्दा गलत सायदै भइएला। यस्तो लेख्दै गर्दा पंक्तिकारको मनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाइ निस्वार्थ रुपमा सहयोग गर्दै आएका वहाँको सहयोगीले भनेको एउटा प्रसंग पनि ताजा भएर आएको छ। प्रसँग अनुसार केहि वर्ष अगाडी उपचारको दौरान केपी ओली भारतमा रहँदा आफ्नो तिनै सहयोगी संगै भारतमा अध्यनरत एकजना कार्यकर्तालाइ लिएर खाना खान गएछन। खाना खाँदै गर्दा संगै जाने साथीले केपी ओलीलाइ भनेछन 'आर्थिक रुपमा अलिक समस्या छ, श्रीमतीलाइ कतै राम्रो जागिर खुवाउन मात्रै पाए पनि अलिक सहज हुन्थ्यो' ति कार्यकर्ताको कुरो सक्किन नपाउँदै ओलीको सहयोगीले 'ल के चिन्ता गरेको वहाँ प्रधानमन्त्री भएपछी तपाईंलाइ राम्रै राजकीय जिम्मेवारी दिइहाल्नु हुन्छ नि'।
त्यतिवेला केपी ओलीबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन रे, तर जव कार्यकर्तालाइ छोडेर आफ्नो सहयोगी सहित निवासमा पुगे तव ओलीले आफ्नो सहयोगीलाइ भनेछन 'हेर्नुस मसंग संगै हिडेको छौ, सहयोग पनि गरेका छौ, म त्यसको कदर पनि गर्छु तर मैले राजकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्था आयो भने मा निकटता, वा मलाइ गरेको सहयोग हेरेर हैन योग्यता, क्षमताको आधारमा मात्रै जिम्मेवारी दिनेछु।'
त्यसो भनेर केपी ओलीले आफ्नो सहयोगीलाइ अनावश्यक अपेक्षा नगर्न प्रष्ट मात्रै परेका हैनन आफु राजकीय भूमिकामा हुँदा निकटता हैन क्षमता हेर्ने प्रष्ट जनाउ दिएका रहेछन। भलै सुन्नेलाई त्यो अप्रिय लागेको हुनुपर्छ। उनको त्यो भनाइ केवल भनाइ मात्रै थिएन भन्ने कि भन्ने कुराको सङ्केत भर्खरै मात्रै पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षलाइ समेत वेवास्ता गर्दै युवराज खतिवडा जस्तो सक्षम अर्थशास्त्रीलाइ अर्थमन्त्री बनाउने काम हुनसक्छ।
अव त्यसको पुष्ट्याई आगामी दिनमा गरिने कामहरुले गर्दै जानु पर्नेछ र त्यसो गर्ने काममा आगामी आइजीपी नियुक्ति एउटा कोशेढुंगा सावित हुनुपर्छ। देशको संवृद्धिको एजेण्डा देखाउँदै जनमत प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनले देशको सम्वृद्धि अभियानमा महत्वपूर्ण र जनताको शान्ती सुरक्षामा प्रमुख रुपमा जिम्मेवार प्रहरी संगठनको आइजीपी छनोट हिजो जस्तो क्षेत्रियता र लाभ हानिको आधारमा हैन विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नहोला।
अहिलेलाइ यति मात्रै भनौ विगतको सरकारले आइजीपी नियुक्ती दौरान प्रदर्शन गरेको हठ सरकारमा रहनेहरुको राजीनितिक अधोगतिको एउटा कारक बन्न पुगेको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले चाहिं आइजीपी नियुक्तीलाइ प्रशंसा बटुल्ने माध्यम बनाउन सकोस किनकि त्यसो हुँदा सरकारले प्रशंसा मात्रै पाउने छैन देशले काविल आइजीपी पनि पाउनेछ।
