अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका क्याम्पसहरूमा निकै चर्चा रहेको विषय हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृत्ति अर्थात् 'युजिसी स्कलरसिप'।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत 'लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक शिक्षण जनशक्ति कार्यविधि २०७५' बनेलगत्तै कार्यान्वयनमा छ।
यसै अन्तर्गत प्राविधिक विषय (इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, पशु विज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधि कार्यक्रम) को स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराइने विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनुदान (विद्यार्थी शुल्क, निर्वाह खर्च र पुँजीगत अनुदान) व्यवस्था गरिएको थियो।
यो अनुदानको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपश्चात विद्यार्थीहरूलाई पालिका स्तरमा सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका आङ्गिक शिक्षालयमा ३ वर्षसम्म उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी आवश्यक प्रशिक्षक आपूर्ति गर्नु थियो।
हालको परिस्थिति हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ विधाका २०७५ भर्ना समूहका विद्यार्थीहरू स्नातक तह उत्तीर्ण भइसकेको महिनौ भएता पनि बजेट परिचालनको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रतिस्थापन कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै खेस्रा पनि नकोरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही त छँदैछ, त्यसमाथि सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
न राज्यले प्रतिफल आर्जन गर्न जानेको छ न विद्यार्थीले देशमै भविष्य देख्न सिकेको छ ? यो कस्तो बिडम्बना !
देशमा अधिकांश छात्रवृत्तिको लागि फारम भर्ने मध्यम वर्गीय अथवा तल्लो वर्गीय विद्यार्थीहरू हुन्छन् जसलाई भविष्यको सपना देख्न पनि बारम्बार सोच्नुपर्ने हुन्छ कि कतै मेरो यो सपना आर्थिक अवस्थाकै कारण पूरा हुन नसक्ने त होइन भनेर।
अहिले तिनै विद्यार्थीहरू नै दोधारमा परेको देखिन्छ। अध्ययनपश्चात घरपरिवारको आशा र केही जिम्मेवारीको बोध सबैलाई हुन्छ। तर जिन्दगीको संघर्षपूर्ण यस्तो समयमा आफ्नो हातमा नै नभएको कुरामा चिन्तित हुनुपरेको छ।
हो, छात्रवृत्ति निश्चित समयसीमा र सर्तसहितको सम्झौता हो तर आजीवन विद्यार्थीलाई सपना देख्नैबाट बन्देज होइन। सर्त पूरा गर्न तयार विद्यार्थीलाई अलमलाइनु सरकारको षड्यन्त्रकारी नियत हो।
प्राप्त छात्रवृत्तिको जागिर प्रतिस्थापन सफल हुने हो वा होइन, भए पनि कहिले हुने हो, कुन मोडालिटीमा हुने हो जस्ता कुराले टहलिनु दैनिकी नै बनिसकेको छ।
फेरि ध्यान मोड्न कतै नयाँ जागिर सुरू गरौं भने पूर्ण रूपमा मानसिक तवरले एकीकृत हुन सक्ने अवस्था छैन नगरौं त आर्थिक संकटले दैनिक जीवनयापन धान्न धौधौ परेको अवस्था छ। हुँदैन भने हुँदैन भनिदिए हुन्थ्यो, आखिर कतिन्जेल विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने? विद्यार्थी खेलबाडको शृंखला कहिलेसम्म सरकार?
आजको एउटा युवा जसले देशमै गरिखाने संकल्प गरेको छ, जसमा म मेरो देश बनाउन सक्छु र आफ्नो भविष्य आफूले सोचे अनुरूप निर्धारण गर्न सक्छु भन्ने जोस जाँगरले भरिपूर्ण छ भने यस्तो गौरवान्वित समयमा सरकार विपक्षी बनी हौसलाको सट्टा छलकपट गर्न खोज्छ भने उसको वृद्धि विकास कसरी हुन्छ? आजको उम्रँदो बिरूवाले भोलिको वातावरण कसरी विश्वस्त देख्छ र अरूलाई देख्न सिकाउँछ? आज नेपालमा कति उत्साही युवा होलान् जसले देशमै भविष्य सुनिश्चित देखेको छ?
यो एउटा साधारण उदाहरण मात्रै हो; २०७५ सालमा सुरू भएको कार्यक्रम २०८० सालमा विद्यार्थीहरू पास भएर जागिरको अवसरको लागि तयारी भइसक्दा पनि जागिर प्रतिस्थापनको कार्यविधि तयार गर्न नसक्नु विद्यार्थीहरूको समयलाई, भविष्यलाई अन्योलमा पारिदिनु कति सम्मको लापरबाही हो।
प्रसंगबस् सरकारको लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ र ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा स्वरूप लहरो तान्ने क्रममा यही विषयमै एउटा अनुभव जोड्ने जमर्को गरौं।
प्रारब्धमा चासो र चर्चा सबैले गर्छन्, तर अन्तिमसम्म लागिपर्ने चेष्टा कमैले मात्र आँट्ने गर्छन्। सबैलाई छोटोछरितो चर्चित हुनु परेको छ। विज्ञप्ति निकालेर ठूला गफ मात्रै दिने त हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरूको चरित्र टुप्पैदेखि छँदैछ।
निरन्तर चासो न क्याम्पसलाई थियो न इअसंलाई। समयमा बजेट आए मात्रै हुने, भनेपछि पहलकदमी पीडित विद्यार्थीले नै लिनुपर्ने बाध्यता छ। कार्यकक्षमा नै पुगेर नघच्घचाएसम्म फाइल टेबल नसर्ने सरकारी परिपाटी रहेछ र, त्यही सार्नै पर्ने फाइल सराउन पनि राजनीतिक पहुँच र शक्ति चाहिनु फेरि अर्को अचम्मको दुर्दशा छ।
सन्दर्भ २०८० साल वैशाख महिना देखिको हो।
अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा सकिएपछि नयाँ जोश जाँगरसँगै अझै भनौं अब केही नयाँ गर्ने हो, नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश नयाँ अनुभवको पर्खाइ तर मनमा भने 'युजिसी स्कलरसिप' हुने हो वा होइन भन्ने उत्सुकतालाई आत्मसात गर्दै म र मेरो सहपाठी मिलन न्यौपाने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यालय सानोठिमी भक्तपुर पुगेर हुन्छ अथवा हुँदैन अवस्था के छ भनि जानकारीको लागि गयौँ। पुगियो खबर पनि राम्रै सुनियो।
त्यहाँ सम्बन्धित कर्मचारीले भन्नुभयो 'हामीले कार्यविधि राय तथा परामर्शको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएका छौं, त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि छिट्टै कार्यविधि सार्वजनिक गर्नेछौं।'
यति सुनेपछि निभ्न लागेको दीयोमा तेल थपिएको जस्तो लाग्यो, छिट्टै कार्यविधि सार्वजनिक हुन्छ भन्ने आशामा एक डेढ महिना कुर्यौं। त्यो बीचमा पनि अपडेट नलिइएको भने होइन, अपडेट लिँदा एउटै जवाफ आउथ्यो 'फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको छ, त्यहाँबाट केही खबर आएकै छैन'।
यसै बीचमा विद्यार्थीहरूबीच छलफल हुन थाल्यो, हामीले आन्दोलनको लागि सडकमै उत्रिएर भए पनि यसको टुंगो लगाउनु पर्छ भन्नेहरूको गुन्जायज हुन थाल्यो तर आन्दोलन नै समाधान होइन भन्दै क्याम्पस प्रशासनसामु पुग्यौं। त्यहाँबाट पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौं तिमीहरू आफैं सुरूआत गर्छौं भने हामी साथ दिन तयार छौं भन्ने आशय बुझेपछि इअसं डिन कार्यालयतर्फ लाग्यौं। त्यहाँ पुग्दा पाएको आशय यस्तो थियो, 'तिमीहरूले पैसा पाइसक्यौं, भए पनि नभए पनि केही फरक हुँदैन ९९% खारेज हुन्छ।'
यो आशयले आशावादी मन निराशामा परिणत भइसकेको थियो र यस्तो दुविधामा एउटा राम्रो पहल गरिदिने कोही नभएको आभास भयो।
प्रतीक्षाको घडी लामो भए पनि फल शुभेच्छा अनुसार नै आउनेमा निश्चिन्त बस्न सकिएन। असार अन्तिम तिरको कुरा हो अब त अति नै भयो आफैं मन्त्रालय जाऊँ भनेर हामी दुई जना मन्त्रालयतर्फ लाग्यौं, मन्त्रालय पुग्दा थाहा भयो शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ त्यहाँबाट केही खबर आएकै छैन। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेर सम्बन्धित निकायमा समस्या बताएपछि फाइल जेठ महिनाको सुरूआत मै आइसकेको तर यसको काम अघि नै नबढेको पाइयो।
असार अन्तिमको समय रहेकोले यसलाई अघि बढाउन एक हप्तापछि सम्झाउनु भन्ने जवाफ आयो। कति सजिलो उत्तर! ५/५ वर्षसम्म ध्यान नपुगेकोमा कसैलाई ग्लानी छैन।
हामी विद्यार्थीसित उपाय अरू थिएन। फेरि केही आशाका साथ एक हप्तापछि फोन गरियो, त्यसको ४/५ दिन पछि केन्द्रीय बजेट शाखामा फाइल पुग्यो। फाइल पल्टाउने शक्ति भरण गर्दिन त्यही बीचमा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनका साथीभाइहरूको साथ सहयोगमा सम्मानित अर्थमन्त्री लगायत उहाँको सल्लाहकारहरू भेटेर आफ्नो समस्या पहिचान गरायौं।
एकपटक भेटेर समस्या राख्ने त उहाँहरूको अघि कति कति। एकैपटकमा कान नसुन्ने समस्याले त होला मान्छेहरू माइतीघरमा रातदिन नभनी धर्ना बस्नुपर्ने!
कहिले ५/६ जनाको समूहमा त कहिले २ जना मात्र कतिपटक मन्त्रालय पुग्यौं गनेर साध्य पनि छैन। साधारण विद्यार्थी राजनीति पनि नगरेकाले होला फाइल घचेट्न हामीलाई निकै सास्ती भयो। सायद स्ववियुबाट समयमै समाधानमुखी पहलकदमी लिइदिएको भए यति झन्झट उनीहरूलाई हुँदैन थियो होला।
खैर, पटक-पटकको हारगुहारपछि साउन २१/२२ गतेतिर अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल पास भयो रे सुन्दा खुसीको सीमा रहेन।
समयले नेटो काटिसकेको पहिल्यै थियो। फाइल पास हुँदैमा ढुक्क बस्न सकिने अवस्था कहाँ छ र! त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय हुँदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्म त्यो राय तथा परामर्श पुर्याउन सहयोग गर्यौं तर अझै पनि कार्यविधि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन।
आशा गरौं कार्यविधि छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। हाम्रो मेहनत पक्कै खेर जाने छैन।
एउटा समय हुन्छ, नयाँ जोश जाँगर हुन्छ, केही नयाँ त गर्नैपर्छ भन्ने हुटहुटी हुन्छ। त्यहीँ समयमा यो सबै कुरा व्यहोर्नु पर्छ। हरेक कामका लागि विद्यार्थी आफैं लाउनुपर्छ, थाहा छैन विद्यार्थीले चासो र लगाव नदेखाएको भए कार्यविधि के हुन्थ्यो? कहिले बन्ने थियो? क्याम्पस प्रशासनदेखि मन्त्रालयका मन्त्रीसम्म पुगी हार गुहार गर्नुपर्छ न त शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको छ न त देशको परिपाटी, न त विद्यार्थीहरूको प्रतिभा नै प्रोत्साहन गरिएको छ।
भइरहेको छ त केबल महँगी वृद्धि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक फोहोरी खेल। भन्नुपर्ने लेख्नुपर्ने अनुभवले बुझेका नेतृत्व वर्गका द्वेत चरित्र र यथास्थितिवादी सोचबारे धेरै छ तर निराशाले भरिएको मनलाई अझ गह्रुँगो अहिले पार्नु छैन।
विदेशिने विद्यार्थीको संख्या सधैं उकालीलाग्दो नै छ। विद्यार्थी किन यसरी विदेशिएका छन् भन्ने कुराको अध्ययन कसैले गरेको छैन। प्लस टु वा स्नातकपछि पलायन भैहाल्नुपर्ने स्थितिको जिम्मेवार को हो? किन कसैलाई यसबारे चिन्ता छैन? सरकार हुनु र नहुनुमा फरक के छ?
सरकारको ध्यान जानु त परको कुरा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारी नै 'सरकारी काम यस्तै त हो नि अलिअलि ढिलो त भइहाल्छ नि किन आत्तिएको, तिमीहरूलाई भन्दा बढी हतार त हामीलाई छ नि' भन्दै 'जवाफदेही' देखिनुहुन्छ।
समयको महत्वबारे सरकारी कामलाई मतलब छैन, युवाहरूलाई बाहिर जानबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनीति गर्नेहरूलाई चिन्ता छैन, नेताहरूमा कुनै भिजन छैन, कर्मचारी मानसिकता नै सरकारी काम कहिले जाला घाम छ। आजको 'स्कुलिङ' नै यसरी भइराछ भने देशको सिस्टम चाहिँ कहिले बन्ला त? युवाहरूले देशमै बसेर काम गर्छु भन्ने सामर्थ्य कहिले राख्न सक्लान् त?
हो, देश बनाउने युवाहरूले नै हो। युवाहरू देशमै बस्नुपर्छ, आफ्नो उत्पादनलाई आफैं प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ हो यो कुरा युवाहरूलाई पनि थाहा छ तर पनि युवाहरूको रोजाइ नै विदेश किन त? एकपटक हामी युवाहरूले नै सोचौं न, के हामी देश बनाउन सक्दैनौं? हामीले हाम्रो देश आफैं बनाउन लागेनौं भने अरू कसले बनाउँछ त? सोच्न सक्यौं नि, उसोभए गर्न किन नसक्ने त? हामीमा पनि कमी के को छ त?
देशको कमीकमजोरीलाई प्रश्न गर्ने हामीले कहिल्यै आफ्नो कमीकमजोरीलाई पहिचान गरी प्रश्न गर्ने सामर्थ्य राख्यौं त? आफ्नो छातीमाथि हात राखेर सोच्नुहोस् त पक्कै पनि छैन नि।
कमीकमजोरी हामी युवा तरुणहरूको पनि छ। हाम्रो धैर्यतामा गलतलाई गलत भनि खबरदारी गर्न नसक्ने, हाम्रो क्षमतामा साथै प्रस्फुटन गर्न नसकिएका ती अन्तर्मनका कोमल भिजनहरूमा समस्या छ।
सामाजिक सञ्जालका भित्तालाई होइन पहिले सिस्टमलाई रङ्गाउन सिक्नुपर्ने छ। ठूलो जमात बटुलेर तिमीलाई होइन तिम्रो भिजनलाई विश्लेषण गर्न साथै राम्रो कुराको समर्थन गर्न सिकाऊँ, मालिक होइन लिडर बन्न सिकौं, डिग्रीको अध्ययन मात्र होइन समाज, देशको परिवेश पनि अध्ययन गर्न सिकौं।
तबमात्र देश सोचेजस्तो हुनेछ, युवा-युवाजस्तो हुनेछ। तब तिमीले आफ्नो लागि सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउनु पर्दैन, देशले नै तिमीलाई रङ्गाउने छ। यति कुरा मनमा राख उमेरले मात्र युवा होइन, दुरदर्शिता धीरता र व्यवहार भएन भने तिमी पनि लगाम बिनाको घोडा जस्तै हुनेछौं।
यो घटना त सामान्य उदाहरणमात्र हो, यस्ता समस्याहरू अझ नकारात्मक तवरले देशैभर अनगिन्ती छन्। अझै पनि यावत् समस्याको गहन अध्ययन, अनुसन्धान भएन र युवाहरूमा पनि धैर्यताको चेतना आएन भने देश गर्विलो इतिहासले मात्रै सधैं स्वर्ग बनाइराख्न सक्छ भन्नेमा संशय देखिन्छ।
समयमै सचेत बनौं, आफ्नो मातृभूमि बनाउन आफैं लागौं। परिवर्तन आफैंबाट सुरूआत गरौं, परिवर्तन सम्भव छ।
अन्त्यमा, मन्त्रालय स्तरमा सानै कार्य भए पनि हाम्रा लागि दुर्गामी महत्त्वको विशेष यो पहलमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आदरणीय डा. हरिप्रसाद लम्साल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक केदार आचार्य, थापाथली क्याम्पस प्रमुख डा. खेम ज्ञवाली, अर्थमन्त्री स्वकीय सचिव, सल्लाहकार तथा विद्यार्थी नेता प्रेमराज जोशी, प्रिय भाइहरू सौरभ सेढाईं, सरोज अधिकारी साथै आत्मीय सहपाठीहरू रोहित पाटी, जीवन सहकारी, गौरव बस्नेत लगायतका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
उही युजिसी स्कलरसिप पीडित!
