सरकारले द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूका लागि भनेर राहतस्वरूप शिक्षण पेशामा पुनः फर्किने वा अवकाश योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेपछि मेरा ससुरा बुवाले पनि त्यसका लागि योग्य भएकाले निवेदन दिनुभयो।
माओवादी द्वन्द्वका कारण माध्यमिक तहको गणित शिक्षकको जागिर गुमाउनु परेको थियो।
आफ्नो इलाकाभरको उत्कृष्ट गणित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। सेवानिवृत्त हुन बाँकी समयका लागि शिक्षण पेशालाई निरन्तरता दिने कि अवकाश लिने भन्नेबारे छलफल गर्दा हामीले नै उहाँलाई अवकाश रोज्न सुझाएका थियौं।
गत वर्ष भक्तपुरको सानो ठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सँगै गएर आवश्यक फारामहरू भरेर बुझाएपछि हामीलाई लागेको थियो- अब केही महिनामा उपदान वापतको रकम सिधै बैंक खातामा आउँछ। बिना कुनै झन्झट। तर त्यसो भएन।
छ/सात महिनासम्म कतैबाट केही खबर नपाएपछि म केन्द्रमा पुगें निवेदनमा भएको कारबाहीको स्थिति बुझ्न।
त्यहाँका कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सकेर काठमाडौंको ताहाचलमा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) कार्यालयमा पठाएको बताउँदै त्यतै बुझ्न आग्रह गरे।
करिब तीन महिनाअघि हामी ताहाचल पुग्यौं, प्रगतिबारे बुझ्न। त्यहाँका कर्मचारीले हाम्रो निवेदनबारे अन्तिम निर्णय हुनै लागेकोले केही दिन प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे।
त्यसको एक महिनापछि मात्र हामीले इन्क्वायरी गर्यौं। निवेदकहरूको रकम सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेको रहेछ। अनि हामीले जिल्लामा बुझ्यौं। तर त्यहाँ पैसा गएको रहेनछ।
त्यसपछि पुनः हामी ताहाचल पुग्यौं। अनि थाहा भयो बुवाको जिल्ला त गोरखा नभएर कास्की भएको रहेछ।
सम्पूर्ण निवेदनमा गोरखा छ, स्कुलको ठेगाना गोरखा छ, सेवा प्रमाणित र जिल्लाको सिफारिस पनि उहीँको छ। अनि निर्णयमा कास्की कसरी भयो?
‘त्यो त हामीलाई थाहा छैन, सानो ठिमीबाट कास्की नै भनेर आएको छ। तपाईंले उतै बुझ्नुस्,’ त्यहाँका कर्मचारीले भने।
आफ्नै गल्तीमा सेवाग्राहीलाई दुःख
त्यसपछि हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पुग्यौं। त्यहाँको द्वन्द्व पीडित शिक्षकको कार्यक्रम हेर्ने एकाइमा पुगेर भन्यौं, ‘हामीले त फाराममा गोरखा लेखेका थियौं। तर तपाईंहरूले कास्की बनाइदिनुभएछ। हामीलाई दुःख भो, अब सच्याइदिनुस्।’
त्यहाँका कर्मचारीले हामीले भरेर बुझाएको फाराम हेरे। त्यहाँ गोरखा नै थियो। कम्प्युटरमा डाटा इण्ट्री गर्ने कर्मचारीले त्यसलाई कास्की भनेर प्रविष्ट गरिदिएछन्। तर केन्द्रका कसैले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। उनीहरूलाई लाग्यो सामान्य मिस्टेक हो, उतैबाट सच्याइदिन्छ नि!
‘कहाँ सच्याउनु, उताबाट हुँदैन रे। तपाईंबाटै सच्याएर जानु पर्ने हो रे। अनि यो त हाम्रो गल्ती नै होइन, किन दुःख दिनुहुन्छ, अब सच्याएर दिनुस्,’ मैले भनें।
त्यहाँका कर्मचारीले सच्याएको पत्र दिनुको साटो हामीले भरेको फारामको छायाप्रति थमाइदिए।
‘यो देखाउनुस् भैहाल्छ। आखिर फाराममा गल्ती छैन क्यारे।’
होला त नि भनेर म त्यहाँबाट निस्किएँ।
फारामको स्क्यान कपी गोरखा पठाइयो र रकम निकासाका लागि प्रमाण होस् भनेर। तर जिल्लाले किताबखानाको निस्सा बिना कुनै कारबाही गर्न मानेन। त्यो प्रक्रियामा थप केही दिन बिते।
त्यसको करिब दुई सातापछि भाइलाई फारामको स्क्यान कपी दिएर किताबखाना पठाएँ। त्यहाँ उसलाई भनेछन्, ‘यस्तो फाराम सारामले केही हुन्न। जसरी पनि उताबाट पत्र लिएर आउनुस्।’
लौ कुरो त मिलेन भनेर त्यसको चार पाँच दिनपछि म आफैं ताहाचल पुगेँ। त्यहाँका निर्देशकलाई आफ्नो सास्ती बेलिविस्तार लगाएर समाधानको उपाय दिन भनेँ।
उनले केन्द्रबाट सच्याइएको पत्र ल्याउनै पर्ने बताए।
‘हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं, फाराममा सबै सही छ, किन यस्तो सास्ती? फेरि सानो ठिमीबाट पठाएको फाराम पेश गरे हुन्छ, पत्र चाहिन्न भनेको छ नि?’ मैले सोधें।
‘त्यसबारे त मैले के भनौं र हजुर, तर यहाँ त हामीले प्राप्त दस्तावेजमा नै कारबाही गर्ने हो त्यसैले जसरी भए पनि उतैबाट पत्र लेख्न लगाउनुस्,’ जवाफ आयो।
कागज र प्रक्रियामा अल्झिएको सेवा
निजामती किताबखाना (शिक्षक) का निर्देशकले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट जिल्ला सच्याइएको पत्र अफिसियल इमेलमा पठाए पनि हुने बताए।
हामीले फोन गरेर सोहीअनुसार गर्न अनुरोध गर्यौं।
त्यहाँको ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क हुन नसकेपछि मैले उता बुवालाई फेरि भनें, ‘हजुरसँग सम्पर्क भएका कर्मचारीलाई फोन गरेर पत्र किताबखानामा इमेल गर्न भन्नुपर्ने भो।’
उहाँले फोन गर्नु भयो तर उताबाट भनियोः ‘त्यसरी त हुँदैन सर। यहाँ उपस्थित भएर पत्र लैजानु पर्छ।’
शायद त्यहाँका उच्च अधिकारीबाट इमेल गर्न नमिल्ने वा नहुने बताइयो होला।
त्यसपछि म फेरि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पुगें। सारा कहानी सुनाएर आफ्नो दुःख देखाएँ। उनीहरूका कारण आफूले सास्ती पाएको पनि भनें। तर त्यहाँ कुनै असर गरेन। उनीहरूको व्यवहार यस्तो थियो मानौं, त्यस्तो गर्न पाउनु त उनीहरूको अधिकारहो।
तर अन्त्यमा पाँचौं पटकको भ्रमणमा मैले त्यहाँबाट जिल्ला सच्याइएको पत्र हात पारें।
हाकिमकोमा जाँदा फाइल बोक्दैनन् सुब्बा र अधिकृत, सेवाग्राहीलाई बोकाउँछन्। धेरै सरकारी कार्यालयमा फाइल बोकेर कुदिरहेका सेवाग्राहीहरू हुन्छन्।
आफ्नो भागको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा ढड्डा बोक्ने जिम्मा पनि जनताकै हुन्छ।
मानव स्रोत विकास केन्द्रको द्वन्द्व पीडित शाखाका एक कर्मचारीले पनि आफ्ना हाकिमकोमा जाँदा मलाई नै फाइल ल्याउन लगाए।
पहिले जाँदा बिर्सेकोमा चाहियो भन्दै उनले मलाई दुई तल्ला माथिको कार्यालयमा कुदाए नै, फर्किंदा पनि मलाई नै फाइल बोकेर हिँड्न इशारा गरे।
एकाइ बन्द गरेर तालिम
सदरमुकाम गोरखा पुगेर थप एक थान पत्रको व्यवस्था गरेर कागजपत्रहरू काठमाडौं आइपुगे। म सानो ठिमीबाट प्राप्त पत्र र गोरखाबाट प्राप्त कागजपत्र बोकेर किताबखाना पुगें।
गार्डलाई ११ नम्बरमा जाने भनेर सरासर पहिलो तलामा रहेको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुगें।
त्यहाँ ढोका बन्द थियो। मैले लक घुमाएँ, कतै भित्रबाट बन्द भएको हो कि भनेर। अहँ ढोका खुलेन। ढोका ढक्ढक्याएँ, तर पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन। पाँच मिनेट जति ढोका छेउमा उभिएँ।
त्यसबेलासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नदेखिएपछि नजिकैको कम्प्युटर शाखामा सोधें। त्यहाँकी एक कर्मचारीले प्रशासन शाखाका सबै जना द्वन्द्व पीडित शिक्षक व्यवस्थापनकै विषयमा तालिम लिन पोखरा गएको र चार पाँच दिनमा मात्र फर्किने बताइन्।
मैले आफ्नो समस्या बताएर उनलाई के गर्नुपर्ला भनेर सोधें, उनले सात नम्बरमा पठाइन, त्यहाँका निर्देशकले कर्मचारी नै नभएको बताउँदै पछि आउन भने।
मैले आफू त्यसैका लागि धेरै धाएको र पत्र मात्र छाड्न पाए पनि हुने भनेर अनुरोध गरें। उनले मलाई आठ नम्बरमा पठाए। त्यहाँका अधिकारीले केही चासो देखाए, तर पनि उनले गर्न सक्ने केही रहेनछ।
‘अब केही दिन पर्खिनु पर्ला जस्तो छ हजुर,’ उनले भने।
जिल्लाबाहिरबाट आउने सेवाग्राहीले के गर्ने ? त्यसको जवाफ त्यहाँका हाकिमसँग थिएन।
मैले भनें, ‘म त सानो ठिमीबाट पत्र बोकेर आएको छु। यो लिनका लागि मैले एक महिना प्रतीक्षा गरेको छु। चार राउण्ड सानो
ठिमीको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चक्कर काटेको छु।’
‘तर यहाँ मान्छे नै छैनन्, म के भनौं,’ जवाफ आयो।
मैले उनको प्रतिक्रिया बुझ्न बनावटी कुरा थपें, ‘म त हजुर त्यति टाढा गोरखाबाट धाएर आएको अब चार पाँच दिन कहाँ बस्नु ? के गर्नु ? यता चिठी दर्ता गरेर छाडेर जान मिल्दैन हजुर ?’
‘मिल्न त मिल्छ। तर एक सातासम्म त्यो कतै हरायो वा मिस्प्लेस भो भने गडबड हुन्छ। तै पनि दर्तामा सोध्नु न मिल्छ भने छाडेर जानुस्।’
त्यत्ति दुःखले आर्जेको चिठी मेरा लागि कुनै खजानाभन्दा कम थिएन, अनि खजाना छाडेर जान किन मनले मान्थ्यो। त्यसैले चिठी झोलामा राखें र किताबखानाबाट बाहिरिएँ।
बाहिर आँगनमा मजस्तै केही मानिसहरू त्यस्तैत्यस्तै अवस्थाका कारण झोक्राएर बसेका थिए।
चर्को घामबाट बच्न केही अंगुरको झालको सियालमा उभिएका थिए। उपाय थिएन, के भन्नु, कस्लाई भन्नु? काम आफ्नो थियो, नगरी भएको थिएन तर हुने कुनै छाँट थिएन।
त्यत्ति कामका लागि जिल्लाबाट धाएर काठमाडौं आउनेहरूको थप केही हजार रुपैयाँ मात्र एक पत्र प्राप्त गर्नका लागि खर्चिनु पर्ने भएको थियो। त्यहाँ न त उनीहरूको काम गरिदिने कोही थियो, न त गुनासो सुन्ने नै।
विकसित समाज भएको भए त्यसरी मानसिक र आर्थिक दबाब दिएकोमा क्षतिपूर्तिसम्म माग्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। तर यहाँ उनीहरू आफ्नै गल्ती भएजसरी चुपचाप नुन खाएको कुखुरोझैं बसेका थिए।
सेवाग्राहीको समयको कुनै मूल्य छैन
एक सातापछि म पुनः किताबखाना पुगें। गोरखाबाट तयार गरिएका सम्पूर्ण कागजपत्रहरूको छायाप्रतिको मुठो झोलामै थियो। मैले सानो ठिमीबाट ल्याएको पत्र बुझाउन म सिधै कर्मचारी प्रशासनमा पुगें।
आफ्नो काम एक साता ढिला भएकोमा बेस्सरी रिस उठेको थियो तर त्यो रिस देखाउने बेला थिएन, आफ्नो काम सक्ने बेला थियो।
सायद अधिकांश सेवाग्राहीहरू आफ्नै काम बिग्रेला कि भनेर सरकारी कार्यालयहरूमा हत्पत्ति बोल्दैनन् वा यस्तै पारा हो भनेर बोल्न जरूरी ठान्दैनन्।
मैले झोलाबाट चिठी झिकेर दिएँ।
त्यहाँ भएका तीनमध्ये एक कर्मचारीले पत्र लिए र भने, ‘बाहिर बस्दै गर्नुस् एक छिनमा चिठी तयार हुन्छ र बोलाउँछौं।’
‘अलि छिटो गरिदिनु न है,’ मैले भनेँ।
एक समाचार रिपोर्टिङका लागि स्रोतसँग समय लिएको थिएँ ११ः३० का लागि। म किताबखाना पुग्दा १०ः२० जति बजेको हुँदो हो।
तर त्यहाँका कर्मचारीले भने, ‘समय त लागि हाल्छ नि। सही त तीन तीन जनाले गर्नुपर्छ। कम्प्युटरमा टाइप पनि गर्नुपर्यो।’
मैले अब भन्नु केही रहेन। ‘हस्’ सिवाय।
कागजपत्र ‘सेयरिङ’ कुन चराको नाम हो?
म किताखानाको बरण्डाको थोत्रो कुर्सीमा बसेर दि इकोनोमिस्ट पल्टाउन थालें।
टर्कीमा किन रिसेप एड्रोगन हार्नुपर्छ भनेर कारण पढ्दै थिएँ, त्यस्तै १५/२० मिनेटपछि कसैले नाम बोलायो।
म उठेँ र भनेँ, म हो।
‘११ नम्बरमा जानुस्,’ उनले भने।
म कर्मचारी प्रशासनमा पुगें र भनें, ‘मलाई बोलाउनु भएको रहेछ। चिठी तयार भएको हो?’
‘कहाँ चिठी तयार हुनु। सेवा प्रमाणित, नियुक्ति र जिल्लाको सिफारिस खै त? त्यो बिना त चिठी बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
‘ती सबै कागजपत्र त हामीले सानो ठिमीमा बुझाइसकेका छौं, अनि त्यहाँबाट सबैको फोटोकपी यहाँ पठाएको छ रे नि,’ मैले भनें।
तर उनले भने उताबाट कुनै कागजपत्र नआएको र हामीले नै पुन: सम्पूर्ण कागजपत्र किताबाखानमा बुझाउनु पर्ने बताए।
मैले भनें, ‘हामी त ढुंगे युगमा रहेछौं त हजुर। उता सरकारले पेपरलेस, फेसलेस सेवा भनेर फुक्या फुक्यै छ, यहाँ तपाईंहरू ढोकैपिच्छे एउटै कागजपत्रको प्रतिलिपि मागिरहनुहुन्छ। हामीलाई बोलाएको बोलायै गर्नुहुन्छ।’
‘अब नियमकानुनमा भएको कुरा त हामीले पनि मान्ने पर्यो नि। उताबाट आएका डकुमेण्टबिना त चिठी दिन मिल्दैन।’
मैले झोलाबाट कागजपत्रको मुठो झिकेर उनलाई थमाएँ।
उनले लिए र भने – बाहिर बस्दै गर्नुस्।
म बरण्डामा पुगें र पुन दि इकोनोमिस्टमा भुल्न थालें, केहीबेर झकाएँ पनि। उता स्रोतसँग भेट्ने समय घर्किनै लागेको थियो। मैले फोन गरेर आफू केही ढिला हुने र उस्तै परे आउनै नसक्ने भन्दै क्षमा मागेँ।
करिब पौने एक बजे बल्ल किताबखानाको दर्ता चलानीमा कसैले मेरो नाम बोलायो।
मेरो रिपोर्टिङले हावा खाइसकेको थियो। त्यसपछि पत्र हात पर्यो।
मैले म्याराथनमा जितेको पदकजस्तै त्यसलाई सम्भारका साथ झोलाको खल्तीमा राखें।
अफगानिस्तान युद्धमा बम विस्फोटमा परेर आफ्ना दुवै गोडा घुँडा माथिबाट गुमाएका रोल्पाका हरि बुढामगरले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेर त्यसैदिन काठमाडौं फर्किएका थिए।
साढे १२ बजे ठमेलमा उनको पत्रकार सम्मेलन थियो।
आफूले पर्वतारोहणका बारेमा त्यत्ति समाचार नलेखे पनि त्यसअघि उनको अन्तर्वार्ता गरेको र समाचार लेखेको कारण म सो कार्यक्रममा जान चाहन्थें। त्यता जान पनि ढिला भइसकेको थियो।
अन्ततः निवेदन दिएको करिब १३ महिनापछि सानो ठिमीको छ र किताबखानाको पाँच चक्कर लगाएपछि बल्ल उपदानको रकम प्राप्त हुने जस्तो देखियो। त्यसबीचमा सरकारी सेवाको स्तर र ढाँचा भने ज्यादै प्रष्टसँग अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो।
कर्मचारीको एक गल्तीका कारण सेवाग्राहीले पाएको सास्ती गोमा ब्राह्मणीले आफ्नो छोरा नवराजको खोजी गरेजस्तै भो। व्यर्थमा खर्च गरेको समयको हिसाब र मानसिक तनावको कुरा त यहाँ नगरौं।
एक क्लिकमा हुने कामका लागि यसरी समय र साधन स्रोत खर्चिनु पर्ने मुलुकमा हामी प्रडक्टिभिटी खोजिरहेका छौं। र, त्यो खोजी एक निरर्थक प्रयास मात्र सावित भइरहेको छ।
सरकारी सेवामा सुधार हुने कुनै लक्षण देखिँदैन। त्यसैले हरेक नागरिक कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेर बसिरहेको छ।
