‘साहित्यमा आदिवासी सौन्दर्य लेखौं, अग्रगमनको यात्रामा अघि बढौं,’ नाराका साथ आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ नेपालको पहिलो राष्ट्रिय भेला शनिबार सुरु भएको छ।
ललितपुरमा भएको भेलामा देशभरका विभिन्न ८ वटा राज्य समितिबाट विभिन्न भाषाका साहित्यकारको उपस्थितिसहित भेला आयोजना भएको हो।
साहित्यकार महासंघका संयोजक लेखक राजन मुकारुङले एकल भाषा, चिन्तन, दर्शन र सौन्दर्यबोध निर्माणमा लागिरहेको राज्यसँग प्रतिरोध गर्न महासंघको स्थापना भएको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म एउटै दर्शन, धर्म, संस्कृति, जाति, सभ्यताको मात्रै सौन्दर्य लादियो। अब त्यसका विरुद्ध नयाँ सौन्दर्य निर्माण गर्ने हो। सौन्दर्यशास्त्र निर्माण गरिएको कुरा लागू गर्न यो महासंघ निर्माण भएको हो।’
कार्यक्रममा नेवाः देय दवुका सल्लाहकार डा. पुष्पराज कर्णिकार, पत्रकार सञ्जु दोङ, अभियन्ता तथा मधेश अध्येता रिता शाहलगायतले सम्बोधन गरेका थिए। डा. तारालाल श्रेष्ठले आदिवासी सौन्दर्यशास्त्रको महत्व र आवश्यकता र अमृत योञ्जनले नेपालमा मातृभाषाको अवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भेलामा जनजाति महिलाको अवस्थाबारे बोल्दै अनुसन्धाता कैलाश राईले आधुनिक राज्यको विकाससँगै आदिवासी, जनजाति महिलालाई श्रमिकमा रुपान्तरण गरिएको विचार व्यक्त गरिन्। राज्यले आदिवासी, जनजाति महिलाको जीवन दर्शनलाई उपेक्षा गर्दै एकल जातीय चिन्तन र भाष्य निर्माण गरेको उनले बताइन्।
आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले आदिवासी जनजातिको दृष्टिबाट साहित्य लेख्दै नेपाली इतिहास पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए। लेखक तथा नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्लेले आदिवासी साहित्यकार आफैंमा प्रतिरोधको नाम भएको बताए। लोकतन्त्रलाई पुनः परिभाषित गर्न आदिवासी जनजातिको मौलिक ज्ञान, सीप समाजको मूलधारमा आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वाग्लेले औंल्याए।
आदिवासी, जनजातिमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक चेतनाले नै महासंघ निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै कवि तथा गीतकार भूपाल राईले आदिवासी, जनजातिहरुले आफ्ना मुद्धाहरुलाई राजनीतिकरण गर्दै सत्तासम्म पहुँच पुर्याउनका लागि सामूहिक रुपमा लाग्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी नेपाल लेखक संघका अध्यक्ष समेत रहेका कवि श्रवण मुकारुङले देशभरका आदिवासी, जनजातिको सौन्दर्यशास्त्रलाई सैद्धान्तिकरण गरेर मूलप्रवाहमा ल्याउन महासंघलाई सुझाव दिए।
आइतबार समाप्त हुने भेलाले घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्नेछ। यसका साथै देशभरका आदिवासी, जनजातिका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्राज्ञिक परिषद समेत गठन गर्ने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
