युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ प्रश्नको जवाफ माग गरी नेपाल स्काउटलाई पत्र लेखेको छ।
बुधबार मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्णयअनुसार नेपाल स्काउटलाई ६ वटा प्रश्नबारे जानकारी दिन अनुरोध गरिएको हो।
स्काउटले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम, योजना र गतिविधि एवं अनियमितताबारे मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष गुनासो आएको भन्दै आवश्यक कागजात माग गरेको हो।
नेपाल स्काउट र श्री खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि. बीच जग्गा भाडामा लिनेदिने सम्बन्धी पहिलो सम्झौताबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
उक्त सम्झौता बमोजिम नेपाल स्काउटले पहिलो पटक भाडा वापतको रकम र मितिबारे जानकारी दिन भनिएको छ।
व्यावसायिक भवन र जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा एउटै सम्झौता भएको हो वा अलग-अलग सम्झौता भएको हो? भनेर प्रश्न सोधिएको छ।
त्यस्तै, २०७५ मंसिर २८ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार ‘सम्झौता नगरी अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना निर्माण गरी सक्दा समेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने’ भनेर पत्र लेखी पठाएको सम्बन्धमा हालसम्म के कस्ता कारबाही भएको छ? भनेर पनि सोधिएको छ।
व्यावसायिक भवनहरू भाडामा लिएबापत सम्झौताबमोजिम तिर्नु/बुझाउनु पर्ने भाडा रकमहरू नेपाल स्काउटलाई नियमित रूपमा प्राप्त भइरहेको छ कि छैन भनेर मन्त्रालयले जवाफ मागेको हो।
अन्तिममा जग्गा भाडा दिएको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनबाट २०७९ असार १३ मा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल स्काउटबाट भएका काम कारबाहीको पहल र प्रगति विवरण पनि मन्त्रालयले झिकाएको छ।
