युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी अवैध भएको दोहोर्याउँदै तदर्थ समिति गठन गर्ने बताए।
उनले ओलम्पिकमा आबद्ध रहेका २७ संघहरूमध्ये २२ संघको संलग्नतामा तदर्थ समिति बनाउने बताए। तदर्थ समिति गठन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) लाई जानकारी गराउने मन्त्री चौधरीले बताए।
ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध रहेका मध्ये नेपाल फेन्सिङ संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल हकी संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल तेक्वान्दो संघ, नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल एथ्लेटिक्स संघ, नेपाल जिम्न्यास्टिक संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल कबड्डी संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल ह्यान्डबल संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल उसु संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल भारोत्तोलन संघ र नेपाल टेनिस संघका प्रतिनिधि आफूहरुसँग सहमत रहेको मन्त्रीको भनाइ छ।
नेपाल कबड्डी र बास्केटबल संघका महासचिवले सहमति दिँदा अरु संघका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रीले बताए।
उल्लेखित २२ मध्ये केही संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभएको विषयमा मन्त्रीले आफूहरुसँग रहेका संघले काम गरिरहेको र काम गर्ने संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही संघका प्रतिनिधिले भेट गरेर ओलम्पिक कमिटीको विवाद बारे जानकरी गराएका थिए। त्यसमा ओलीले अर्को संघ गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।
गत मंसिरमा जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि तेस्रो कार्यकाल बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न विशेष अधिवेशन आह्वन गरेपछि ओलम्पिक विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुदले खेलकुद ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवेशन रोक्न भनेको थियो। साथै अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै अधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो। तर जीवनराम श्रेष्ठ अधिवेशनमार्फत् विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
त्यसपछि सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध भन्दै बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकको नाममा विदेश भ्रमण जान समेत रोक लगाएको थियो।
तर जीवनराम श्रेष्ठले भने आफू ओलम्पिकको विधानअनुसार अध्यक्ष भएको र अरु संघलाई जस्तै ओलम्पिकलाई व्यवहार गर्न निमल्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सरकारका कदमलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्।
हाल जीवनराम चीनमा छन्। यो विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले जीवनरामलाई ओलम्पिकको काममा मात्र प्रतिबद्ध लगाएको तथा उनी हाल नेपाल-चीन सन्बन्धको कार्यक्रममा गएको बताए।
-1746009348.jpg)
