विवादित रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सरकारले त्यसलाई गैरकानुनीको संज्ञा दिँदै आएको छ।
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुदले बोर्ड बैठकमार्फत् ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको निर्णय गरिएको थियो।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने पनि खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको निर्णय थियो।
त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी विदेश जाने क्रममा विमानस्थल अध्यागमनले कडाइ गरेको छ। गत मंगलबार जीवनाराम श्रेष्ठ नेपालको अध्यागमन छल्दै ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको बैठकमा भाग लिन कुवेत पुगेका थिए। तर कुवेत पुगेपछि उनलाई त्यहाँको अध्यागमनले सोधपुछ परेको थियो।
त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीको महासचिवको हैसियतमा गत महिना पाकिस्तान जान लागेका राजीव श्रेष्ठलाई अध्यागमनले फिर्ता गरेको थियो।
ओलम्पिकका नाममा विदेश जान कडाइ हुन थालेपछि शुक्रबार जीवनराम श्रेष्ठले विरोधस्वरुप पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। उनले नेपाल नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकार कुन्ठिन गर्ने कार्य भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनले सरकारी कदमलाई निरंकुश र तानाशाही चरित्रको संज्ञा दिएका छन्।
‘सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएका पत्राचारहरू तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछौ,’ उनको भनाइ छ।
यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराएका थिए। विधान संशोधनमार्फत् उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
पाँच संघहरूलाई सदस्यता दिन ओलम्पिक कमिटीले अस्विकार गरेपछि संघहरूले उच्च अदालत पाटनम मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले विशेषसाधरण सभा रोक्न आदेश दिएको थियो।
तर उच्च अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गरियो र विवादित नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइयो। गैरकानुनी रुपमा विशेष साधारण सभा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट पर्यो। जसमा सर्वोच्चले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि जीवनराम रोकिएनन् र गुपचुप निर्वाचन गराइछाडे।
