सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासका लागि विश्वव्यापी सहकार्य (जिसिएम)को खाकाको सम्बन्धमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’मा आबद्ध एसियाका १२ राष्ट्रको साझा धारणा तयार गर्ने विषयमा केन्द्रीत रही ती देशका प्रतिनिधि सहितको परामर्श बैठक आजदेखि सुरू भएको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसमा नेपालसहित भारत, चीन, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम र अफगानिस्तान सदस्य रहेका छन्। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा प्रोसेसमा आबद्ध १२ राष्ट्रमध्ये अफगानिस्तान बाहेकका देशको प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम) र विकास तथा सहायताका लागि स्विस एजेन्सी (एसडिसी)को सहयोगमा सुुरू बैठकको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज उद्घाटन गरेका हुन्।
सन् २००३ मा स्थापना भएको कोलोम्बो प्रोसेसको हाल नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र रहेको छ भने अर्को संस्था ‘अवुधावी डाइलग’मा पनि नेपाल सक्रिय सहभागी छ । यी मुलुकबाट वर्षेनी २५ लाखको हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१६ को महासभाले आप्रवास र शरणार्थीको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाका तयार गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरेको थियो । राष्ट्रसङ्घको सन् २०१८ मा हुने ७३औँ महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सो खाकालाई पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोही अनुसार विश्वभरका मुलुक र क्षेत्रीय संगठनले आ–आफ्नो अनुकूलताको अवधारणापत्र तयार पारी राष्ट्र सङ्घमा छलफलका लागि पठाउँदैछन् ।
एशियाका १२ राष्ट्र सम्मिलित कोलम्बो प्रोसेसले पनि विशेषत श्रमिक आप्रवासमा झेल्दै आएका समस्या र समाधानमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री चौधरीले बैठकमा सहभागी १२ राष्ट्रको आप्रवासको समान समस्या रहेको र समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। कामदार पठाउने यी मुलुकबीच सहकार्य हुन सकेमा गन्तव्य मुलुकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ । अवैधानिक आप्रवास, कामदारको मानवअधिकारलगायतका विषयमा प्रोसेसमा आबद्ध राष्ट्रले गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले आफ्ना मुद्दालाई बलियो रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने गरी दस्तावेज तयार पार्न बैठकको आयोजना गरिएको बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौडेलले विश्वभर २४ करोड आप्रवासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारको राम्रो पक्षलाई बढावा दिने र नकारात्मक पक्षलाई घटाउने विषयमा बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालले आप्रवासी कामदारले पठाएको विप्रेषणले पुर्याएको आर्थिक, सामाजिक योगदानअनुरुप उनीहरूको हकअधिकारको विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदूत जर्ग फ्राइडेनले कामदारको कानुनी भर्ती प्रक्रिया, सुरक्षा, दक्षता वृद्धि, काम गर्ने वातावरणको निर्माण, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्ने अधिकारजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रले बैठकबाट समान धारणा तय गर्ने आशा व्यक्त गरे । रासस
