संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी र सदस्यहर सिफारिस नै नगरी समिति भंग भएको विषयलाई द्वन्द्वपीडित समुदायले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायिक अधिकारमाथि तुसारापात भएको बताएको छ।
२० वटा द्वन्द्वपीडित समाजले विज्ञप्ती जारी गरेर पदाधिकारी सिफारिस नै नगरी समिति भंग हुनुले सरकार द्वन्द्वपीडितको न्यायको पक्षमा नरहेको पुष्टी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पुस २ गतेसम्म कार्यावधि दिएर सरकारले कात्तिक २ गते संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले पदाधिकारी र सदस्यका लागि ४० जनाको नाम सिफारिस गरेपनि अन्तिममा सरकारलाई पुन: प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेको थियो।
द्वन्द्वपीडित समुदायले सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा पदाधिकारीको टुंगो लाग्न नसक्नुलाई दु:खद भनेको छ।
‘बन्द रहेको उजुरी छानबिन लगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने र छिटै सत्य, न्याय तथा परिपूरण पाइने बिश्वास समग्र पीडित समुदायले लिएको थियो | तर अकस्मात सिफारिस प्रक्रिया नै अवरूद्द भएको घटनावाट पीडित समुदायको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुसारापात भएको छ, आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ, झन् अन्योल छाएको छ,’ द्वन्द्वपीडित समुदायको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले पीडित केन्द्रीत भन्ने गरेको तर कानुन बनाउने, आयोग बनाउने बेलामा पीडितका सवाल, चासो र सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको पनि समुदायको निष्कर्ष छ |
‘पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी समिति भंग भएवाट सरकार र राजनैतिक दलहरुको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिवद्दता, इच्छाशक्ति एवं जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरुले अब सिफारिस समिति बन्नेमा पनि शंका व्यक्त गरेका छन्।
‘सिफारिस समिति आफ्नो अधिकारप्रति पूर्ण एकातिर यस्तो राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप उदाङो भएपछि अब सिफारिस समिती नै कसरी बन्ला, त्यस्तो समितिमा बस्न को तयार होला भन्ने अन्यौलको अवस्था आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ|
पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनैतिक स्वार्थलाइ केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्याउन पनि समुदायले अनुरोध गरेको छ।
‘निहित स्वार्थवाट प्ररित भएर बाधा अड्काउ मार्फत पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नै ब्युताउनुपर्ने कुरा पनि सुनिएको छ। हामीले सकेनौ भन्ने समितिलाई ब्युताउनु कदापि न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकार, प्रमुख राजनैतिक दल एवं शीर्ष नेतृत्वसंग जोडदार माग गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै यस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई समाधान गर्ने अधिकतम योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवं मानब अधिकार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, अनुभब, विज्ञता, विवेक, दृढता, इमान्दारिता लगायतका मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका एवं ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरुलाई छनौट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न एवं समितिको कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न पनि समुदायले सरकार र राजनैतिक दलहरुसंग अनुरोध गरेको छ।
