बुटवल सहरको मध्य भागमा छ ११४ वर्ष पुरानो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल। यो अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेशका मात्र नभई नेपालका नारायणी पश्चिम र भारतका समेत धेरै बिरामीलाई सेवा दिने गरेको छ। दैनिक दुई हजार हाराहारी बिरामीले सेवा लिन्छन्।
यो अस्पताल केही महिनायता नेतृत्वविहीन छ।
सरकार परिवर्तनसँगै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) फेरबदल हुने गरेका कारण प्रशासनिक काम र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको छ।
एउटा सरकारले अध्यक्ष र मेसु नियुक्त गरिसक्दा अर्को सरकारले तिनलाई काम गर्न नदिने र बदल्ने परिपाटी छ।
यस्तै कारणले एक वर्षयता अस्पताल विकास समिति अध्यक्षविहीन छ।
प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमसेर जबराको पालामा १९६७ साल फागुन १५ गते ६ शय्याबाट सुरू भएको यो अस्पताल लुम्बिनी क्षेत्रकै सबभन्दा पुरानो र ठूलो हो।
सेन वंशीय राजा मणिमुकुन्द सेनको दरबार रहेको हालको बुटवल, फूलबारीमा दुई जना भारतीय चिकित्सक ल्याएर सेवा सुरू गरिएको थियो। त्यही अस्पताल १९९८ सालमा हाल रक्तसञ्चार गृह रहेको स्थानमा सारिएको थियो।
त्यहाँ साँघुरो भएपछि २०१६ सालमा अहिले रहेको फराकिलो स्थानमा सारिएको हो। अस्पतालको संरचना विस्तार सँगै २०२४ सालमा ‘लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल’ नाम राखियो। शासकीय संरचना परिवर्तनपछि २०७५ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत राखेर ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल’ भनियो।
अस्पताल विस्तार गरेर २०२४ सालमा ५० शय्या र २०५० सालमा सय शय्या बनाइएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल भएपछि ५२० शय्यामा विस्तार गरिएको छ।
अस्पताल भवन पुरानो र सेवाका हिसाबले साँघुरो भएपछि अत्याधुनिक संरचना सहितको १२ तले भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत् ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक भवन निर्माणको काम अघि बढिरहँदा अस्पताल भने नेतृत्वविहीन छ।
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा साधारणतर्फ सात सय र क्यान्सरका लागि सय गरी कुल आठ सय शय्याको अस्पताल बनाउने काम अघि बढाएको थियो।
हाल अस्पताल विकास समितिमा नेतृत्व नहुँदा भवन निर्माण प्रक्रिया नै अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
दैनिक कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा रहने मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट (मेसु) पद समेत एक महिनादेखि रिक्त छ।
अध्यक्ष र मेसु नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत समस्या भएको अस्पतालका चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
‘भवन निर्माणको त कुरै भएन। यहाँ त औषधि खरिद र भुक्तानी समेत रोकिने अवस्था भयो। असार मसान्तमा धेरैको भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि भुक्तानी दिन नमिल्ने धेरै रकम छ,’ पूर्ववर्ती मेसु डा. सुदर्शन थापा भन्छन्, ‘भुक्तानी दिन नपाएपछि सप्लायर्सले औषधि नपठाउने अवस्था हुनसक्छ।’
२०७६ साल मंसिरमा नेकपा एमाले नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले डा. राजेन्द्र खनाललाई अस्पतालको मेसु नियुक्त गरेको थियो। त्यही सरकारले २०७८ साल साउनमा खनाललाई हटाएर डा. इन्द्र ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो।
२०७९ साल चैतमा फेरि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले ढकाललाई हटाएर डा. सुदर्शन थापालाई मेसु नियुक्त गर्यो। त्यसको १४ महिनापछि जेठमा माओवादी नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले थापालाई हटाएर ढकाललाई मेसु नियुक्त गरेको थियो।
एक महिना पनि काम गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रशासनिक काममा उनलाई रोक लगाएको छ।
अहिले महरा नेतृत्वको सरकारले थापालाई हटाएर फेरि ढकाललाई मेसु नियुक्त गरेपछि विवाद बढ्दै गएको छ। अस्पतालकै चिकित्सक डा. विष्णु गौतमले ढकालको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा अदालतले ढकाललाई मेसुका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको हो।
यही असार १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलाशले अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाल सरकारको २०७८ पुस १ को निर्णयअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ समूह प्रमुख एघारौं तहमा गौतम कार्यरत रहँदारहँदै दसौं तहका ढकाललाई अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसुको तोकिएको देखिएको ठहर गर्दै रिटको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश छ।
अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्तिको कथा पनि उस्तै छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल माघमा सूर्यबहादुर भट्टराईलाई प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले २०७८ साल पुसमा भट्टराईलाई हटाएको थियो।
अध्यक्षबाट आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै भट्टराई अदालत गए। अदालतले अध्यक्षमा भट्टराईलाई नै पुनर्वहाली गरे पनि उनले काम गर्न पाएनन्। सरकारले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न पनि पाएन।
अस्पताल नेतृत्वविहीन रहेका बेला निर्माण ठेक्कामा चलखेल भएपछि प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका पदाधिकारी बीच द्वन्द्व चर्कियो।
प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष अनन्त घिमिरेले राजीनामा गरे। भवनको ठेक्का सम्झौता हुन पाएन।
आम निर्वाचनपछि २०७९ साल पुसमा नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए। उनको सरकारले २०८० साल वैशाखमा अजयमान श्रेष्ठलाई अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। त्यसको एक हप्तामै गिरीको सरकार ढल्यो।
श्रेष्ठले ६ महिना अध्यक्षका रूपमा काम गरे।
नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएपछि २०८० कात्तिकमा श्रेष्ठलाई हटाएर जीवन ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त भए।
चौधरीको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगै लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष हटाउने योजनाका साथ पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ‘अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली, २०८०’ पारित गर्यो।
सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्यो।
अध्यक्षबाट हटाइएका श्रेष्ठ सरकारको निर्णयविरूद्ध अदालत गएपछि वझाले काम गर्न पाएनन्।
अदालतले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा पुनर्वहाली गर्यो तर काम गर्ने गरी अस्पतालमा प्रवेश पाएनन्। अदालतको पत्र लिएर अस्पताल पुगेका श्रेष्ठलाई अस्पताल प्रशासनले बस्ने ठाउँ दिएन। त्यसपछि उनी अस्पताल गएनन्।
मेसु थापाले अदालतले पुनर्वहाली गरेको नभई ओझालाई काम गर्न मात्रै रोक लगाएको भनेर जबाफ दिएपछि आफू अस्पताल नगएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उक्त मुद्दाको पेशी पटकपटक सरेका कारण अन्तिम किनारा लागेको छैन।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ अध्यक्ष र मेसु बदल्ने प्रवृत्तिका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेको हो।
राजनीतिक प्रतिशोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरू विकास समितिविहीन बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका अनुसार अस्पतालमा अध्यक्ष र मेसु दुबै नहुँदा नीति निर्माण र प्रशासनिक काम कारबाहीमा गम्भीर असर पर्छ।
