पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण र उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू तेस्रो चरणको कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा भने नेतृत्वविहीन भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा साविक अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद अस्पताल गरी २५ वटा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन्।
सरकारी अस्पतालहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारले अस्पताल विकास समिति गठन गरी नेतृत्व प्रदान गर्दै आउने गर्छ। तर लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा अस्पताल भने पछिल्लो एक महिनायता विकास समितिको नेतृत्वविहीन छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मनोनीत गरेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले हटाए पनि नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनीत नगर्दा कोरोना महामारीको बीचमा अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सूर्य भट्टराई तथा भीम अस्पताल भैरहवामा नारायणप्रसाद भण्डारीले स्थानीय संघ/संस्था र समाजसेवीबाट लाखौं रकम संकलन गरी एक महिनाभित्रै कोभिड अस्पताल निर्माण गरेका थिए। यसका साथै भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर बन्दै गएका अस्पतालहरूलाई डेढ दुई वर्षको अन्तरालमै सुधारको बाटोमा ल्याउन भट्टराई र भण्डारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
तर चार वर्षको लागि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका भट्टराई २३ महिना र तीन वर्षको लागि नियुक्त भएका भण्डारी ८ महिनामै पदमुक्त भएका छन्।
कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरू थपिँदै जाँदा अस्पतालहरूलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्ने र संक्रमितहरूको उपचारको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक स्वार्थका कारण अस्पतालमा भएका नेतृत्व हटाएर नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।
सरकार परिवर्तन भएको ६ महिनामै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू हटाएको सरकारले नेतृत्व खाली भएको एक महिना भइसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति भने गरेको छैन।
पुरानो नेतृत्व हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन नगर्दा उपचारदेखि व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रमेश खनाल महामारीको बीचमा अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन हुनु गम्भीर विषय रहेको बताउँछन्।
‘सरकारले अस्पतालहरूको नेतृत्वको विषयलाई कसरी लिएको छ, तर महामारीको बीचमा मात्र नभएर पनि सिंगो लुम्बिनी प्रदेशकै अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन हुनु भनेको राम्रो विषय होइन, सरकारले पुरानो नेतृत्वलाई हटाएको हो भने पनि तत्काल नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ,’ खनालले भने।
खनालले अस्पताल विकास समितिमा नेतृत्व नहुँदा अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा पर्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेकपा एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी वर्तमान सरकार जनतालाई राहत दिने भन्दा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीमा केन्द्रित रहेको र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू हटाउने निर्णय पनि त्यसैको शिलशिला रहेको बताउँछन्।
‘पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको प्रमुख काम जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि जसरी हुन्छ पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामहरू उल्टाउनुमै केन्द्रित छ, महामारीको बेला जनतालाई राहत दिनुको सट्टा अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन बनाएर जनविरोधी काममा केन्द्रित भएको छ,’ केसीले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले भने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले राजनीति गरेपछि पदबाट हटाएको आरोप लगाउँछन्।
‘अस्पताललाई सुधार गर्नुको साटो अस्पतालमा आफूनिकट कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई हटाएको हो,’ मन्त्री थारूले भने।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका निर्वतमान अध्यक्ष भट्टराईले भने कोभिडको उपचारसँगै वर्षौदेखि भौतिक अभाव र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर बनेको अस्पताललाई दुई वर्षमै सुधार गर्न आफूले गरेको योगदानलाई पनि सरकारले राजनीति रूपमा पूर्वाग्रह राख्नु गलत भएको बताए।
‘बिरामीहरू लुम्बिनी अस्पतालमा भने पछि उपचारको लागि जान चाहन्थेनन्, चिकित्सक र कर्मचारीहरूको काम गर्ने समयको कुनै टुंगो थिएन, त्यस्तो अवस्थाको अस्पतालको अहिले सबैको रोजाइको अस्पताल बनेको छ, सरकारले गरेको मूल्यांकनको बारेमा मेरो भन्नु केही छैन,’ भट्टराईले भने।
यता प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री नै संयोजक रहने गरी अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
योसँगै १२ वटै जिल्लामा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि जिल्लागत अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको मन्त्री थारूले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले पदाधिकारी नहुँदैमा अस्पतालको कुनै पनि सेवा नरोकिने र प्रभावित पनि नहुने बताए।
‘व्यवस्थापनको काममा केही समस्या होला तर बिरामीहरूलाई दिने सेवामा केही फरक पर्दैन,’ मन्त्री शर्माले भने।
उनले सरकारले छिट्टै नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी गरेको पनि बताए।
