मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरूद्ध तीनकुने घटनाको मुद्दामा सरकारी पक्षले विश्वासयोग्य प्रमाण पेस गर्न नसकेको उच्च अदालत पाटनले बताएको छ।
सोमबार उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा उनीविरूद्ध सरकारी पक्षले आपराधिक उपद्रवको कसुरमा विश्वासयोग्य प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनेको हो।
उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरूङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा प्रसाईंलाई तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। यही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू सुशील बरालसँग ५० हजार, दण्डपाणी रेग्मीसँग १० हजार र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
प्रसाईंले सोमबारै धरौटी बुझाइसकेका छन्।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'आपराधिक उपद्रव कसुरमा भने दुर्गा प्रसाईंको हकमा अभियोग दाबी बमोजिम घटनामा उनको उपस्थिति र उनले प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्य गराउन लगाए, अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिँदैन।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई जेठ २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
'उनलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतबाट जेठ २९ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ,' उच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रसाईंविरूद्ध संगठित अपराध, राज्यविरूद्धको कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानको कसुरमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले भने आपराधिक उपद्रव कसुरबाहेक अन्य कसुरमा मनासिब आधार नदेखिएको बताएको थियो।
'यी प्रतिवादी उपर राज्यविरूद्धको कसुर, ज्यान सम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध कसुरतर्फ उक्त कसुरको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार नदेखिएकाले उक्त कसुरहरूका हकमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै अवस्था भएको,' जिल्लाको आदेशमा भनिएको थियो।
आपराधिक उपद्रव कसुरबाहेकको जिल्ला अदालतको आदेश भने ठीक भएको उच्च अदालतको जिकिर छ। उच्चले केही तर्क पनि प्रस्तुत गरेको छ।
प्रसाईंसहित अन्य प्रतिवादीहरूमाथि संगठित अपराध गरेको भन्नेबारे पनि सरकारी पक्षले 'तथ्ययुक्त' प्रमाण पेस गर्न नसकेको उच्चले बताएको छ।
'सरकारी वकिलले अनवरत तत्पर फौज, नागरिक प्रतिरक्षा बल, रोयल टाइगर फोर्स जस्ता समूहहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका हो भनेर सरकारी पक्षले कुनै तथ्ययुक्त विवरण पेस गर्न नसकेको,' आदेशमा भनिएको छ।
ती समूहको कार्यालयबाट केही लाठी समेत बरामद भएको भनेर आपराधिक समूहको रूपमा अभियोग पेस भएको थियो। त्यस सन्दर्भमा उच्च अदालतले लाठीले सरकार र संवैधानिक संरचना पल्टाउनेसम्मको कसुर हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको भन्दै सुरक्षा निकायमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
'आफैले सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको कार्यक्रममा भाग लिएका संघ तथा समूहका कार्यालयबाट केही थान लाठीहरू बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का पेस भएको,' आदेशमा भनिएको छ, 'लाठीको प्रयोगले नेपालको सरकार र संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने सम्मको कसुर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु प्रथम दृष्टमै राज्यको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरूको कमजोर अभिव्यक्ति रहेको पुष्टि हुन्छ।'
त्यस्तै इजलासले प्रसाईंविरूद्ध राजद्रोहको कसुरमा केही नजिरहरू प्रस्तुत गरेको छ। यसले विचार र अभिव्यक्तिकै आधारमा राष्ट्रद्रोहको कसुर हुन नसक्ने पनि भनेको छ।
अदालतले भनेको छ, 'नागरिकले व्यक्त गरेको विचार र अभिव्यक्ति मात्र राष्ट्रद्रोह जस्तो गम्भीर कसुरको आधार बन्न नसक्ने भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण रहेकाले यी प्रतिवादीहरूले व्यक्त गरेका विचार र अभिव्यक्तिलाई थुनछेक प्रयोजनका लागि विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन।'
चैत १५ गते प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकार सुरेश रजकको आगलागीबाट र प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो।
सुरेश रजकको नियतपूर्वक हत्या भएको भन्दै प्रसाईंसहितलाई कर्तव्यज्यान कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
'तर उनीहरूबीच के कुन पूर्व रिसइबी थियो, मार्नलाई कसले कुन व्यवहारको योजना बनाए वा को कसले के कस्तो कर्तव्य गरेका हुन् भन्नेबारेमा अभियोग दाबीमा स्पष्ट किटान हुन सकेको छैन,' आदेशमा भनिएको छ।
प्रदर्शन क्रममा प्रसाईंले प्रहरी अधिकारीहरूको ज्यान मार्ने उद्देश्यले नै गाडी चलाएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो।
उच्च अदालतले यसमा कोही पनि घाइते नभएको र घाइतेको घाउ चोट प्रतिवेदन पनि पेस नभएको उल्लेख गरेको छ।
'ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ पनि प्रसाईंले चलाएको गाडीले सुरक्षा घेरा तोडी अगाडि बढेको देखिए पनि कोही कसैलाई उल्लेख्य घाउ चोट लागेको देखिने घाउ जाँच प्रतिवेदन पेस हुन सकेको देखिँदैन,' आदेशमा भानिएको छ।
चैत १५ गते नवराज सुवेदी संयोजक रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले दुर्गा प्रसाईंलाई कमाण्डर तोकेको थियो। उनको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन भड्किएको थियो।
ढुंगामुढा, तोडफोड, आगजनी, दुई जनाको मृत्यु र कयौं घाइते भएको उक्त घटनालाई राजनीतिक नभई आपराधिक घटना भनेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी दुर्गा प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि जेठ २९ गते थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश बदर गर्न माग गरी उच्च पुगेका प्रसाईंको पक्षमा आदेश भएसँगै उनले दुइटा अदालतमा कुल २८ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा उनले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा २५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएको अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन्।
यसअघि सोमबारै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रसाईंले ३ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले बताए।
धरौटी बुझाएर बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ।
-1746009348.jpg)
