रूपन्देहीको महत्वाकांक्षी परियोजना मानिएको तिनाउ-दानव करिडोर निर्माण सुरू नगर्दै डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई २०७६ फागुन ५ मा पत्र लेख्यो।
डिभिजन सडक कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो: तिनाउ-दानव कोरिडोर सडकको २५ मिटर दाँया र बाँया मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद भए नभएको खुलाई पठाई दिनू।’
तत्कालीन डिभिजन प्रमुख मेघराज मरासिनीले हस्ताक्षर गरी पठाएको उक्त पत्रमा तिनाउ-दानव नदीको दुबैतर्फ करिब साढे ४ अर्बको बजेट लागतमा निर्माण हुन लागेको सडकको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेकाले विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम तिनाउ पुलदेखि तिनाउतर्फको १५ किलोमिटर र दानव खण्डको १० किलोमिटर क्षेत्रमा प्रस्तावित सडकमा घर जग्गालगायत मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद रहे नरहेको खुलाएर पठाउन भनिएको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालयले बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकालाई पनि सोही व्यहोराको पत्राचार गरेको थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७६ फागुन ८ गते नै तिनाउ-दानव करिडोर सडकको २५ मिटर दाँया र बाँया कुनै विवाद नभएको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालयको उक्त पत्रको जवाफ पठाइदियो। उपमहानगरप्रमुख शिवराज सुवेदी आफैंले हस्ताक्षर गरी पठाएको उक्त जवाफी पत्रमा लेखिएको छ: तिनाउ-दानव करिडोरको लागि प्रस्तावित सडकमा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र घरजग्गालगायत मुआब्जासम्बन्धी हालसम्म कुनै विवाद नरहेको व्यहोरा खुलाई पठाइएको छ। साथै सडक निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा भई निर्माण कार्य हुँदा उपमहानगरपालिकाबाट आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।
गत वर्ष मंसिरमा तिनाउ-दानव करिडोर निर्माण सुरू गरिएपछि नै तिनाउ-दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिको नाममा निरन्तर आन्दोलन भइरहेका छन्।
सुरूका दिनमा भेला, छलफल र कोणसभा गरेका उनीहरूले पछिल्ला आन्दोलनलाई भने बुटवल उपमहानगरपालिका केन्द्रित गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले डिभिजन सडक कार्यालयलाई गलत सूचना दिएको संघर्ष समितिको आरोप छ।
बुटवललाई दाँयाबाँया पारेर बगेको तिनाउ र दानव नदी २० वर्ष पहिलेसम्म तिनाउको बगर नै ढाकिने गरि बग्ने गर्थ्यो। वर्षायाममा चुरेबाट झरेका खहरेहरू मिसिदै उर्लिएर बग्ने तिनाउ हिउँदमा बिस्तारै सुक्न थालेपछि खोलाको बगर अतिक्रमित हुने क्रम सुरू भयो। वर्षामा आउने भेलले बगाएको गेग्रान थुप्रिएर बनेको उकास क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा घर-टहरा बन्न थाले।
तिनाउ र दानव नदी आसपासको नदी उकास क्षेत्र अतिक्रमित भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनाउतर्फ ३५ किलोमिटर र दानवतर्फ १५ किलोमिटर गरी ५० किलोमिटर डबल लेनको करिडोरको निर्माणको योजना अगाडि सारेको थियो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत समावेश गरिएको तिनाउ-दानव करिडोरलाई बुटवलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र मर्चवारसम्म जोड्ने बाइपास सडकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने योजना सरकारको छ। सोहीअनुरूप ४ अर्ब १३ करोड लागतको यो आयोजनाको तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७७ मंसिर १० शिलान्यास गरेका थिए।
तिनाउ र दानव नदीको वारिपारि दुबैतर्फको किनारमा ग्रिनरी सहितको डबल लेनको सडक निर्माणपछि रूपन्देहीको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोहीअनुरूप पहिलो चरणमै तिनाउ करिडोरमा साढे ८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेभीसँग ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
त्यस्तै दानव करिडोरमा साढे ३ किलोमिटर सडक निर्माणका लागिलामा बानियाँ जेभीसँग १९ करोड ४२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएका अगाडि बढाइएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार ३६ महिनामा तिनाउ करिडोर र २७ महिनामा दानव करिडोर निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
करिडोर निर्माणपछि अहिले अतिक्रमण हुँदै आएको तिनाउ र दानव नदीको उकास क्षेत्र जोगिने र नदीको बहाव क्षेत्र सुरक्षित हुने भन्दै अगाडि बढाइएको आयोजना शिलान्यास गरेपछि नै संघर्ष समितिको नाममा भइरहेका आन्दोलनले महत्वकांक्षी परियोजनाको निर्माण नै प्रभावित बनेको छ।
नदी किनारमा बसोबास गरिरहेकाले आफूहरूको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन नगरेसम्म र क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आयोजनाअघि बढ्न नदिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। आइतबार उपमहानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका संघर्ष समितिका अध्यक्ष आत्मराम रानाले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आयोजना अगाडि बढ्न नदिने बताए।
चुरेको फेद भएर बग्ने तिनाउ नदीको पूर्व र पश्चिमतर्फको बगरसँग जोडिएका बुटवलका वडा नं. २, ३, ५, ६, ९, ११, १३, १७ र तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. ३ सम्म तिनाउको पानी बग्ने स्थानसम्मै पुगेर घरटहरा निर्माण गरिएका छन्।
बुटवलका मैनाबगर, श्रीरामनगर, सुन्दरनगर, शौभाग्यनगर, पवित्रानगर, सत्यवती टोल, हात्तीसुड, प्रगतिगनर, मजुवा, टपमजुवा, दुर्गानगर, ध्रुवनगर, न्यु दुर्गानगर, युद्धनगर, बुद्धनगर, सिर्जनानगर, ताराटोल, पदमपुर, हरियाली टोल, रानीगन्ज तथा तिलोत्तमाको सीमानगरमा गरी बसोबास गरिरहेका १२ हजार बढी घरमा बसोबास गरिरहेकाहरू विस्थापित हुने अवस्था आएकाले आन्दोलन गर्नु परेको रानाले बताए।
करिडोरको डिपिआर तयार गर्दा पनि दुइटै नदीको उकास क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका ७ सय ५ घर-टहरा हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। करिडोर निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने नदीको क्षेत्राधिकार खाली गराउन बुटवल उपमहानगरपालिका तथा तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले आयोजनासँग लिखित प्रतिवद्धतासमेत गरेका थिए।
नदीको किनारसम्मै घरटहरा बनाई बस्ती बसेकाले सडक निर्माणको क्रममा घर-टहरा हटाउनु पर्ने डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।
२०/२५ वर्षदेखि निरन्तर तिनाउको बगरमा बस्ती थपिँदै जाँदा पनि उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा उपमहानगरपालिका आफैंले बस्तीमा सडक, खानेपानी, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधार बिस्तार गरिदिएर वैधानिकता दिएकाले अहिले आफैं समस्यामा परेको छ।
०७७ असोजमा ठेक्का स्वीकृत भएको करिडोरको तिनाउतर्फ पुरानो बसपार्क पछाडिको जिरो प्वाइन्टबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको मगर घाटसम्म र दानवपट्टि बेलबासको झोलुंगे पुलदेखि नयाँ गाउँको पुलसम्म पहिलो चराणको काम भइरहँदा स्थानीयको अवरोधले रोकिएको छ।
केही वर्ष पहिलेसम्म बुटवलबारे चर्चा हुने गर्थ्यो- विचारका हिसाबले राजनीतिक दलहरू अलग-अलग भए पनि विकासका मुद्दामा भने एक ठाउँमा हुन्छन्।
दश वर्षपहिले र अहिले बुटवलले भौतिक विकासमा जसरी प्रगति गरेको छ, यसलाई हेर्ने हो भने पनि नेतृत्वको दूरदर्शी योजना र राजनीतिक दलका बीचको सहकार्यका कारण नै सम्भव भएको मान्न सकिन्छ।
तर पछिल्ला वर्षमा भने रूपन्देहीमा थालिएका अधिकांश विकास आयोजना राजनीतिक दल बीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको शिकार बनेका छन्। स्थानीय तहले अगाडि बढाउने सानातिना योजनासँगै प्रदेश र संघीय सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका आयोजनाले पनि स्थानीयको अवरोध र विभिन्न मुद्दा-मामिला व्यहोर्दै आएका छन्।
तीन वर्षपहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको ६ लेन सडक स्थानीयको अवरोध र मुद्दा-मामिलाका कारण पटक-पटक अदालतसम्म पुग्यो। गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले मुद्दा किनारा लगाएपछि बल्ल निर्माण सुरू गरिएको छ।
१२ वर्ष पहिले एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा आएका खानेपानी, मैनाबगर अटोभिलेज र बुटवलको ल्यान्डफिल्ड परियोजना राजनीतिक दलका बीचको असमझदारीका कारण फिर्ता गए।
मझौला तथा एकीकृत शहरी वातावरणीय आयोजनाअन्तर्गत २०६७ देखि नै एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा तीन वटै आयोजना अगाडि बढाइएको थियो। बुटवलका साविक वडाहरू ९ र १० का ६ हजारभन्दा बढी उपभोक्तालाई लक्षित गरिएको खानेपानी आयोजना २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतको थियो।
त्यस्तै एडिबीकै अनुदानमा २२ करोडको अटोभिलेज र २८ करोडको ल्यान्डफिल्ड परियोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर ठेक्का सम्झौतापछि आयोजना निर्माणको लागि भन्दै पटक-पटक म्याद थप गरिए पनि ठेक्का सम्झौता गरिएको १० वर्षपछि एडिबी यी आयोजनाबाटै फिर्ता गयो।
७२ करोडभन्दा बढीका तीन वटा परियाजनाबाट नगरवासीले लाभ लिन नपाए पनि परियोजनाअन्तर्गत कार्यालय सञ्चालन र कन्सल्टेन्ट तलब भत्ताका लागि भने झन्डै २४ करोड खर्च भएको थियो। अहिले पनि बुटवलको खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र अटोभिलेजको समस्या यथावत् नै छन्।
पछिल्लो पटक फेरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको तिनाउ-दानव करिडोर पनि स्थानीयको नाममा सुरू गरिएको आन्दोलनले प्रभावित बन्न पुगेको छ।
बुटवलतर्फ तिनाउ करिडोरले सबैभन्दा धेरै क्षेत्र ओगटेको वडा नं. ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्री तिनाउ-दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिका नाममा विपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई बढवा दिइरहेको बताउँछन्।
रूपन्देहीकै महत्वपूर्ण मानिएको तिनाउ-दानव करिडोरलाई प्रभावित पार्ने काममा विपक्षी दलहरूले भूमिका खेलेको उनको आरोप छ।
‘नेकपा एमाले सरकारको पालोमा र विशेषगरि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा सुरू गरिएको परियोजनालाई विफल पार्न उहाँहरूले स्थानीयलाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने।
क्षेत्रीले संघर्ष समितिका हरेक आन्दोलनमा विपक्षी दलका नेताहरूको उपस्थिति र सम्बोधनले उनीहरूको नाममा भइरहेको आन्दोलनमा दलहरूको समेत सहभागिता रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले भने आफूहरूले विकासमा कहिल्यै पनि राजनीति नगर्ने तर जनताका समस्यामा भने सधैं साथमा रहने बताए।
तिनाउ-दानवमा करिडोर निर्माण आवश्यक भए पनि त्यसबाट विस्थापित हुनेहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेपछि समस्या समाधान हुने पाण्डेको भनाइ छ।
‘करिडोर निर्माणपछि कति बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा पहिले त उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्यो, त्यसपछि उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो हुनुपर्यो, वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूको व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोज्दा विरोध हुनु स्वभाविक हो,’ पाण्डेले भने।
लामो समयदेखि वातावरण र स्थानीय विकासका मुद्दामा कलम चलाउँदै आएका रूपन्देहीका पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार युवराज कँडेल नदी किनारमा बसेका आफैं जोखिममा रहेको र उनीहरूको सुरक्षाको लागि पनि करिडोर निर्माण गरी त्यहाँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नदी उकास क्षेत्र राज्यको सम्पत्ति भएकाले राज्यको सम्पत्तिमा बसेकालाई मानवीय हिसाबले अन्यत्र व्यवस्थापन गरिए पनि मुआब्जा भने दिन नहुनेको उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति ओगटेर बसेकालाई मुआब्जा दिँदै जाने हो भने नेपालमा कुनै पनि विकासका आयोजना निर्माण हुन सक्दैनन्, जनताले सार्वजनिक जग्गा ओगट्दै जाने र सरकारले मुआब्जा दिँदै जाने हो भने सार्वजनिक जग्गा कतै पनि खाली रहँदैन,’ कँडेलले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी पनि नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित गर्दै बुटवलको वातावरण संरक्षणका लागि तिनाउ-दानव करिडोर अगाडि सारिएकाले यसमा कसैले अवरोध नगर्न आग्रह गर्छन्। सुवेदीले नदी किनारमा बसोबास गरेकाहरू सधैंभरि बाढीको जोखिममा भइरहने र तिनाउको सौन्दर्यता पनि मासिँदै गएपछि बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै तिनाउको संरक्षणको लागि समेत यो परियोजना अगाडि सारिएको बताए।
‘तिनाउ र दानव नदी किनारमा बसोबास गरिरहेकाहरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि उपमहानगरपालिकाले ११ विगाहा जग्गा पहिचान गरी भूमि आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ, भूमि आयोगले काम सुरू गरेपछि उहाँहरूलाई उपमहानगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन गर्छ,’ सुवेदीले भने।
सुवेदीले नदी किनारमा बसोबास गरेकालाई मुआब्जा दिने नभई उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले लिने बताए। सुवेदीले करिडोर निर्माणका कारण प्रभावित हुनेहरूको व्यवस्थापनको लागि भूमि आयोगलाई जग्गा सिफारिस गरी पठाएको पत्र सार्वजनिक नगरी डिभिजन सडक कार्यालयलाई मुआब्जा दिन नपर्ने भनी पठाएको पत्र मात्र सार्वजनिक गरिएकाले स्थानीयहरू भ्रममा परेको उनको भनाइ छ।
करिडोरको पहिलो चरणमा तिनाउतर्फको बुटवल नयाँ बसपार्क पछाडिदेखि तिलोत्तमाको मगरघाटसम्म र दानवतर्फ बेलवास झोलुंगे पुलदेखि नयाँगाउँ पुलसम्मको काम सुरू गरिएको थियो। डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार अहिलेसम्म बस्ती नभएको क्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत काम सकिएको छ।
‘स्थानीयको अवरोध नहुने हो भने चालु वर्षमै धेरै काम गर्न सकिन्छ, तर अवरोधका कारण आयोजना लम्बिने संकेत देखिएको छ,’ डिभिजन प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने।
करिडोरको डिपिआर अनुसार तिनाउ नदी व्यवस्थापनका लागि दाँयाबाँया बहाव क्षेत्र निर्धारण गरी नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइनेछ। पर्खाल क्षेत्रबाहेकको ३ मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र र त्यसको छेउमा ७-७ मिटरको दुई लेन कालोपत्रे सडक हुनेछ। सडकको बस्तीतर्फको छेउमा फुटपाथ बनाइनेछ।
नदीतर्फको ३ मिटर क्षेत्रमा हरियाली क्षेत्र बनाइने छ भने त्यसपछि मात्र १४ मिटरको दुई लेन सडक निर्माण हुनेछ। त्यस्तै बस्तीतर्फको सडक छेउमा फुटपाथ निर्माण गरिने छ। दुबै नदीको वारि र पारिपट्टि ७ मिटर चौडाइको दुई लेन सडक कालोपत्रे र २ मिटरका दरले दुबैतर्फ फुटपाथ, नदीतर्फ १० मिटर हरियाली (ग्रिन बेल्ट) निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ।
