रूपन्देहीको तिलोत्तमा ठेकेदारले नगरपालिकाले दिएको अनुमतिभन्दा दोब्बर बढी नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेको पाइएको छ।
अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् गरेको बस्तु जफत गरेपछि ठेकेदार कम्पनी हिराचन-कालीगण्डकी-सिद्धार्थ जेभी सियारीले नगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद झिकेको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नगरक्षेत्र भित्र पर्ने विभिन्न खोलाका चारवटा नाकाबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खननको लागि ठेक्कामा लगाएको थियो।
तिलोत्तमा- ६ मा पर्ने पहुनी नाकामा तिनाउ खोलामा बनाउन लागिएको पुललाई आवश्यक पर्ने गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको थियो।
निर्माणाधीन विभिन्न आयोजना तथा ठेकेदार कम्पनीलाई तिलोत्तमाकै अरू नाका वडा नम्बर १३ को सेमरी, वडा नम्बर १४ को बाग्धुरा, वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने सुखौराबाट उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। ती नाकाहरूबाट पनि अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् भएको नगरपालिकाले बताएको छ।
आठ करोड रुपैयाँमा चारवटै नाकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का दिएको भए पनि अनुगमनको क्रममा अनुमतिभन्दा बढी परिमाणको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेको पाएपछि जफत गरेको नगरपालिकाले तीन वटा नाकाको नदीजन्य बस्तु लिलाम बिक्री गरिसकेको छ।
पहुनी नाकामा ८ लाख ४७ हजार २ सय घनफिट नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्ने ठेक्का अनुमति पाएको हिराचन-कालीगण्डकी-सिद्धार्थ जेभी सियारीले भने लिलाम गर्न अवरोध गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
उक्त कम्पनीले ८ लाख ४७ हजार २ सय घनफिट मात्रै उत्खनन् गर्ने अनुमति पाए पनि साढे दुई गुणा बढी २० लाख ४६ हजार पाँच सय ३८ घनफिट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेको थियो।
नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष गणेश न्यौपानेले अरू तीन वटा नाकाबाट अनुमतिभन्दा बढी निकालिएको नदीजन्य बस्तु लिलाम बिक्री गरिए पनि पहुनी नाकाबाट जफत गरिएको माल लैजान अवरोध गर्दै आएको बताए।
उनका अनुसार हिराचन-कालीगण्डकी-सिद्धार्थ जेभी कम्पनीसँग संयुक्त लगानी गरेको भन्दै स्थानीय सुमन बस्याल, बासु बस्याल, शिव कुँवर लगायतका युवाहरूले नगरपालिकासँग अवैध रूपमा उत्खनन् गरेको नदीजन्य बस्तुको समेत उत्खनन् र ढुवानी खर्च माग गरेका छन्।
वडा अध्यक्ष न्यौपानले मंगलबारसम्म गिटी-बालुवा ढुवानी गर्दा कम्पनीको नाममा नगरपालिकालाई अवरोध गर्दै आएका उनीहरूले बुधबार उत्खनन् गर्दा र नदीदेखि घाटगड्डीसम्म ढुवानी गर्दा लागेको खर्च पाउनु पर्ने भन्दै नगरपालिकामा निवेदन पेश गरेको बताए।
ठेकेदार कम्पनीका बासु बस्यालले अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् गरिएको स्वीकार गर्दै उत्खनन् तथा ढुवानी गर्दा लागेको खर्च नगरपालिकाले दिनुपर्ने बताए।
‘नापजाँच गर्दा बढी भेटिए पनि उत्खनन् र ढुवानी गर्दा हामीले लगानी गरेका छौं। उत्खनन् र ढुवानीमा लागेको खर्च नगरपालिकाले दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नगरपालिकाले नापजाँच गर्दा उत्खनन् गरिएकोभन्दा धेरै परिमाण देखाएको समेत आरोप लगाए।
अनुगमन समितिका संयोजक अध्यक्ष न्यौपाने भने नापजाँचमा कुनै तलमाथि नगरिएको बरू ठेकेदार कम्पनीले अन्यत्रैबाट ल्याएको भन्दै अनुमति दिइएकोबाहेक ३ लाख २५ हजार घनफिट थप गिटी-बालुवा लैजान दिइएको बताए।
‘नापजाँचमा कुनै कमजोरी नहोस् भनी दुई-तीन पटक नापजाँच गरिएको छ, अनुमति दिएको भन्दा १५ लाख ३१ हजार ८३८ घनफिट घाटगड्डी गरिएको भेटिएको थियो, तर ३ लाख २५ हजार घनफिट शुद्धोधन गाउँपालिकाबाट ल्याएको बताएपछि उक्त परिमाणको माल कम्पनीलाई नै दिएर बाँकी १२ लाख ६ हजार ८ सय ३८ घनफिट गिटी-बालुवा जफत गरिएको हो,’ न्यौपानेले भने।
अरू नाकाहरू सेमरीबाट नौ लाख ९७ हजार पाँच सय घनफिट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएकोमा झन्डै दोब्बर बढी १७ लाख ७ हजार १ सय ३४, बाग्धुराबाट पाँच लाख २९ हजार पाँच सय अनुमति पाएकोमा सात लाख १७ हजार छ सय ७२ र सुखौरा नाकाबाट तीन लाख २९ हजार घनफिट अनुमति पाएकोमा तीन लाख ७० हजार १ सय ४५ घनफिट उत्खनन् गरेको पाइएको थियो।
ती नाकाबाट अवैध रूपमा अनुमति पाएभन्दा बढी उत्खनन् गरिएको नदीजन्य वस्तु गौतम बुद्ध विमानस्थल र अरू आयोजनालाई लिलाम बिक्री गरिएको छ।
नगरपालिकाले बढी निकालिएको गिटी-बालुवा लिलाम बिक्री गरी बाग्धुराबाट ३८ लाख ९९ हजार र सेमरीबाट एक करोड २७ लाख ७३ लाख ४ सय १२ गरि १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थप राजश्व संकलन गरेको छ।
पहुनी नाकाको बस्तुको लागि २ करोड ७५ लाख ७३ हजार ८४ रुपैयाँमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कसैको निवेदन नआएपछि नगर परिषद्को साउन ७ गतेको बैठकमा भत्किएका सडक मर्मतका लागि १७ वटै वडामा दुई सयदेखि ३ सय टिपरसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले गत असार १० गतेको नगरपरिषद् बैठकबाट अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् गरेको भेटिएको गिटी-बालुवा लिलाम बिक्रीका लागि निर्णय गरे पनि पहुनीको ठेकेदार पक्षले भने असोज दोस्रो साता आएर अवरोध गरेको हो।
नगरपालिकाले २०७८ मा ठेक्का लगाएका नाकाबाट जेठ १४ गतेदेखि असार २५ गतेसम्मको लागि उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको थियो।
नगरपालिकाले अनुमति अनुसार उत्खनन् भए/नभएको नापजाँच गर्ने जिम्मेवारी दिएका इन्जिनियर गिरिराज डुम्रेलाई कम परिमाण देखाएको भन्दै निष्कासन समेत गरिसकेको छ।
अनुगमन समितिले अनुगमनको क्रममा अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन् गरेको शंका मानेपछि नगरपालिकाले डुम्रेलाई घाटगड्डी गरिएको गिटी-बालुवा नापजाँच गर्न पठाएको थियो।
डुम्रेले भने १५ हजार मात्रै बढी माल उत्खनन् भएको नगरपालिकालाई प्रतिवेदन दिएका थिए। त्यसपछि पुनः नापजाँच गर्दा एउटै ठेक्काबाट १२ लाख ६ हजार ८ सय ३८ घनफिट गिटी-बालुवा बढी भेटिएको थियो।
