१५ वर्ष पहिलेसम्म बुटवल इँटाभट्टा तथा पुरानो बसपार्क पछाडी पुग्दा मुख छोप्नुपर्ने अवस्था थियो।
कुखुरा, माछा, खसीबोका, बंगुर र राँगाको बध गरी झुण्ड्याएका दृश्यले साकाहारीलाई मात्र होइन, मांसहारी मानिसहरू पनि दिग्दार मान्थे।
तत्कालीन समयमा दैनिक तीन सयको हाराहारीमा खसीबोका, १५ देखि २० टन कुखुरा, दुई हजार किलो माछा र त्यतिकै परिमाणमा राँगा र बंगुरको मासु खपत हुने बुटवलमा पशु बधको लागि तोकिएको कुनै स्थान थिएन। व्यवसायीहरूले तिनाउ नदी किनार, मासु पसलको बाहिर वा सार्वजनिक खुल्ला स्थानमा पशु बध गरी त्यसबाट निस्किएको फोहोर यत्रतत्र फाल्ने गर्थे।
बढिरहेको आवादीका कारण जनसंख्या र घरहरूले भरिँदै गएको बुटवलमा खुल्ला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले पशु बध गर्दा बजार र सडकमा प्रदुषण बढ्ने मात्र नभएर उपभोक्ता स्वच्छ मासु उपभोग गर्नबाट बञ्चित थिए। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले २० वर्ष पहिलेदेखि नै पशु बधशालाको योजना ल्याएको थियो।
लामो समय मासु व्यवसायीको असहमतिका कारण बधशालाको योजना अगाडि बढ्न सकेन। मासु व्यवसायी सहमतिमा आए पनि बधशालास्थलको टुंगो लाग्न नसक्दा बधशाला योजना झनै पछाडि धकेलियो।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले नगरपालिकाहरूलाई मासु प्रशोधन केन्द्र बनाउन निर्दिष्ट गरेको थियो। सोही अनुरुप बुटवल नगरपालिकाले साविक वडा नं. १३ देवीनगरमा बधशाला निर्माणको लागि जग्गा छुट्याएको थियो। तर, स्थानीयको चर्को विरोधका कारण देवीनगरमा निर्माण हुन सकेन। केही वर्ष जग्गा छनोटमै अलमल भएपछि रामनगरमा जग्गा छनोट गरियो।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुटवल धागो कारखानादेखि पूर्वतर्फको २८ रोपनी जग्गामा पशु बधशाला निर्माण गर्ने सहमति अनुसार २०६५ सालमा योजना अगाडि बढाइएयो। तर, वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको नगरपालिकाले आयोजना निर्माणको काम पूरा गर्न सकेन।
नगरपालिकाले बधशाला निर्माणको लागि २०६५ साल फागुनमा भवन निर्माण सम्झौता र २०६६ वैशाखमा बधशालाभित्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको थियो।
पशुपंक्षी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय हरिहरपुर काठमाडौं र बुटवल नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरू गरिएको बधशालामा पटक-पटक गरी झण्डै ६ करोड बढी लगानी गरिएको थियो। त्यति ठूलो रकम लगानी भए पनि कभर्ड हलकै स्वरुपमा एउटा भवन र कम्पाउण्ड वाल निर्माणबाहेक बधशालाको अरु काम अगाडि बढ्न सकेन। पछिल्लो समय भने बुटवल उपमहानगरपालिकाले पुनः बधशाला निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ।
तत्कालीन बुटवल नगरपालिका छँदै महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा अगाडि सारिएको बधशालाको एउटा भवन निर्माण भइसकेपनि मापदण्ड अनुरुपको नभएको भन्दै अहिले फेरि निर्माणको काम अगाडि बढाउन लागिएको हो।
२०७७ साल असार ३१ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दोस्रोपटक शिलान्यास गरेपछि अहिले बधशालाको सिभिलको करिब ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ।
कुल २२ करोडको लागतमा १६ महिनामा निर्माण पूरा गर्ने गरी दोस्रोपटक शिलान्यास गरिएको बधशालाको भौतिक संरचना निर्माणसँगै राजमार्गदेखि बधशाला स्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माणको काम पनि भइरहेको आयोजना हेरिरहेका साइट इञ्जिनियर एवम् उपमहानगरपालिकाका सिनियर इञ्जिनियर गौतम रौनियारले जानकारी दिए।
‘यसअघि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, लापरबाही र भवनको डिजाइन र लागत अनुमानमै धोका भएकोले यसपटक स्तरीयसँगै समयमै बधशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम भइरहेको छ,’ इञ्जिनियर रौनियारले भने।
रौनियारले बधशालालाई अब भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिने दाबी गरे। ‘पहिले निर्माण भएका संरचनाले मात्रै आधुनिक बधशाला सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर भएपछि उपमहानगरपालिकाले उच्चस्तरको प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ मापदण्डको बधशालाको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण सुरू गरिएको हो,’ रौनियारले भने।
लागतको हिसाबले सिभिलवर्कको लागि भन्दा उपकरण खरिद र जडानमा धेरै रकम लाग्ने भए पनि समयको हिसाबले उपकरण जडानमा धेरै समय नलाग्ने भएकोले निर्माणको लागि सम्झौता गरिएको समयमै काम पूरा हुने रौनियारको दाबी छ।
कुल २२ करोड १३ लाख ३५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाको लागतमा १६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी श्री शिवशक्ति कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले निर्माण सम्झौता गरी काम सुरू गरेको हो। इञ्जिनियर रौनियारका अनुसार अहिले निर्माण भइरहेको बधशालामा पहिलो चरणमा खसी र बोका मात्रै बध गर्न मिल्ने छ।
प्रदेश सरकार, बुटवलका मासु व्यवसायी, पशुपालक किसान र सहकारीको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको बधशालामा प्राविधिक तहको साझेदारी हेफर इन्टरनेशनलले गरिरहेको छ।
बधशालाका लागि पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सात करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तीन करोड गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाँकी रकम र निर्माणको काम क्रमागत रुपमा बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
परियोजनाका लागि तय गरिएको बजेटबाट बधशाला निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडक र भवन निर्माण गरी सिभिलवर्कमा करिब ८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै मुख्य प्लान्ट, उपकरण खरिद र जडानमा छ करोड ६२ लाख, अन्य उपकरण तथा औजार खरिदमा तीन करोड ५७ लाख र सञ्चालनपूर्व खर्च तथा कन्टिजेन्सीका लागि दुई करोड ९० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
निर्माण भइरहेको बधशालामा दैनिक एक हजार खसी बोका बध गर्न सकिने रौनियारले जानकारी दिए। यहाँ बाख्राको चरण, होल्डिङ, पशु स्वास्थ्य चेकजाँच तथा उपचार कक्ष, बधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथिमक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैंचा समेत निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
यहाँबाट निस्किने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर वायो ग्यास निकालिने छ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रशोधन गरिने छ। बधशालामा दैनिक पाँच सयदेखि एक हजारसम्म खसी-बोका बध गर्न सक्ने संरचना तयार गरिने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। इञ्जिनियर रौनियारले यसअघि निर्माण गरिएको भवनलाई समेत उपयोग गर्ने गरी बधशालाको निर्माण सुरू गरिएको बताए।
रुपन्देही मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल बधशाला निर्माणपछि बुटवलवाशीको स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने चाहना पूरा हुने बताउँछन्। बधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि करिब १२ हजार खसी-बोका उत्पादक महिला किसान र तीन सय भन्दाबढी मासु व्यवसायीहरू सहभागी हुने पौडेलले बताए। हालसम्म करिब सात हजार उद्यमी महिला र एक सय जना मासु व्यवसायीहरू विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमार्फत सहभागी भइसकेका छन्।
नेपाल सरकारले विगतदेखि नै उपभोक्तालाई सफा तथा स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन, खुल्ला बध रोक्न, व्यवस्थित पशु ढुवानी गर्न, पशुलाई पीडारहीत बधका लागि विभिन्न किसिमका ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरू जारी गर्दै आएको छ। तर पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ पारित भएको दुई दशक पूरा भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
बुटवलले बधशाला निर्माणमा विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै र पाठ सिक्दै बधशालाको दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि नयाँ मोडल तयार पारेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन्। सोही मोडल अनुसार बाख्रा पालन गर्ने किसानदेखि मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीसम्म यसैमा साझेदार बनेका छन्।
रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाका २८ वटा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाहरूलाई संगठित गरी बधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि तीन वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गठन गरिएको सुवेदीको भनाइ छ।
सुवेदीले पशुपालक किसान, मासु व्यवसायी, सहकारी समेतलाई साझेदारीमा लिएर काम सुरू गरिएकाले अब भने बधशाला निर्माण र संचालनमा समेत कुनै समस्या नआउने बताए। ‘फोर पी मोडल अनुसार बधशाला सञ्चालन गरिने भएकोले यो परियोजना दिगो रुपमा सञ्चालन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ सुवेदी भन्छन्।
