काठमाडौंबाट ६ सय ६२ किलोमिटर टाढा धनगढीमा पनि धूलोको सास्ती छुटेन!
सहरी विकासको काम धूनधान जो छ।
धूलो नउडाई सडक बन्न सक्छन् भन्ने इञ्जिनियरहरूले बुझे पो!
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अत्तरियाबाट दक्षिण मोडिनासाथ बुङ्बुङ्ती धूलो उड्न थाल्छ। धनगढीसम्मै छ लेन सडक बन्दैछ। दुवैतर्फ फुटपाथ र नालाका काम हुँदैछन्। छेउछाउ घर भत्काएर नयाँ बनिसके। भत्काउन बाँकीमा चिनो लागिसक्यो। चोकबाट भित्री बजार छिर्ने सडक पनि फराक हुँदैछ।
कामको चापाचाप देखेर जान्न उत्सुक भयौं, आखिर कस्तो बन्दैछ प्रदेश नम्बर ७ को ‘अस्थायी’ राजधानी?
धनगढी ‘रिबन’ डिजाइनमा बसेको सहर हो। अर्थात्, यहाँ सडक छेउछाउबाटै बस्ती जोडिँदै गएका छन्।
तिनै छरिएका बस्ती जोड्न यहाँ तीनवटा सडक सँगसँगै बन्दैछन्।
पहिलो, अत्तरिया–धनगढी करिडोर।
यो २०७४ बाट सुरु भएको हो। तीन वर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का छ। अब डेढ वर्षमा पूरा हुने सहरी विकास आयोजना कैलाली शाखा प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले बताए।
यसले ५० मिटर क्षेत्र ओगट्छ। दुवैतर्फ ६–६ मिटर पानी निकास कुलो, फुटपाथ, बिजुली खम्बा, खानेपानी पाइप र अप्किटकल फाइबरलाई छुट्टयाइएको छ। सडक मात्रै ३८ मिटर फराकिलो हुनेछ।
धनगढीलाई राजधानी बनाउने योजनाअन्तर्गत यो सडक बनेको भने होइन। धनगढी सुदूर–पश्चिमको व्यापार केन्द्र हो। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १८ जिल्ला सदरमुकाममध्ये एक, र भारतसँगको एक व्यस्त सीमावर्ति सहर।
सीमा जोडिएका सहर पूर्वाधारयुक्त बनाउने सरकारको पुरानै योजना हो। अत्तरिया–धनगढी आयोजना २०७३ को बजेटमा परेको थियो।
[caption id="attachment_151135" align="alignnone" width="1200"]
निर्माणाधीन अत्तरिया-धनगढी सडक। तस्बिरः भिम चौधरी[/caption]
‘धनगढीमा बसाइसराइ र जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ,’ बोहोराले भने, ‘व्यवस्थित बसोबास निम्ति सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरेका छौं।’
उनका अनुसार सात पहाडी जिल्लाबाट बसाइसराइँ बढ्दो छ। दस वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी मान्छे सरेर आएको तथ्यांक छ। कुल जनसंख्या दस लाख नाघेको उनी बताउँछन्। त्यही अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार बढ्न सकेको छैन।
‘सहरी विकास कार्यक्रमले बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन धेरै मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ९२ किलोमिटर सहरी सडक पनि बन्दैछ। तीनवर्षे आयोजनामा दुई वर्ष बितिसकेको छ। काम सुस्त भएकाले अझै डेढ–दुई वर्ष लाग्ने उनले बताए।
यो ९२ किलोमिटर सडक सहरको रिङरोडसँग जोडिन्छ, जुन यहाँको तेस्रो सडक योजना हो।
करिब ३० किलोमिटर लामो रिङरोड दुई लेनको हुनेछ। यसले वरपरका सबै गाउँ समेट्ने धनगढी उपमहानगरपालिका इञ्जिनियर बिजराज भट्टले बताए।
उनका अनुसार रिङरोड भारतीय भन्सार नाकाको पश्चिमबाट उत्तरमा मोहना नदीको किनारै किनार जान्छ। एअरपोर्ट रिङरोडभित्रै पर्छ। त्यहाँबाट गोदावरी नगरपालिकाको सिमाना हुँदै पूर्वमा जंगल छेवैछेउ हुलाकी सडकमा मिसिन्छ। हुलाकी सडकबाट अझै दक्षिण लागेर फेरि भन्सार नाकामै जोडिन्छ।
रिङरोडले धनगढीका ६ वटा वडाबाहेक सबैलाई घेर्छ। ती ६ वडा नदीपारि पर्ने भएकाले समेटिँदैनन्। त्यहाँ पुग्न ठूल्ठूला दुई नदी तर्नुपर्छ। अलग्गै संरचना निर्माण गरिनेछ।
यी भए सडकका कुरा। सहर भनेको सडक मात्र होइन। यहाँ पार्कहरू पनि बन्ने क्रममा रहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
उपमहानगर आफैंले बनाएको पाँच बिगाहा क्षेत्रफलको पार्क छ। सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नम्बर १५ मा ४० बिगाहाको नयाँ पार्क अन्तिम चरणमा छ।
धार्मिक पार्कको अवधारणा पनि छ। ‘हामी शिवपुरी धाम भन्ने पार्क विकास गर्दैछौं। अर्को बेहडाबाबा मन्दिरलाई धार्मिक पार्कसहितको पर्यटकीय स्थल बनाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने।
यति हुँदाहुँदै सहरलाई चाहिनेजति पार्क बनाउन नसकिने बोहोराको भनाइ छ।
‘पहिल्यै विकास भइसकेको बस्तीमा पार्कलाई पर्याप्त ठाउँ छुट्टयाउन गाह्रो पर्छ। जग्गा महँगो छ। किनेर बनाउन सकिन्न। केही खाली जग्गामा मुक्त कमैया बसेका छन्,’ उनले भने, ‘सहरभित्र सार्वजनिक जग्गा कहाँ–कहाँ छन् खोजेर त्यसैमा स–साना पार्क बनाउँदैछौं।’
[caption id="attachment_151137" align="alignnone" width="1200"]
निर्माणाधीन अत्तरिया-धनगढी सडक। तस्बिरः भिम चौधरी[/caption]
ताल–तलैया भएका ठाउँमा सडक र होटल सुविधा पुर्याएर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि छ। जखौर ताल त्यसैमध्ये एक हो। सहरनजिकको यो तालमा निकै चहलपहल हुन्छ। सार्वजनिक विदाको दिन घुम्न र पिकनिक मनाउन जानेहरू टन्नै हुन्छन्।
‘ताल क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ,’ भट्टले भने।
यसअतिरिक्त एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। प्रदेश ७ का धनगढी उपमहानगर र गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भिमदत्त नगरपालिकालाई यो आयोजनाले ओगटेको छ।
यसअन्तर्गत धनगढीमा सवा तीन अर्ब खर्च हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। ढल र फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट निर्माण र केही ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र मुख्य छन्। आयोजना सुरु भएको बल्ल दुई महिना हुन लाग्यो। सन् २०२३ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा धनगढी पछाडि छ। घरेलु तथा विभिन्न कार्यालयबाट निस्केका फोहोरकै व्यवस्थापन छैन। एडिबीको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित छ।
एडिबी आयोजनाअन्तर्गत पनि भित्री सहरमा ३४ किलोमिटर सडक बन्दैछ। यसमा खासगरी पुरानो सडकको स्तरोन्नति हुँदैछ। डुबान समस्या कम गर्न नालाहरू बनाउने काम पनि पर्छन्।
सहरी विकास भन्नेबित्तिकै अचेल ‘स्मार्ट सिटी’ को कुरा उठ्छ। जो पनि सहरलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने धूनमा छन्। भट्ट पनि के कम!
भनिहाले, ‘धनगढी अब स्मार्ट सिटी बन्नेछ।’
उनले स्मार्ट सिटी त भने, तर के हो त्यो भनेको?
‘यसका विभिन्न बुझाइ छन्। कुनै एक निश्चित अवधारणा होइन,’ सहरी विकासमा संलग्न इञ्जिनियर भट्टले भने, ‘हाम्रो निम्ति यस्तो गन्तव्य, जहाँ हरेक सेवा स्मार्ट हुनेछ।’
जस्तो?
उनले सरसफाइको उदाहरण दिए।
‘हामीले घरबाट फोहोर संकलन गरेर ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्यायौं र यसलाई कायम राख्न सक्यौं भने ‘स्मार्ट फोहोरमैला व्यवस्थापन’ भन्न सकिन्छ।’
सडकको सन्दर्भमा कस्तोलाई ‘स्मार्ट’ भनिन्छ त?
सडक बनाउने भनेको ह्वारह्वार्ती पिच फैलाउने मात्र होइन। फुटपाथ हुनुपर्यो। अपांगमैत्री हुनुपर्यो। जामको समस्या आउन दिनुभएन। सडक छेउछाउ हरियाली कायम गर्न रुखबिरुवा रोपिनुपर्यो। र, त्यसको स्याहार हुनुपर्यो।
[caption id="attachment_151138" align="alignnone" width="1200"]
निर्माणाधीन अत्तरिया-धनगढी सडक। तस्बिरः भिम चौधरी[/caption]
यही क्रममा मूलसडकका दुवैतर्फ अनिवार्य फुटपाथ र साइकल लेन बन्दैछन्। केही साँघुरा सडकमा एकतर्फी मात्र भए पनि फुटपाथ बन्नेछ। डिजाइन निम्ति एडिबी सहरी विकास योजनासँग सहकार्य भइरहेको छ।
‘यहाँ ४० प्रतिशत जनसंख्या साइकल चलाउँछन्। साइकल लेन छुटाउनै हुन्न,’ भट्टले भने, ‘मूल सडकमा दुईदेखि साढे दुई मिटर फुटपाथ र साइकल लेनलाई छट्टयाउनेछौं।’
पहिल्यै बनिसकेका सडकमा भने साँघुरो भएकाले फुटपाथ र साइकल लेनलाई पर्याप्त ठाउँ छुट्टयाउन नसकिने उनले औंल्याए।
धनगढी उपमहानगरले साइकल लेन निम्ति परीक्षण पनि गरिसकेको छ।
मूल सडकमा पर्ने फूलबारी चोकबाट कैलाली बहुमुखी क्याम्पससम्म २ मिटर चौडा र ५०० मिटर लामो साइकल ट्रयाक निर्माण गरिएको भट्टले बताए। ‘बढी साइकल चलाउने भनेका विद्यार्थी हुन्,’ उनले भने, ‘क्याम्पस क्षेत्रमा उपयोगी र सफल भए अन्त पनि यस्तै प्रयास गर्ने छौं।’
व्यवस्थित सहरी विकासमा घरनम्बर प्रणालीको कुरा पनि आउँछ। पाँच वर्षभित्र सहरका सबै घरमा ‘नम्बरिङ’ गरेर सूचना–प्रविधिसँग जोड्ने योजना छ।
नम्बरिङ गरिएका घरले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन लगायत बिल तिर्नुपरे कार्यालय धाइरहनुपर्दैन। घरमै बसी–बसी यी सेवा लिन सकिनेछ।
‘इ–बिलिङ’ सेवा निम्ति एक सूचना प्रविधि कम्पनीसँग वार्ता भइरहेको भट्टले जानकारी दिए।
धनगढीका मुख्य समस्या डुबान र उच्च जनसंख्या वृद्धि हुन्। सहरी विकास कार्यक्रमले यी समस्या सम्बोधन गर्नेछ।
डुबान रोक्न सडक छेउमा निकासको व्यवस्था गरिँदैछ।
जनसंख्या व्यवस्थापन निम्ति धनगढी आसपास ‘स्याटेलाइट’ सहरको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
दुई–चार ठाउँ छनोट गरिएका छन्। ती ठाउँमा उपलब्धता अनुसार २० देखि ५० विगाहा जग्गामा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी बस्ती बसाउने योजना छ।
‘यसले भित्री सहरमा थुप्रिएका मान्छे नयाँ ठाउँमा सार्न मद्दत पुग्छ,’ भट्टले भने।
जनसंख्या अनुपातमा बस्ती साँघुरिँदै गएपछि राजधानीकै टुंगो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूलाई सरकारी कार्यालयका क्वार्टरमा जेनतेन बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मुख्यमन्त्रीसमेत व्यक्तिगत घर भाडामा लिएर बसेका छन्।
राजधानी टुंगो लागेपछि मन्त्रालय र मन्त्री निवास बनाउन जग्गा खाँचो पर्छ। धनगढीमा जग्गाको भाउ छोइसाध्य छैन। त्यही भएर गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियालाई विकल्प रूपमा हेरिएको छ। त्यहाँ पूर्वाधार विकास निम्ति थुप्रै जग्गा खाली छ। सरकारले निर्णय गर्यो भने सबै मन्त्रालय र सबै मन्त्री निवास एकैठाउँ हुने गरी बनाउन सकिने बोहोराले बताए।
धनगढी नै राजधानी तोकिए पनि मन्त्री निवास भने अत्तरियामै बनाउने सकिने उनी बताउँछन्।
मौसमको कुरा गर्दा गर्मीमा धनगढीभन्दा अत्तरिया अलि शितल हुन्छ। यो सात पहाडी जिल्लाको ‘गेटवे’ पनि हो।
‘राजधानी टुंगो नभएकाले धनगढीमा पूर्वाधार विकास गर्न दोधारमा छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूकै लागि तत्काल नयाँ घर बनाइहाल्ने योजना छैन। भएकालाई नै रंगरोगन र मर्मत गरिएको हो।’
राजधानी होस् कि नहोस्, यहाँको व्यापारिक सम्भाव्यता नै पर्याप्त छ, सहरी विकासको निम्ति।
त्यसैले त, सहरी विकास प्रमुख बोहोरा भन्छन्, ‘अबको चार–पाँच वर्षमा तपाईं धनगढीमा कालोपत्रे सडक धेरै देख्नु हुनेछ। हामी यो सडक काठमाडौंको तीनकुने–माइतीघर जस्तै बनाउँछौं। त्यहाँ साइकल लेन व्यवस्थित छैन, यहाँ त्यो पनि हुनेछ। सकेजति पार्क पनि बन्नेछन्।’
‘हरियालीसहितको नमुना सहर।’
