नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले गत पुस १४ गते राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले अवकाश गरिएका कर्मचारीहरूलाई पुर्नस्थापना नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
संघले सोमबार आयोजित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अवकाश गरिएका कर्मचारीहरूलाई पुर्नस्थापना नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
संघकी अध्यक्ष सारिका राईले सामाजिक परिचालकलाई कर्मचारीमा पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
उनले भनिन्,‘हामी सडकमा आइसकेका छौं, हाम्रो आन्दोलनलाई सरकारले हल्का रूपमा नलियोस्, यदि कर्मचारीलाई पुर्नबहाली नगर्ने हो भने देशभरि आन्दोलनमा होमिन तयार छौँ, बेलैमा सरकारले गम्भीर भएर हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरोस्, पत्रकार साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु आन्दोलनका कार्यक्रमलाई उचित रूपमा प्रकाशन/प्रसारण गरेर सुतेको राज्यलाई ब्युँझाउन र हाम्रा मागहरू पूरा गरिदिनको लागि सहयोग गरिदिनुस् आग्रह गर्दछु।’
त्यस्तै, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक मनिषा विमलीले विगत ८ वर्षदेखि स्थानीय तहमा रहेर जनताको काम गरेका सामाजिक परिचालकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नगरिकन होचुवाको भरमा अवकाश दिनु सरकारको गलत र बद्नियतपूर्ण निर्णय भएको टिप्पणी गरिन्।
उनले भनिन,‘समाजिक परिचालकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नगरिन होचुवाको भरमा अवकाश दिनु सरकारको बेइमानी हो, बद्नियतपूर्ण काम सरकारले गरेको छ, सरकारले पाँच हजार कर्मचारीहरूलाई हटाएको मात्रै छैन, कर्मचारीसँग जोडिएका पाँच लाख परिवारको पेटमा लात हानेको छ, यस्तो स्थितिमा राज्यले गम्भीरता देखाउनु पर्छ, निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ, गत पुस १४ गते गरेको निर्णयलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ, कर्मचारी समायोजनको कुरा एकवर्ष पहिले देखि नै चल्दै आएको छ, तर काम केही भएको छैन, हामी चाहन्छौँ, हाम्रा मागहरू सरकारले तत्काल पूरा गरोस्, यदि माग पूरा नगरेको स्थितिमा हाम्रो आन्दोलनले ठूलो रूप दिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’
नेपाल निजामति कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारी समायोजनकै पाटोमार्फत सामाजिक परिचालकहरूको समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले भने,‘हाम्रो संगठनको तर्फबाट तपाईहरूको आन्दोलनलाई साथ छ, ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं, लामो समयदेखि सरकारको न्यूनतम तलबमा जनताको काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारले पसिनाको उचित मूल्य दिनुपर्छ, सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र योग्यता अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ।’
उनले अघि थपे,‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा हाल एक लाख ५० हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ, सरकारसँग अहिले एकलाख जति मात्रै कर्मचारी छ, यस्तो स्थितिमा सामाजिक परिचालकको रूपमा रातदिन नभनी काम गरेका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनु गलत हो, ६० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको स्थितिमा करीब ५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्न किन नस्कने ? तत्काल समायोजनको पाटोमा समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।’
