नेकपा (एमाले) ले पार्टी पुनरागमनमा रोक लगाउने गरी राजनीतिक निर्णय लिएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने गरी तयारीमा जुटेकी छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै तल ध्रुवीकरण नबढोस् भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेश इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन्।
भण्डारीका पक्षमा खुल्ने वातावरण नबनोस् र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय फरक ढंगले नजाओस् भनेर उनले केन्द्रीय सदस्यका लागि बालुवाटारको ढोका खुला राखेका हुन्।
भण्डारी पनि छलफलमै छिन्।
गत ९ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीको कठोर कदमबाट विचलित नहुने सन्देश दिएकी भण्डारी पनि निरन्तर आफूनिकट नेता र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेको एक नेताले बताए।
ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय विधान महाधिवेशनमा उल्ट्याउने गरी भण्डारीले छलफल अघि बढाएकी छिन्।
अहिले त्यसैमा छलफल गरिरहेकी भण्डारी केही दिनपछि प्रदेश–प्रदेशमा समेत जाने कार्ययोजना बनाइरहेकी छन्। मनसुन सक्रिय भएको, केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय र विधान संशोधन प्रस्ताव तल नगइसकेकाले उनले यसबारे निर्णय गरिसकेकी छैनन्।
एमालेले नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) र विधान संशोधन प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।
विधानको धारा ८९ (२) अनुसार विधान महाधिवेशन सुरू हुनुभन्दा एक महिना अगावै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौको २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ। त्यसैले साउन १० सम्म तल छलफलका लागि पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो प्रस्ताव गइसकेपछि मात्रै भण्डारीले गतिविधि अगाडि बढाउने ती नेताले बताए।
‘पहिलो प्रयास त बढीभन्दा बढी विधान महाविधेशनका प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्ने र विधान महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी बैठककको निर्णय उल्ट्याउन उहाँको जोड हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘संस्थापन पक्षले पूर्वराष्ट्रपति अर्काको उक्साहटमा लागिन्, पार्टी कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ भनेर प्रचार गरिरहेको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्ति देखाउँदै गलत प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसलाई चिर्न पनि उहाँ अन्तरसंघर्षमा खरो उत्रनुहुनेछ।’
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय बदल्ने गरी छलफल सघन बनाउन भण्डारीले आफ्नो शक्तिको आकलन गरिरहेकी छिन्। पहिलो चरणमा पार्टीका उच्च तहका नेता, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला इन्चार्जहरूसँग छलफललाई बाक्लो बनाउने उनको तयारी छ। त्यसपछि उनी प्रदेश झर्नेछिन्।
विधानको धारा १५ अनुसार दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै दोस्रो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्। दसौं महाधिवेशनमा करिब २ हजार २ सय प्रतिनिधि थिए। त्यसमध्ये केहीको मृत्यु भएको र केहीले पार्टी छाडेर गएको घटाउँदा दुई हजार हाराहारी प्रतिनिधि हुने अनुमान गरिएको छ।
‘केन्द्रीय कमिटीमा विभिन्न हिसाबले मानिस मुखर नभए पनि विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्छन्, अहिले हाम्रो त्यही तयारी हो,’ भण्डारीनिकट एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भण्डारीप्रतिको समर्थन राम्रो छ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। यी प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताका बीचमा बढी छलफल चलाउने भण्डारी पक्षधरहरूको ध्येय छ।
‘प्रदेशगत रूपमा इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने काम भएको छ। तलतल पनि धम्क्याउने, प्रलोभन देखाउने कामसमेत भएको छ। त्यसका बाबजुद पूर्वराष्ट्रपतिविरूद्ध भएको गैरसंवैधानिक निर्णयका विरूद्ध नेता–कार्यकर्ता बोल्ने तयारी गरिरहेका छन्,’ ती नेताले भने।
भण्डारी निकटले गण्डकी प्रदेशका केही नेताहरू खुल्ने आकलन गरेका थिए।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सचिव पद्मा अर्याललगायत नेता अध्यक्ष ओलीकै पक्षमा खुले पनि त्यहाँका पुराना नेताहरू भण्डारीकै पक्षमा रहेको उनीनिकटको दाबी छ।
पूर्वप्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी, पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, गणेशमान गुरूङ, जमिन्द्रमान घलेलगायत नेताहरू भण्डारीको पक्षमा देखिएकाले गण्डकी प्रदेशमा स्थिति नबिग्रिइसकेको उनीहरूको दाबी छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशको अवस्था निकै राम्रो देखिएकाले विधान महाधिवेशनमा आवाज बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ।
-1746009348.jpg)
