राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस वर्षको बाढीबाट प्रभावित तराई जिल्लाका पीडितलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ वितरणको जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्राधिकरणले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो। बाढी तथा डुबानबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका ४१ हजार ६२६ घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय छ।
त्यसैगरी बाढीबाट प्रभावित सबै पीडितलाई जाडोबाट जोगाउन न्यानो कपडा किन्नका लागि प्रतिघरपरिवार अलग्गै १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ।
प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने अनुदानको वितरण सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछन् । यस वर्षको बाढीबाट अतिप्रभावित १८ जिल्लाका १३४ को ज्यान गएको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको बाढीपछिको पुनर्स्थापना आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार बाढीले आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, यातायात, पानी तथा सरसफाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो।
बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गराउने विषयको अध्ययन, नीतिगत सम्बोधन र पुनर्निर्माणको समन्वय गर्न गत कात्तिक ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण मातहत रहने गरी बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना गठन गरेको थियो।
