देउवाले दिल्लीमा गरेका सहमतिप्रति एमालेको आपत्ति

सुजिता कार्की

काठमाडौं, असोज ८ (सेतोपाटी)

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा भएका सहमतिमा आपत्ति जनाएको छ।

राजधानीमा आइतबार सकिएको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देउवाले भारतमा गरेका सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हो।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालको व्यवस्थापिका–संसद र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई होच्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रसंगमा दिनुभएको मन्तव्यप्रति बैठक खेद प्रकट गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अनुसारको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच पुर्‍याउने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भारतीय नीति आयोगको प्रभावमा पार्ने, नेपाली सेना र सुरक्षा प्रणालीमा समेत वाह्य संलग्नता निम्त्याउने, कुनै अध्ययन र प्रक्रिया बिना नेपालमा भारतलाई ग्यास पाइप लाइन ओछ्याउन दिने, पूर्वका ११ जिल्ला डुब्ने गरी नेपालको हित विपरीत कोशी उच्च बाँध बनाउने, पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुनुपर्ने विद्युत पूर्वसहमति विपरीत घटाउने जस्ता सहमति गरेकोमा यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

एमालेले कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा स्वेच्छाचारी किसिमले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने, आतंकको वातावरण सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, कर्मचारी सरुवा– बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, विकास आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने लगायत राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ बैठकले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको निर्देशनको ठाडो अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनकै बीचमा तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षा विपरीत निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्य पुर्‍याएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ।

‘अमेरिका भ्रमणका दौरानमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई उचित ठहर्‍याउँदै मन्त्रिपरिषद् अझ विस्तार हुन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकले आचारसंहिता उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई नियम–कानून बमोजिम निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग समेत गरेको छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ८, २०७४ ०८:१३

सिफारिस