संवैधानिक अधिकारसहितको जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउन माग गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश नं १का प्रमुखको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
शनिबार धनकुटाको भेडेटारमा बसेको बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न जिसस माग गरेको हो ।
घोषणापत्रमा अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिससको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिसस साझा मञ्च बनाउने, जिससको राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा जिसस महासंघ स्थापना गर्ने, पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संकलन गर्दै गरेको राजश्वबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिससमार्फत नै विकास आयोजना सञ्चालन व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना छनोटमा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई बाइपास गरिएकाले तत्काल सच्याउन माग गरिएको प्रमुख पोर्तेलले बताए ।
–––
