‘गाउँमा महिलाले घाँस काट्छन्, गाईभैँसीको दूध दुहन्छन्, दूध बेचेर पैसा ल्याउँछन्, अनि त्यो पैसा पुरुषलाई दिन्छन् तर, खर्च पुरुषको तजबिजीमा हुन्छ’– राष्ट्रिय महिला आयोगका कावा अध्यक्ष भगवती घिमिरे भन्छिन्, ‘लोकतन्त्र ल्याउन हामी महिलाको पनि उत्तिकै भूमिका छ, त्यसैले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन महिलालाई सबै क्षेत्रमा अधिकारको उपभोग गराउनुपर्छ ।’
यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्यका लागि ग्रामीण महिलासम्बन्धी नीतिको आवश्यकता लामो समयदेखि बहसको विषय बनेपनि अहिलेसम्म जारी हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त नीतिको मस्यौदा ग्रहण गर्दै कावा अध्यक्ष घिमिरेले महिला र पुरुषको समविकासबिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा नहुने बताए।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले ग्रामीण महिलासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा बुधबार आयोगसमक्ष हस्तान्तरण गरेका थिए । कावा अध्यक्ष घिमिरेलाई मस्यौदाको तयारीमा संलग्न संस्थाहरूका तर्फबाट प्रेरणा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक बिमला घिमिरेले मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपालका करीब दुई तिहाइ महिला ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचनात्मक विकास र आधारभूत सेवा सुविधाबाट टाढा छन् र उनीहरू कृषिमा आधारित पेशा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । यिनै विषयलाई समेटेर सो नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र दिगो विकास लक्ष्यका सवाल पनि नीतिमा समेटिएको छ । हाल नेपालमा करीब ८० प्रतिशत ग्रामीण महिला कृषिमा निर्भर छन् ।
सो नीतिका परामर्शदाता रत्नकाजी बज्राचार्यका अनुसार ग्रामीण महिलाका अधिकार व्यावहारिकरुपमा स्थापित गर्न लक्ष्य र रणनीतिहरु समेत सुझाइएको बताए।
उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च र प्रेरणाको प्राविधिक सहयोग तथा आयोगको संयोजकत्वमा भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, एक्सन एड नेपाल, सञ्चारिका समूह, रुओन, कृषिका लागि खाद्य अभियान, सामुदायिक सूचना सञ्जाल र विन सहकारीका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तयार गरेको हो ।
अध्यक्ष घिमिरेले ग्रामीण महिलाको समग्र विकास र हितका लागि सो मस्यौदाको कार्यान्वयन आवश्यक भएकाले थप अध्ययन र परिमार्जन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।
आयोगका सचिव तुल्सीराम सेढाइँले सो नीति तयार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएकाले अब यसलाई आयोगले अघि बढाउने विश्वास दिलाए । रासस
