बहुप्रतिक्षित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था गर्न यससम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा आज दर्ता भएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७४’ नाम दिइएको सो विधेयकले प्राकृति तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान, सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षण एवं विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ध्येय राखेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सो परिषद्मा अर्थ, आपूर्ति, कृषि, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण शिक्षा, शहरी विकास, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै विधेयकको मस्यौदाले सो समितिमा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधन सेनापतिसमेत सदस्यका रुपमा रहने प्रावधान राखेको छ । परिषद्ले मुख्यरुपमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरुको मूल्यांकन गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ ।
विधेयकले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सो समितिमा विभिन्न मन्त्रालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायतका प्रतिनिधि रहने छन् ।
विधेयकले विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयस्तरमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहने, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र रहने, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति गठनसमेत विधेयकमा उल्लेख भएको छ ।
साउन महिनामा तराई मधेश तथा पहाडका ३१ जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण १४८ जनाको मृत्युसमेत भएको थियो । रासस
