अर्थ मन्त्रालयले बाटो खुला गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ ।
गत असार ९ गते भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग निर्णायक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिए । सहमतिमा परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको ऐनको आठौँ संशोधनमा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थपिन उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले असफल हुनेलाई पनि सुविधा दिन र औषधोपचार रकमबारे थप छलफल गर्न सकिने भनी आज पत्र पठाएकाले नवौँ संशोधनको तयारी गरिएको डा लम्सालले बताए।
नवौँ संशोधन नभएसम्म आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने र संशोधनपछि तत्काल नयाँ मिति तोक्नुपर्ने माग राखी संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले परीक्षा सार्नेभन्दा पनि छिटो ऐन संशोधनको सुनिश्चितता आफूहरुको प्राथमिकता भएको बताए।
संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले सहमतिअनुसार नवौँ संशोधन र परीक्षा स्थगन नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए। उनले अनशनरत ललिपुरका शिक्षक विष्णुहरि दनुवार र पर्साका किसुनप्रसाद यादवको स्वास्थ्य स्थिति क्रमशः शिथिल हुँदै गएको बताए।
अनशनस्थलमा पुगी आज राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी, नेकपा (एमाले) का सांसद् ऋषिकेश पोखरेललगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा लक्ष्मीराम पौडेलले तोकिएको परीक्षा मिति हालसम्म सार्ने निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए। सो आन्तरिक परीक्षामा कुल १९ हजार २६५ दरबन्दी रहेकामा १५ हजार ६९० ले आवेदन दिएका छन् । हाल २६ हजार १५१ अस्थायी शिक्षक छन् । उनीहरुले सबै दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा गराउन पहल गरिरहेका छन् ।
