नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पत्रकाहरूलाई संसदीय समितिमा प्रवेश सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा रहेका सांसद पन्तले ‘पत्रकारको अधिकार कहाँसम्म हुन्छ र कहाँ हुँदैन?’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि डाकिएको समिति बैठकमा सांसद पन्तले दक्षिण एसियामा कहीँ पनि संसदीय समितिमा पत्रकाहरूलाई प्रवेश दिने नगरिएको बताए।
सांसद पन्त सदस्य रहेको दिलेन्द्र बडु संयोजकत्वको उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गोप्य छलफल गरेको थियो। उपसमितिले सबै बैठकमा पत्रकारलाई रोकेको थियो।
उपसमितिले भ्रष्टाचार लगायतका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको पेन्सन रोक्न सरकारले गरेको प्रस्ताव हटाएको विषय सार्वजनिक भएपछि सांसद पन्तले समितिमा पत्रकार रोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरूद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर अदालतबाट कुनै कर्मचारीले पुनरावेदनमार्फत् सफाइ पाएमा बीचको अवधिको पेन्सन पाउने उल्लेख थियो।
तर उपमसितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर केवल दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा मात्र सहमति जनाएको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा वा अन्य सकरी सेवा प्राप्त गरेको व्यक्ति अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने’ मात्र उल्लेख छ।
उपसमितिको गोप्य छलफलबाट यसरी सरकारले नै रोक्न प्रस्ताव गरेको भ्रष्टाचार, किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध जस्ता फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई समेत पेन्सन पाउन सक्ने गरी बाटो खोलिएको थियो। जबकि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि सरकारले नै विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो।
यसरी उपसमितिबाट गम्भीर फौजदारी कसूर लागेका व्यक्तिलाई पेन्सन रोक्ने विषय हटाइएको सार्वजनिक भएपछि सांसद पन्त समिति बैठकमा आक्रोशित भएका हुन्।
‘भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ प्रतिवेदनमा,’ सांसद पन्तले भने, ‘लामो समय छलफल गरेर कसैलाई पनि अन्याय नपरोस्, पेन्सन खोसिन्छ भने सर्वोच्चले खोसोस्। नबाँधिदिऊँ भनेको हो।’
सांसद पन्तले आफू पनि विगतमा पत्रकार भएको र नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिव भइसकेको भन्दै पत्रकारहरूको प्रवेशको अधिकार सीमित गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको समितिका बैठकहरूमा हाल पत्रकारहरूका लागि खुला हुने गरिएको छ।
‘पत्रकारहरूको अधिकार कहाँसम्म हुन्छ र कहाँ हुँदैन हेरौँ। मैले समितिमा पत्रकारहरूलाई बन्द गर्नुअघि कहाँकहाँ संसदीय समितिको बैठक खुला छ/छैन हेरेँ,’ पन्तले भने, ‘दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन। भारतमा बन्द छ।’
उनले संसदीय समितिमा आएर बोलेका मुख्यसचिवको धारणाको अपब्याख्या भएको दाबी गरे।
‘को मुख्यसचिव अब समिति बैठकमा आउँछ?,’ पन्तको प्रश्न थियो, ‘यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपब्याख्या भएर उसका विरूद्ध नारा लगाउन थालेपछि को आएर बोल्छ? कुन कर्मचारी आएर कुरा राख्छ। हामी जिम्मेवार हुनु पर्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरौँ।’
उनले अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाको संसदमा पनि सबै बैठक खुला नहुने दाबी गरे।
‘अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाको हेरेँ। सयमा सय प्रतिशत कसैको पनि खुला हुँदैन। कुनै खुला हुन्छ, कुनै खुला हुँदैन। दक्षिण एसियामा त कहीँ पनि खुला हुँदैन। भारत र बंगलादेशमा त समितिमा प्रेसलाई ‘नो इन्ट्री’,’ पन्तले भने, ‘फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो।’
उनले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन पनि समितिबाट फाइनल भएपछि मात्र पत्रकारलाई दिनुपर्ने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजमती सेवासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिमा सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि मात्र पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो।
‘उपसमितिको रिपोर्ट अन्तिम होइन। समितिले फाइनल गरेपछि मात्र प्रेसको हातमा जानुपर्यो,’ पन्तले भने, ‘किनभने निर्णय होइन नि, उपसमितिको प्रतिवेदन त! बाहिर गएर अन्टसन्ट लेखेको छ। कति ठाउँमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने। त्यसैले हामी जिम्मेवार बनौँ।’
