गजामा युद्धविरामका लागि नयाँ प्रस्तावमा हमास सहमत भएको छ।
इसराइलले गजा कब्जा गर्ने गरी ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारी गरिरहँदा हमासले युद्धविराम सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो।
हमासमा राजनीतिक ब्युरोका वरिष्ठ सदस्य बासे नइमले युद्धविरामका लागि मध्यस्थकर्ताहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको बताएका छन्।
'हमासले युद्धविराका लागि मध्यस्थकर्ताहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ,' नइमको भनाइ उद्धृत गर्दै अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनले समाचारमा लेखेको छ।
युद्धविरामको नयाँ प्रस्तावमा गत जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्व दूत स्टिभ विटकोफले प्रस्ताव गरेको सर्तहरूसँग करिब करिब मिल्दोजुल्दो रहेको सिएनएनले जनाएको छ।
त्यो बेला विटकोफले गरेको प्रस्तावमा इसराइल सहमत भए पनि हमास तयार भएन। त्यसकारण मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयास सफल हुन सकेन। गजामा युद्धविरामका लागि कतार र इजिप्टले मध्यस्थता गरिरहेका छन्।
प्रस्तावअनुसार, हमासले पहिलो चरणमा १० जीवित र १८ मृतक गरी कुल २८ बन्धक रिहा गर्नेछ।
यसको बदलामा इसरायलले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका १४० जना, १५ वर्षभन्दा बढी सजाय पाएका ६० जना, र मुद्दा नचलाइएका सबै प्यालेस्टाइनी नाबालिग तथा महिला कैदीहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि इसरायली सेनाहरू तोकिएको सीमामा पछि हट्नेछन्, जसले गर्दा गाजामा मानवीय सहायताको प्रवाह बढ्नेछ।
हमासले ६० दिनको युद्धविरामका लागि तयार भएको तर त्यसपछि गजामा स्थायी शान्ति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। ६० दिनपछि फेरि इसराइलले आक्रमण नगर्न उसले अमेरिकाको ग्यारेन्टी मागेको सिएनएनले जनाएको छ।
यसअघि पनि तीन चरणमा युद्धविरामसँगै गजामा शान्ति स्थापना गरिने, गजाको पुनःनिर्माण गरिने सम्झौता भएपनि युद्धविराम बीचमै भाँडिएको थियो।
इसराइल सबै बन्धकहरूको रिहाइ चाहन्छ। हमाससँग अझै ५० जना बन्धक छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी जीवितै भएको आकलन छ।
जीवित बन्धकहरूको रिहाइ र मृत बन्धकहरूको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने इसराइलको अडान छ। सँगै हमासको पूर्ण निशस्त्रीकरण र गजाम इसराइली सुरक्षा नियन्त्रण रहनुपर्नेमा पनि इसराइलको अडान छ।
इसराइलले ती अडान कायमै भएको बताएको छ।
यद्यपि इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुमाथि अन्तर्राष्ट्रियसँगै देशभित्रैबाट चर्को दबाब छ। विनासर्त युद्धविराम गरी बाँकी रहेका बन्धकहरूलाई देश फिर्ता ल्याउन माग गर्दै हजारौं मानिसहरूले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
गजामा मानवीय सहायता प्रवेशमा रोक लगाएर त्यहाँ भोकमरीले मानिसहरू मर्न थालेपछि विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले इसराइलको निन्दा गरेका थिए।
त्यस्तै युरोपेली मुलुकरहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ, नेतन्याहुका अति-दक्षिणपन्थी सहयोगीहरू, जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतमार बेन-ग्विरले आंशिक सम्झौता गरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसले गर्दा मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयासका बाबजुद सम्झौता कार्यान्वयन हुन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
