प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सभापति खतिवडाले सेवाबाट अवकाश भई पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार लगायतका नैतिक पतन देखिने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा समिति रहेको बताए।
उनले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनुहुन्न भन्नेमा समितिका सदस्यहरू एकमत रहेको बताए।
सभापति खतिवडाले भने, 'यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा निवृत्तिभरण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति छ जस्तो लाग्दैन। यो कुरामा समिति तयार छैन।'
सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियडले आवश्यक भएको तर यस विषयमा समितिका सदस्यहरूको निर्णयलाई मान्यता दिने बताए। समितिको अर्को बैठक वैशाख १० गते बिहान ११ बजे बस्नेछ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
