गभर्नर बन्न गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा शुक्रबार पूरक निवेदन परेको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
अधिवक्ता विशाल थापाले यसअघि गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद सम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएको विरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमै समावेश हुने गरी पूरक निवेदन परेको हो।
वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो।
संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नर लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्थ्यो। तर अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
